प्रदेश १ को बजेट पारित- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश १ को बजेट पारित

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ ।
मन्त्री आङ्बुहाङले प्रदेशसभामा प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७८ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । उनले गरेको प्रस्ताव सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत ध्वनि मतले बजेट पारित गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण गनगाईले विनियोजन विधेयक २०७८ को बजेट शीर्षक अन्तर्गतको अर्थ विविध शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै, विपक्षी दल माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य मोहन खड्काले विधेयकमा भएको बजेट शीर्षकअन्तर्गतको राजनेता पार्क निर्माण खर्च शीर्षकलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए ।

सभामुख भण्डारीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बुहाङलाई खर्च कटौती सम्बन्धी प्रस्तावको बारेमा प्रष्ट पार्न समय दिएका थिए । मन्त्री आङ्बुहाङले बजेटमाथि घनिभूत छलफल भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । त्यसपछि सभामुख भण्डारीले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन दिएको समयमा गनगाई र खड्काले फिर्ता नलिएपछि सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत ध्वनि मतले अस्वीकृत भएको थियो ।

मन्त्री आङ्बुहाङले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०७८ अन्तर्गतका विषयगत छलफल पनि शुक्रबार नै सकिएको थियो । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विषयगत छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ १९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ सभाको गतिरोध अन्त्य 

सभामुख भण्डारीद्वारा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई सचेत गराइयो
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने सहमतिपछि प्रदेश सभामा कायम ८ दिनदेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ । 

गतिरोध अन्त्य भएसँगै विनियोजन विधेयकअन्तर्गतको सामाजिक विकास क्षेत्रको विषयगत छलफल मंगलबारबाट सुरु भएको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राई र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोबीच भएको सहमतिका आधारमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु गर्दै मन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा माननीय मन्त्री गुरुङले असार १३ गते जवाफ दिँदा सभामुखले रुलिङ गरेको पछाडिको अभिव्यक्त खण्डलाई अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने, ‘सबै माननीय सदस्य तथा पदाधिकारीलाई प्रदेश सभामा मर्यादित भाषा प्रयोग गरी सभाको गरिमालाई कायम राख्न समेत सचेत गराउँदछु ।’

नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विषयगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले विनियोजन विधेयकको भौतिक पूर्वाधार विषयको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री गुरुङलाई दलाल, कमिसन खानेलगायतको आरोप लगाउँदै आलोचना गरेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य खड्काले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री गुरुङले दिएको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्यहरुले मन्त्री गुरुङले सदनमा आत्मालोचनासहित माफी माग्नु पर्ने, सदनको रेकर्डबाट उनको भनाइ हटाउनु पर्ने र सत्तारुढ दलले बजेट संशोधन गर्न लागेको विषयमा सदनमा प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सदन अवरुद्ध हुँदा विनियोजन विधेयकको विषयगत क्षेत्रका छलफल रोकिएको थियो ।

प्रकाशित : असार २२, २०७८ १७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×