एउटै गाईबाट २८ लाख आम्दानी !- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

एउटै गाईबाट २८ लाख आम्दानी !

विप्लव भट्टराई

इलाम — एउटै गाईबाट २८ लाखभन्दा धेरै आम्दानी भएको सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला । तर इलामको सूर्योदय नगरपालिकास्थित आठघरेका पुष्प अधिकारीले २४ वर्षदेखि एउटा गाई निरन्तर पालेका छन् । त्यो गाईबाट उनले दूध मात्र २२ लाख रुपैयाँको बिक्री गरेका छन् । अनि बाच्छाबाच्छीबाट ६ लाख रुपैयाँ जति हात परेको उनले जानकारी दिए ।

इलामको सूर्योदयस्थित आठघरेमा पुष्प अधिकारीले २४ वर्षदेखि पालेको गाई । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

सुरुदेखि दूध बिक्री गरेको हिसाब देखाउँदै उनले घरमा प्रयोग गरेको दूधलाई भने मूल्यमा रुपान्तरण नगरेको प्रतिक्रिया दिए । पूर्वी फिक्कलबाट ३ किलोमिटर कच्ची सडक हिँडेपछि पुगिने आठघरे क्षेत्र उन्नत गाईपालनका लागि कहलिएको छ । २०५४ सालमा नजिकैको माघेगाउँबाट ल्याएको यो गाई ११ बेत ब्याइसकेको छ । उनले अढाई वर्षको कोरली गाई २२ हजारमा खरिद गरेका थिए । यो मूल्य त्यतिबेलाको अति धेरै हो ।

‘वर्षौंसम्म यो गाईले दैनिक २९ लिटर दूध दियो,’ उनले भने, ‘अहिले निकै पाको भएको छ । तर पनि दैनिक ११ लिटर दूध दिन्छ ।’ २ लाख रुपैयाँ मूल्यमा खरिद गर्ने आए पनि बिक्री नगरेको उनको भनाइ छ । ‘यो गाई घरको सदस्यजस्तै हो,’ उनले थपे, ‘यसलाई बाँचुन्जेल पाल्ने योजनामा छौं ।’ सामान्यतः २/३ बेत ब्याएपछि गाई बिक्री गर्ने चलन छ । तर सुरुदेखि नै गाईको गुनिलो स्वभाव, दूध र बाच्छाबाच्छी उत्पादनका लागि अब्बल भएपछि बिक्री नगरेको उनी बताउँछन् । अहिले यो गाईको उमेर २५ वर्ष नाघेको छ । ७ वटा बाच्छी र ११ वटा बाच्छा पाएको गाईलाई एआई प्रविधिमार्फत गर्भधारण गराउने गरिएको छ । अझै पनि केही बेत ब्याउन सक्ने अधिकारीको दाबी छ ।

आठघरेसहित जिल्लाको माघे, सुन्तले, बागबिरेलगायतका ठाउँ उन्नत जातका गाईपालनका लागि अग्रणी छन् । यस क्षेत्रबाट २ लाख रुपैयाँसम्ममा गाई बिक्री हुने गरेका छन् । यहाँबाट धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा गाई खरिद गरेर लगिने गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७८ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी प्रतिष्ठानमा बेथिति : आन्दोलनकारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीबीच भएन वार्ता

संघर्ष समितिको माग आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको भएको भन्दै मन्त्रालयको टोली पछि हट्यो
प्रदीप मेन्याङ्बो

धरान — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनकारी र पदाधिकारीबीच विवाद झन्झन् चर्कँदै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको दुई सदस्यीय वार्ता टोलीसँग आन्दोलनकारीले वार्ता गर्न नमानेपछि विवाद झन् बढ्दै गएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएका वार्ता टोलीलाई मागपत्र बुझाउँदै बीपी प्रतिष्ठानका संयुक्त संघर्ष समितिका पदाधिकारी । तस्बिर : प्रदीप मेन्याङ्बो/कान्तिपुर

संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानका सबै चिकित्सक, नर्स र कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले मंगलबारसम्ममा सामूहिक राजीनामा दिएर प्रधानन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्ट श्रेणीका विशेषज्ञ चिकित्सक डा. रोशन पोखरेल र गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्यायलाई संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न सोमबार पठाएको थियो । तर संयुक्त संघर्ष समितिमा आबद्ध चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुले चारै पदाधिकारीको बर्खास्तीको माग गरेपछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको माग भएको भन्दै डा. पोखरेल र डा. उपाध्याय पछि हटेका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्ता टोलीका संयोजक डा. पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘बीपी प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि चलेको आन्दोलन, यहाँको समस्या र पदाधिकारीबीचको द्वन्द्व समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई वार्तामार्फत समन्वयकारी भूमिका निभाउन पठाएको हो । तर हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको माग आन्दोलनकारीहरुले राखेकाले वार्ता अगाडि बढ्न सकेन ।’

वार्ता नभए पनि स्वास्थ्यमन्त्रालयको टोलीलाई संघर्ष समितिले मागपत्र बुझाएको छ । डा. पोखरेलले मंगलबार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने बताए । संघर्ष समितिले दिएको मागपत्र र पदाधिकारीको धारणा बुझेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालै कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउने उनले बताए । ‘सायद दुई तीनभित्रमा अर्को वार्ता टोली प्रतिष्ठानमा आउनेछ । उक्त वार्ता टोलीले केही निष्कर्ष दिन सक्नेछ,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार, मेडिकल उपकरण खरिदमा कमिसन, अनियमितता, उपचार गर्न आएका बिरामीले सास्ती पाइरहेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले तीन सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

संयुक्त संघर्ष समतिले उपकुलपतिसहित प्रतिष्ठानका चार जना पदाधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुुपर्ने मुख्य माग राखेको समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका टोलीलाई हामीले अब प्रतिष्ठानमा आउने पदाधिकारीले यो–यो गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने र उनीहरूको प्रतिबद्धताअनुसार काम भएको छ कि छैन हरेक महिना मूल्यांकन गर्ने, प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नका लागि उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति गठन हुनुपर्ने र अदालत र अख्तियारलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको बेथितिलाई द्रुुत गतिमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्री स्तरबाट निर्देशन आउनुपर्नेलगायतका मागहरु पनि राखेका छौं । सरकारले चाहेमा यी माग सम्बोधन गर्न कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन ।’

प्रकाशित : असार २२, २०७८ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×