तीस हजार घुससहित प्राविधिक पक्राउ- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीस हजार घुससहित प्राविधिक पक्राउ

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सिद्धिचरण नगरपालिकामा कार्यरत एक प्राविधिक तीस हजार घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले नगरपालिकामा खटाएका प्राविधिक राजन पासवान सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् । 

मंगलबार साँझ पक्राउ परेका सबइञ्जिनियर पासवानले सेवाग्राहीसँग घुस रकम मागेको सूचना पाएपछि अख्तियारसँग समन्वय गरी पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका डीएसपी गोविन्दराज काफ्लेले बताए ।

असार मसान्तमा पुनःनिर्माणका लाभग्राहीबाट अन्तिम किस्ता रकम निकासा गराउने भन्दै लिएको ३० हजार मागेका थिए । सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. १ मा कार्यरत पासवानले निसंखेका सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ गरेर बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल पठाइएको डीएसपी काफ्लले बताए ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ११:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँपालिकालाई थाहै नदिई काम

‘संघीयताको मर्मविपरीत संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ’
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — चिशंखुगढी गाउँपालिकाभित्र करोडौंका योजनाहरू धमाधम सञ्चालनमा छन् । कतिपय सम्पन्न पनि भइसके । तर ती योजना कुन कार्यालय मातहत सञ्चालित हुन् ? कति बजेटका हुन् ? यसबारे गाउँपालिकालाई जानकारीसमेत छैन ।

संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमार्फत सञ्चालित उक्त योजनाहरू गाउँपालिकासँग समन्वय गरिएका छैनन् । सोही कारण देखाएर गाउँपालिकाले ती योजनाहरूको फरफारकका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने काम रोकेको छ । गाउँपालिकाले उक्त योजना सम्बन्धित सबै कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेर स्थानीय तहलाई किन जानकारी नगराइएको ? जानकारी गराउनु नपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? भनी प्रश्न गरेको छ ।

‘संघीयताको मर्मविपरीत कुन कार्यालयले के काम गरिरहेको छ भनेर आफ्नै गाउँपालिकाभित्र केही थाहा छैन,’ चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले भने, ‘आफूखुसी काम गरेका छन् । असार आएपछि भुक्तानीका लागि कागजात बनाउन गाउँपालिका आउँछन् । यो त सरासर स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’

कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्नुपूर्व नै सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडालाई जानकारी गराई काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । योजना सम्पन्न भएपश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाकै रोहवरमा सार्वजनिक सुनुवाइलगायत काम गरेर मात्र अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सोअनुसार नभएको भन्दै चिशंखुगढीले गाउँ कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरी सोहीअनुसार गर्न निर्णय गरेको छ । यसरी आफूखुसी योजना सञ्चालन गर्ने जिल्लास्थित कार्यालयहरू धेरैजसो प्रदेश सरकार मातहतका रहेका छन् । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायत योजनाहरू यसरी जानकारीबिना काम गर्दै आएका हुन् ।

ती कार्यालयका प्रमुखहरू भने पूर्वजानकारी गराई औपचारिक पत्राचार नै गरेर काम थालनी गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले समन्वय नगरी केही काम गरेकै छैनौं ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गंगासागर यादवले भने, ‘सबै योजनाहरू जानकारी गराएर, पत्राचार गरेर सोहीअनुसार उपभोक्ता समिति गठन भएर मात्र सञ्चालन भएका छन् ।’

सहरी विकास तथा भवनका प्रमुख सुमन मिश्रले पनि आफ्नो कार्यालय मातहतका सबै योजना गाउँपालिका र सम्बन्धित वडालाई जानकारी गराएर मात्र सञ्चालन गरिएको बताए । यसरी आफूअनुकूल योजना सञ्चालन हुनुमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै ठाडो निर्देशन हुने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । चिशंखुगढीमा मात्र नभएर अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तो गुनासो सुनिएका छन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×