श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलित- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलित

संघीय सरकारले बढाएको पारिश्रमिक नपाएको शिक्षकको गुनासो
अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — सरकारले श्रम ऐन लागू गरेलगत्तै बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीहरूले ऐनअनुसार तलब पाउनुपर्ने भन्दै दुई वर्षअघि भद्रपुर नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तलब वृद्धि नभएपछि आन्दोलित बाल शिक्षक, कर्मचारीले आइतबार झापाको भद्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठलाई अपिल पत्र बुझाउँदै। तस्बिर : कान्तिपुर

नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरलगायत जनप्रतिनिधिले उनीहरूलाई बिस्तारै तलब थप गरिदिने आश्वासन दिए । २०७६ को वर्ष बित्यो तर आश्वासन पूरा भएन । शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगीहरू गत वर्ष फेरि नगरपालिका गए । तलब वृद्धिको माग गर्दै पुनः ज्ञापनपत्र बुझाए । जनप्रतिनिधिलाई लगातार फोन गरे । विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब दिए ।

लगातारको दबाबपछि नगरपालिकाले गत असोजदेखि लागू हुने गरी बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीले पाउँदै आएको ६ हजार रुपैयाँ तलब सुविधामा मासिक १५ सयका दरले रकम थप गरिदिने निर्णय गर्‍यो । श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम १३ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब पाउनुपर्ने माग राखेका उनीहरू नगरपालिकाको उक्त निर्णयबाट पनि खुसी हुन सकेनन् । तर, नगरपालिकाले १५ सयभन्दा बढी तलब वृद्धि गर्न नसक्ने जनाउ दिएकाले शिक्षक कर्मचारीहरू असन्तुष्टै भए पनि उक्त वर्ष चुपचाप बसे । यस वर्ष भद्रपुर नगरपालिकाले बजेट निर्माण थाल्नुअघिदेखि नै उनीहरूले मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर शिक्षा शाखा प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए ।

तलब वृद्धिको माग गरिरहेका बेला गत जेठ १५ मा संघीय सरकारको बजेट भाषणपश्चात् उनीहरू उत्साहित बनेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशभरिका बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको मासिक तलब न्यूनतम १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । जसमा २ हजार संघीय सरकारले र ७ हजार स्थानीय तहले थप गर्नुपर्ने निर्देशन छ । तर, संघीय सरकारको उक्त निर्देशन भद्रपुर नगरपालिकाले अटेर गरेको छ । नगरपालिकाले असार ९ र १० मा आठौं नगरसभाबाट ८३ करोड १३ लाखको बजेट पारित गरेको छ । श्रम ऐन कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष तथा

तलब वृद्धि गर्न संघीय सरकारको निर्देशनलाई नजरअन्दाज गर्दै नगरपालिकाले शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगीको तलबमा १५ सय रुपैयाँ मात्र थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णयलगत्तै भद्रपुर क्षेत्रभित्रका बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले आइतबार पुनः नगरपालिका पुगेर उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठलाई अपिल पत्र बुझाएका छन् । बाल शिक्षक र कर्मचारीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, बाल शिक्षक सञ्जाल, विद्यालय कर्मचारी परिषद् र आदिवासी–मधेसी शिक्षक फोरमसमेत आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी सोमबारदेखि नगरपालिकामा रिले अनशन सुरु गर्ने जनाएका छन् ।

‘हामीले पटकपटक लिखित, मौखिक माध्यमबाट नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरायौं । सधैं आश्वासन दिए तर तलब बढाएनन्,’ नेपाल शिक्षक महासंघ भद्रपुरका अध्यक्ष गणेश गिरीले भने, ‘नगरपालिकाले श्रम ऐन त कार्यान्वयन गरेन गरेन, संघीय सरकारको निर्देशनसमेत लत्याएपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।’ भद्रपुरमा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ५७ जना बाल शिक्षक, ८ जना कर्मचारी र ३१ जना विद्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । संघीय सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै १५ सय मात्र वृद्धि गर्दा बाल शिक्षकको मासिक तलब ११ हजार मात्र पुगेको छ ।

‘झापाका सबै स्थानीय तहले बाल शिक्षकको तलब संघीय सरकारले भनेजति पुर्‍याएका छन् । ऐन नियम र केन्द्र सरकारको निर्देशनसमेत मानेन,’ बाल शिक्षक तारा मैनालीले भनिन्, ‘हामी लगातार श्रम शोषणमा परेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।’

नगरपालिकाकी उपमेयर श्रेष्ठले संघीय सरकारले हचुवाको भरमा बाल शिक्षक, कर्मचारीको तलब १५ हजार पुर्‍याउने निर्णय गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै छैन । हामी ६ करोड घाटा बजेट ल्याउन बाध्य छौं । संघीय सरकारले हाम्रो अवस्था नै नबुझी बाल शिक्षकको तलब १५ हजार पुर्‍याउन निर्देशन दिँदा हुन्छ ?’ उनले बाल शिक्षकको तलब १५ हजार पुर्‍याउन आफूहरू आतुर भए पनि अहिले नै त्यो अवस्था नरहेको बताइन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७८ १२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पढाइमा प्रोत्साहन गर्न छात्रालाई साइकल

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — वडाको अधिकांश भाग नदीले घेरिएको छ । वर्षको ५ महिना आवतजावतमा कठिनाइ भोग्नुपर्छ । सवारी साधन पाइँदैन । गौरीगन्ज गाउँपालिका–१ महाभाराका स्थानीयको दैनिकी कष्टकर छ ।

झापाको गौरीगन्ज–१ बाट नि:शुल्क साइकल प्राप्त गरेका कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्राहरू । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

पूर्वाधार विकास पर्याप्त हुन नसकेको गौरीगन्ज–१ मा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि कमजोर नै छ । नदी तर्न नसकेकै कारण धेरै बालबालिका स्कुल जानबाट वञ्चित छन् । जाँदै गरेका पनि बीचमै पढाइ छाड्न बाध्य हुन्छन् ।

आदिवासी समुदायको बाहुल्य रहेको यहाँ विविध समस्या देखाउँदै छोरीलाई स्कुल पठाउने चलन छैन । पठाइहाले पनि नजिकैको प्राथमिक या आधारभूत विद्यालयसम्म मात्र । टाढाको विद्यालयमा पढ्न नपठाउँदा वडाका छोरीहरूले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।

वडाको उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न गौरीगन्ज–१ नम्बर वडा कार्यालयले छोरी–बुहारीलाई निःशुल्क साइकल वितरण कार्यक्रम अघि बढाएको छ । वडाले गत वर्षदेखि साइकल वितरण सुरु गरेको हो ।

गत वर्ष कक्षा ११ मा अध्ययनरत वडाभित्रका सबै ३५ जना छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमको प्रभावले यस वर्ष वडाका ४७ जना छात्राले कक्षा ११ अध्ययन गरिरहेका छन् । वडा कार्यालयले यस वर्ष पनि ४७ जना सबैलाई शुक्रबार साइकल वितरण गरेको वडाध्यक्ष कार्तिकलाल राजवंशीले जानकारी दिए ।

‘साइकल वितरण गर्न थालेपछि छोरी–बुहारीलाई क्याम्पस पढ्न पठाउनेको संख्या बढेको देखिन्छ,’ वडाध्यक्ष राजवंशीले भने, ‘साइकल पाएपछि छात्राहरूलाई पनि समयमै क्याम्पस पुग्न र घर फर्किन सहज भएको छ ।’ वडास्तरीय कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष ६० लाख रुपैयाँको साइकल वितरण गरेको उनले बताए ।

वडाले सामुदायिक विद्यालय अध्ययनरत छात्रालाई मात्र साइकल वितरण गरेको वडासचिव भोजराज अधिकारीले बताए । साइकलले छात्रालाई विद्यालय जान सहज हुनुका साथै बाटोमा सुरक्षाका हिसाबले पनि प्रभावकारी देखिएको अधिकारीले बताए । साइकलले विद्यालय जान/आउन सहज बनाउने विद्यार्थी सुमित्रा हस्दाले बताइन् । ‘एउटा साइकल नहुँदा मेरो पढाइ झन्डै रोकियो,’ उनले भनिन्, ‘वडा कार्यालयले साइकल दिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि परिवारले मलाई पढ्न पठाएको हो,’ उनले भनिन् ।

साइकल वितरणले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुने समस्यालाई पनि समाधान गर्ने बालकल्याण माविका प्रधानाध्यापक भीम कोइरालाले बताए । उनले गौरीगन्ज–१ ले जस्तै अन्य वडाले पनि छात्रालाई साइकल वितरण गरे विद्यालय आउने बालबालिका तथा छात्राको संख्यामा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×