संक्रमण दर घटे पनि छैन सन्तोषजनक- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमण दर घटे पनि छैन सन्तोषजनक

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — झापामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा अझै कमी आउन सकेको छैन । जिल्लामा सात सातादेखि निषेधाज्ञा जारी छ । तर, संक्रमितको संख्यामा कमी आउन नसक्दा जिल्लामा सरदर दैनिक ३ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार वैशाखयता असार १३ सम्म कोरोनाको दोस्रो लहरबाट मात्र २ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा १ सय ३८ पुरुष तथा ७७ जना महिलाको ज्यान गएको स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन जीवन चम्लागाईंले जनाए ।

कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा गरी जिल्लामा ३ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लामा हालसम्म १३ हजार ५ सय ५७ जना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये दोस्रो लहरमा मात्र १० हजार ९ सय ५६ जना संक्रमित भएका हुन् । जिल्लामा सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा संक्रमण देखिने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

‘संक्रमण दर बिस्तारै घट्ने क्रममा त छ । तर, सन्तोषजनक भने छैन,’ चम्लागार्इंले भने, ‘अझै पनि ३२ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको अवस्था छ ।’ उनले संक्रमण फैलिने क्रम अझै नरोकिएकाले नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको बताए । ‘स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेनौं, संक्रमण हुनबाट जोगिएनौं भने संक्रमित हुनेको अवस्था अझै बढेर नजाला भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । बजारमा भीडभाड पुनः बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेको उनको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बजारको भीडभाड घटाउन स्थानीय तह र उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्न आग्रह गरेको बताए ।

कोरोना संक्रमितका लागि जिल्लामा स्थानीय तहसहित ८ सय ७४ बेडको आइसोलेसन, ५ सय बेडको होटल क्वारेन्टाइन, ८१ बेडको आईसीयू, १ सय २३ बेडको एचडीयू उपलब्ध रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका ६६ हजार ६ सय ४६ जनाले कोरोनाको पहिलो तथा ८ हजार ३ सय ५६ जनाले कोरोनाको दोस्रो डोज खोप लगाएका छन् । जिल्लामा भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पताल र कनकाई नगरपालिकास्थित कोटीहोममा एकका लागि एक अभियानले स्थापना गरेको पीसीआर ल्याबबाट कोरोना परीक्षण हुने गरेको छ ।

निषेधाज्ञा सातौं हप्तामा

जिल्लामा सातौंपटक निषेधाज्ञाको समय थप भएको छ । कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या आशातीत रूपमा नघटेको भन्दै जिल्ला कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) को सोमबार बसेको बैठकले जिल्लामा असार २१ सम्म निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।

डीसीसीएमसीले निषेधाज्ञा जारी राखे पनि जिल्लामा व्यापार, व्यवसाय तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न भने खुकुलो पार्ने नीति अख्तियार गरेको छ । डीसीसीएमसीको बैठकले खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछामासु, दुग्ध डेरी, पुस्तक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक, टेलरिङ, ड्राइक्लिनर्स, लत्ताकपडा, जुत्ता–चप्पल, सुनचाँदी, कस्मेटिक, भाँडा, गाडी/मोटरसाइकल सो–रुम, प्लास्टिक तथा मेसिनरी पसलहरू बिहान ६ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म खोल्न पाउने निर्णय गरेको छ । गत हप्ता यी पसलहरूलाई मध्याह्न १२ बजेसम्म मात्र खोल्न दिइएको थियो ।

प्रशासनले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई भने अझै बन्द राख्ने निर्णय गरेको छ । होटल तथा रेस्टुराँलाई टेक–अबे सेवा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । मलखाद, बीउबिजन, कुखुराका चल्ला, दाना, पशुपन्छीका आहारलगायतका कृषिसम्बन्धी पसलहरू स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी बिहान ६ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने गरी खुकुलो गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ ११:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलित

संघीय सरकारले बढाएको पारिश्रमिक नपाएको शिक्षकको गुनासो
अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — सरकारले श्रम ऐन लागू गरेलगत्तै बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीहरूले ऐनअनुसार तलब पाउनुपर्ने भन्दै दुई वर्षअघि भद्रपुर नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तलब वृद्धि नभएपछि आन्दोलित बाल शिक्षक, कर्मचारीले आइतबार झापाको भद्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठलाई अपिल पत्र बुझाउँदै। तस्बिर : कान्तिपुर

नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरलगायत जनप्रतिनिधिले उनीहरूलाई बिस्तारै तलब थप गरिदिने आश्वासन दिए । २०७६ को वर्ष बित्यो तर आश्वासन पूरा भएन । शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगीहरू गत वर्ष फेरि नगरपालिका गए । तलब वृद्धिको माग गर्दै पुनः ज्ञापनपत्र बुझाए । जनप्रतिनिधिलाई लगातार फोन गरे । विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब दिए ।

लगातारको दबाबपछि नगरपालिकाले गत असोजदेखि लागू हुने गरी बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीले पाउँदै आएको ६ हजार रुपैयाँ तलब सुविधामा मासिक १५ सयका दरले रकम थप गरिदिने निर्णय गर्‍यो । श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम १३ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब पाउनुपर्ने माग राखेका उनीहरू नगरपालिकाको उक्त निर्णयबाट पनि खुसी हुन सकेनन् । तर, नगरपालिकाले १५ सयभन्दा बढी तलब वृद्धि गर्न नसक्ने जनाउ दिएकाले शिक्षक कर्मचारीहरू असन्तुष्टै भए पनि उक्त वर्ष चुपचाप बसे । यस वर्ष भद्रपुर नगरपालिकाले बजेट निर्माण थाल्नुअघिदेखि नै उनीहरूले मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर शिक्षा शाखा प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए ।

तलब वृद्धिको माग गरिरहेका बेला गत जेठ १५ मा संघीय सरकारको बजेट भाषणपश्चात् उनीहरू उत्साहित बनेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशभरिका बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको मासिक तलब न्यूनतम १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । जसमा २ हजार संघीय सरकारले र ७ हजार स्थानीय तहले थप गर्नुपर्ने निर्देशन छ । तर, संघीय सरकारको उक्त निर्देशन भद्रपुर नगरपालिकाले अटेर गरेको छ । नगरपालिकाले असार ९ र १० मा आठौं नगरसभाबाट ८३ करोड १३ लाखको बजेट पारित गरेको छ । श्रम ऐन कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष तथा

तलब वृद्धि गर्न संघीय सरकारको निर्देशनलाई नजरअन्दाज गर्दै नगरपालिकाले शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगीको तलबमा १५ सय रुपैयाँ मात्र थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णयलगत्तै भद्रपुर क्षेत्रभित्रका बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले आइतबार पुनः नगरपालिका पुगेर उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठलाई अपिल पत्र बुझाएका छन् । बाल शिक्षक र कर्मचारीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, बाल शिक्षक सञ्जाल, विद्यालय कर्मचारी परिषद् र आदिवासी–मधेसी शिक्षक फोरमसमेत आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी सोमबारदेखि नगरपालिकामा रिले अनशन सुरु गर्ने जनाएका छन् ।

‘हामीले पटकपटक लिखित, मौखिक माध्यमबाट नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरायौं । सधैं आश्वासन दिए तर तलब बढाएनन्,’ नेपाल शिक्षक महासंघ भद्रपुरका अध्यक्ष गणेश गिरीले भने, ‘नगरपालिकाले श्रम ऐन त कार्यान्वयन गरेन गरेन, संघीय सरकारको निर्देशनसमेत लत्याएपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।’ भद्रपुरमा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ५७ जना बाल शिक्षक, ८ जना कर्मचारी र ३१ जना विद्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । संघीय सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै १५ सय मात्र वृद्धि गर्दा बाल शिक्षकको मासिक तलब ११ हजार मात्र पुगेको छ ।

‘झापाका सबै स्थानीय तहले बाल शिक्षकको तलब संघीय सरकारले भनेजति पुर्‍याएका छन् । ऐन नियम र केन्द्र सरकारको निर्देशनसमेत मानेन,’ बाल शिक्षक तारा मैनालीले भनिन्, ‘हामी लगातार श्रम शोषणमा परेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।’

नगरपालिकाकी उपमेयर श्रेष्ठले संघीय सरकारले हचुवाको भरमा बाल शिक्षक, कर्मचारीको तलब १५ हजार पुर्‍याउने निर्णय गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै छैन । हामी ६ करोड घाटा बजेट ल्याउन बाध्य छौं । संघीय सरकारले हाम्रो अवस्था नै नबुझी बाल शिक्षकको तलब १५ हजार पुर्‍याउन निर्देशन दिँदा हुन्छ ?’ उनले बाल शिक्षकको तलब १५ हजार पुर्‍याउन आफूहरू आतुर भए पनि अहिले नै त्यो अवस्था नरहेको बताइन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७८ १२:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×