सहरमा फेरि बढ्न थाल्यो संक्रमण

निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै कोरोनाका कारण हुने मृत्युदर पनि बढ्यो

सुनसरी — लामो समयदेखि निषेधाज्ञा जारी भए पनि सुनसरीका १२ स्थानीय तहमध्ये दुई उपमहानगरमा कोरोना संक्रमण दर घट्नुको साटो झन् बढ्न थालेको छ । सातायता जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ । बिहीबारदेखि सबैखाले यातायात सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।

सहरमा फेरि बढ्न थाल्यो संक्रमण

निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सुनसरीका अरू स्थानीय तहको तुलनामा धरान र इटहरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढेको पाइएको छ । सातायता धरानमा दैनिक ८० देखि ९५ जनामा संक्रमण र २ देखि ३ जनाको मृत्यु हुँदै आएको छ ।

जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये कोरोनाको दोस्रो लहरमा धरान उपमहानगरमा बिहीबारसम्ममा ८७ जनाको मृत्यु र ३ हजार ४ सय ६८ जनामा कोरोनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । उपमहानगरपालिकामा मात्रै संक्रमितको कुल संख्या ७ हजार २ सय २२ जना र मृतकको संख्या १ सय ५१ जना पुगेको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले बताए ।

अर्को उपमहानगर इटहरीमा पनि संक्रमितको संख्या र मृतकहरूको संख्या बढेको छ । इटहरीमा दोस्रो लहरमा ३ हजार ४ सय ४२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ६५ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिलो र दोस्रो लहर गरी इटहरीमा कुल संक्रमितको संख्या ५ हजार ९ सय ५१ पुगेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या १ सय १० पुगेको छ ।

इनरुवास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव धरानमा देखिएको छ । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिका अनुसार पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणबाट धरानमा ३ हजार ७ सय ५४ जना कोरोना संक्रमित भएको र ६४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले भने, ‘धरानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ । मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढेको छ । यसबारे हामी आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं ।’ इनरुवा नगरपालिकामा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट १ हजार १ सय ११ जनामा संक्रमित भएको र २५ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिलो लहरबाट ५ सय ४४ जनामा संक्रमण भएको थियो भने ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । दुहबी नगरपालिकामा यस पटक ३ सय ९९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १० जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?