पाख्रिबास नगरपालिकाका वडाध्यक्ष प्रहरीको सम्पर्कमा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाख्रिबास नगरपालिकाका वडाध्यक्ष प्रहरीको सम्पर्कमा

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — पाख्रिबास नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सोभित निरौला प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन् । पाख्रिबास नगरसभाका क्रममा भएको तोडफोडको घटनामा मुख्य दोषी भएको जनाउँदै नगरपालिकाले अभद्र व्यवहारको आरोपमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइएको थियो ।

पाख्रिबास नगरपालिकामा गत असार १० गते आयोजित नगरसभाका क्रममा बजेट सिलिङमा असन्तुष्ट व्यक्तिहरुले कार्यक्रमस्थलमा विरोध र तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त घटनामा संलग्न १५ जनाविरुद्ध प्रहरीमा अभद्र व्यवहारको आरोपमा उजुरी दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नकुल पोखरेलले जानकारी दिए । केही दिन सम्पर्क बाहिर रहेका वडाध्यक्ष निरौलाले बिहीबार प्रहरीमा आफै गिरफ्तारी दिएका हुन् ।

कार्यालयको झ्यालका सीसा फुटेको, ५५ वटा कुर्सी तोडफोड गरी पाँच लाख बढीको क्षति भएको नगरप्रमुख बिर्खबहादुर राईले बताए । नगरपालिकाका सबै पदाधिकारी एमालेका हुन् । वडाध्यक्ष निरौला मात्र माधव नेपाल समूहमा रहेका छन् । फरक समूहमा रहेकोले आफूलाई बजेटमा विभेद गरेकोले विरोध गर्दा फसाइएको उनको प्रतिक्रिया छ । प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा छानबिनको लागि अघि सारिने जनाएको छ ।

घटनालाई लिएर एमाले, कांग्रेसलगायत विभिन्न गठबन्धनबीच आरोप–प्रत्यारोप चुलिएको छ । नेकपा एमाले पक्षका मेयर बिर्खबहादुर राईले प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिएर विपक्षी गठबन्धनका नेता कार्यकर्तालाई झूटा मुद्दा दर्ता गरेको गठबन्धन पक्षको आरोप छ । कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले (माधव नेपाल समूह) का १५ जनाविरुद्ध अभद्र व्यवहारमा प्रहरीमा उजुरी परेको जनाइएको छ । झूटा मुद्दा खारेजीको माग गर्दै विरोधमा उत्रिएको कांग्रेस जिल्ला सचिव विजयसन्तोषी राईले बताए ।

घटनामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको जनाउँदै प्रजिअ दाहालको आकस्मिक सरुवा गरिएको छ । उनी गृह मन्त्रालयमा तानिएका छन् । घटनामा प्रहरी पठाउन नगरप्रमुखले प्रजिअलाई भनेपनि अटेर गरेको भन्दै दुवैबीच भनाभन भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७८ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरूद्धको रिटमा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका निमित्त मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

राउतले कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूलाई सहभागी गराएर पुर्नगठन गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै तीन मन्त्रीसहित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दायर गरेका थिए।

‘निवेदकले समग्र मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती नदिइ केवल तीनजना मन्त्री अर्थात् व्यक्ति विशेषको नियुक्तिलाई मात्र लक्षित गरी निजहरूको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनी दाबी लिएको, समावेशी सिद्धान्त पालना नभइ आफूलाई प्राप्त मौलिक हक तथा कानुनी हकमा असर परेको भनी सरोकारवाला सांसदले मन्त्रिपरिषद्लाई चुनौती दिइ दाबी गर्न आउन नसक्नाको पर्याप्त र उचित कारण निवेदनमा उल्लेख नभएको उच्च अदालतकाे निर्णयमा उल्लेख छ ।

निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको के कुन समावेशी अधिकारको असर पर्न जाने वा निजलाई कस्तो अपूरणीय क्षति हुनजाने भन्ने कुरासमेत निवेदनबाट खुल्न नआएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सांसद संख्याको अनुपातमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी समावेशी गर्न नसकिने गरी संवैधानिक सीमाको हद पूरा भएको अवस्था नदेखिएको, विवाद उठाइएको विषयमा सुविधा र सन्तुलन निवेदकको पक्षमा नरहेको समेतको अवस्था विद्यमान भएको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको गम्भीरता र संवेदनशीलताको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत यथोचित संबोधन भइ विवेचना हुने नै हुँदा हाल निवेदनको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिलेनेे आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७८ १८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×