अन्तिम किस्ता मिलाइदिने भन्दै प्राविधिकको ‘घूस आतंक’

सिद्धिचरण नगरपालिकामा खटिएका पासवानले सिनपा–१ ठूलाछापका लाभग्राहीलाई अन्तिम किस्ता दिलाइदिन आवश्यक कागजात मिलाइदिने भन्दै घूस रकम मागेका थिए । उनी पक्राउ पर्नुको पछाडि लाभग्राही दिक्कै भएर अख्तियारलाई सूचना दिनु हो ।

यसअघि पनि पासवानले दर्जनौं लाभग्राहीसँग ३० हजारको दरले रकम असुलिसकेका थिए । यी त भए रंगेहात पक्राउ परिसकेपछि पुष्टि भएको घटना । जिल्लाभित्र खटिएका पुनर्निर्माणका अन्य प्राविधिकहरूबाट घूस रकम माग्ने आतंक फैलिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि विभिन्न चरणमा गरी जिल्लामा २६ हजार २ सय ७२ घरधुरी लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । त्यसमध्ये हालसम्म पहिलो किस्ता ९६ प्रतिशतले लिइसकेका छन् । दोस्रो किस्ता ८५ प्रतिशत र अन्तिम किस्ता ८२ प्रतिशतले लिएका छन् ।

प्रतिलाभग्राहीले निजी आवासतर्फ कुल ३ लाख अनुदान प्राप्त गर्छन् । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा १ लाख ५० हजार र अन्तिम किस्ता १ लाख प्राप्त गर्छन् । प्राविधिकहरूले भूकम्प प्रतिरोधी घरको मापदण्ड पूरा नभएको अनेक झन्झट देखाएर दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्तामा घूस रकम माग्ने लाभग्राहीहरूको भनाइ छ ।

अधिकांश प्राविधिकहरू लाभग्राहीले निर्माण गरेको घरको कुनै न कुनै मापदण्ड नपुगेको भन्दै अन्तिम किस्ता रोक्ने बताउँछन् । त्यसपछि लाभग्राहीले ऋण गरेर थप रकमसहित बनाएको घरको किस्ता निकासा गरिदिन अनुरोध गर्नेबित्तिकै घूस रकम माग्छन् । कान्तिपुरलाई हालै प्राप्त एक टेलिफोन रेकर्डमा समेत ३० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्राविधिकले बताएका छन् । उनले उक्त अडियोमा भनेका छन्, ‘अरूको भए त फिप्टीफिप्टी गर्थ्यो । तपाईं भएकाले मात्रै त्यतिमै मिलाइदिन लागेको हो ।’

लाभग्राहीले ३० हजार नगरौं घटाऔं न त भन्ने प्रस्तावमा उनले, ‘तपाईंको घरको टप ब्यान्ड छ भन्दिएँ मैले । त्यो देखिँदैन । छोपेको छु भन्दिएँ मैले । अरूले त यो गर्दै गर्दैन । फोटो हेर्दै थाहा पाइहाल्छ ।’ भन्दै जसरी नि ३० हजार हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । उक्त अडियो उपलब्ध गराउने स्रोतले आफ्नो परिचय गोप्य राखिदिन अनुरोध गरे ।

हाल जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा गरी इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर र ओभरसियर गरी ७३ जना कार्यरत छन् । उनीहरूले पुनर्निर्माणबापतको अनुदान यही असारभित्र नलिए नपाउने भन्दै घूस आतंक मच्चाएका हुन् । तर हालै मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी कात्तिकसम्म म्याद थप भएको जनाइसकेको छ ।

प्राधिकरणमार्फत खटिएका प्राविधिकहरूको तलब सुविधा लिनका लागि जनप्रतिनिधिले हाजिर प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिकै निगरानीमा काम गर्ने प्राविधिकहरूले घूस आतंक मच्चाएका बेला अधिकांश जनप्रतिनिधि मौन देखिएका छन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख प्रतिमा ढकालले प्रमाणसहित उजुरी गरेमा त्यस्ता प्राविधिकलाई कारबाही गर्न आफू तयार रहेको बताइन् । ‘भर्खरै पक्राउ परेका प्राविधिकबाहेक कसैले पनि प्रमाणसहित उजुरी गर्नुभएको छैन ।’ उनले भनिन्, ‘यदि त्यस्तो प्रमाणित भएमा म कारबाही गरिहाल्छु ।’

केही प्राविधिकहरू भने मापदण्ड अनुसारको घर निर्माण नगर्ने र घूसको अफर गरेर जसरी नि निकासाका लागि पास गराइदिन भन्दै उल्टै फसाउने गरेको बताउँछन् । प्राधिकरणले कात्तिकसम्म म्याद थप भएको जानकारीसँगै प्राविधिक पुग्नुअघि घर निर्माण गरेका सबै लाभग्राहीको अन्तिम किस्ता रकम तुरुन्तै उपलब्ध गराउने जनाएको छ । प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीले समेत घर मर्मत गरेमा प्रबलीकरणबापतको अनुदान पाउने जनाएको छ ।