३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

अख्तियारमा उजुरीपछि खेल मैदान खन्न बन्द

डम्बरसिं राई

खोटाङ — ऐतिहासिक हलेसीगढी क्षेत्र र त्यहाँको सरकारी वन मासेर खेल मैदान खनेकोविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीपछि खन्न छाडिएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमको कोटडाँडास्थित हलेसीगढी क्षेत्रमा पर्ने सरकारी वन विनाश गरी खेल मैदान बनाउन थालिकाले त्यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीपछि खेल मैदान खन्न बन्द गरिएको हो ।

अख्तियारमा उजुरीपछि खेल मैदान खन्न बन्द

साविक दुर्छिम गाविस–१ कित्ता नम्बर १७ को ५४ रोपनी १४ आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलको सरकारी वनमा भएको सयभन्दा बढी रुख काटिएको, ऐतिहासिक हलेसीगढीको पुरातात्त्विक महत्त्व हराउने, पर्यटकीय आकर्षणमा हराउने, वन विनाशले वातावरण प्रदूषण हुने गरी हलेसीगढी क्षेत्रको सरकारी वन एक्साभेटरले भत्काउन थालिएकाले यसमा संलग्नलाई कारबाही हुनु पर्ने भन्दै अख्तियार आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इवन राई, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमका वडाअध्यक्ष रमेश तिवारी र खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विक्रम राईलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिइएको थियो ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका वैशाख १९ गतेको बैठकले उक्त क्षेत्रमा खेल मैदान बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ का विक्रम राई अध्यक्ष रहेको खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरी आइतबारदेखि एक्साभेटरले भत्काउन थालिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा खेल मैदान बनाउने नगरपालिकाको निर्णय लगत्तै स्थानीयले डिभिजन वन कार्यालय खोटाङ र वन तथा भू–संरक्षण विभाग बबरमहल, काठमाडौंमा उजुरी दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएकाले अख्तियारमा उजुरी दिइएको स्थानीय इच्छाराम राईले बताए । हिन्दु, बौद्ध र किरातको त्रिधार्मिकस्थल अन्तर्गत किरात धर्मालम्बीहरुको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण गर्नु पर्ने साविक दुर्छिम गाविसका पूर्वअध्यक्ष कुवेरमणि राईले बताए । यस क्षेत्रमा साकेलाथान, तीनचुला र किरात ज्ञानकेन्द्र बनाइनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इवन राईले भने पिपिआरपछि ३० लाख बजेट पनि आइसकेको र यसबाहेक अन्यत्र खेल मैदान बनाउने कुनै विकल्प नदेखिएकाले यही नै खेल मैदान खन्न सुरु गरिए पनि अख्तियारमा उजुरीपछि बन्द गरिएको बताए । ‘डिपिआरपछि खेल मैदान सुरु गरिएको थियो ।’ नगरप्रमुख राईले भने, ‘विकास विरोधीहरुले काम गर्न दिएनन् ।’

प्रकाशित : असार १६, २०७८ १५:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?