श्रम शोषण भएको भन्दै आन्दोलित

नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरलगायत जनप्रतिनिधिले उनीहरूलाई बिस्तारै तलब थप गरिदिने आश्वासन दिए । २०७६ को वर्ष बित्यो तर आश्वासन पूरा भएन । शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगीहरू गत वर्ष फेरि नगरपालिका गए । तलब वृद्धिको माग गर्दै पुनः ज्ञापनपत्र बुझाए । जनप्रतिनिधिलाई लगातार फोन गरे । विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब दिए ।

लगातारको दबाबपछि नगरपालिकाले गत असोजदेखि लागू हुने गरी बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीले पाउँदै आएको ६ हजार रुपैयाँ तलब सुविधामा मासिक १५ सयका दरले रकम थप गरिदिने निर्णय गर्‍यो । श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम १३ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब पाउनुपर्ने माग राखेका उनीहरू नगरपालिकाको उक्त निर्णयबाट पनि खुसी हुन सकेनन् । तर, नगरपालिकाले १५ सयभन्दा बढी तलब वृद्धि गर्न नसक्ने जनाउ दिएकाले शिक्षक कर्मचारीहरू असन्तुष्टै भए पनि उक्त वर्ष चुपचाप बसे । यस वर्ष भद्रपुर नगरपालिकाले बजेट निर्माण थाल्नुअघिदेखि नै उनीहरूले मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर शिक्षा शाखा प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए ।

तलब वृद्धिको माग गरिरहेका बेला गत जेठ १५ मा संघीय सरकारको बजेट भाषणपश्चात् उनीहरू उत्साहित बनेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशभरिका बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको मासिक तलब न्यूनतम १५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए । जसमा २ हजार संघीय सरकारले र ७ हजार स्थानीय तहले थप गर्नुपर्ने निर्देशन छ । तर, संघीय सरकारको उक्त निर्देशन भद्रपुर नगरपालिकाले अटेर गरेको छ । नगरपालिकाले असार ९ र १० मा आठौं नगरसभाबाट ८३ करोड १३ लाखको बजेट पारित गरेको छ । श्रम ऐन कार्यान्वयनको तेस्रो वर्ष तथा

तलब वृद्धि गर्न संघीय सरकारको निर्देशनलाई नजरअन्दाज गर्दै नगरपालिकाले शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगीको तलबमा १५ सय रुपैयाँ मात्र थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णयलगत्तै भद्रपुर क्षेत्रभित्रका बाल शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले आइतबार पुनः नगरपालिका पुगेर उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठलाई अपिल पत्र बुझाएका छन् । बाल शिक्षक र कर्मचारीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, बाल शिक्षक सञ्जाल, विद्यालय कर्मचारी परिषद् र आदिवासी–मधेसी शिक्षक फोरमसमेत आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी सोमबारदेखि नगरपालिकामा रिले अनशन सुरु गर्ने जनाएका छन् ।

‘हामीले पटकपटक लिखित, मौखिक माध्यमबाट नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरायौं । सधैं आश्वासन दिए तर तलब बढाएनन्,’ नेपाल शिक्षक महासंघ भद्रपुरका अध्यक्ष गणेश गिरीले भने, ‘नगरपालिकाले श्रम ऐन त कार्यान्वयन गरेन गरेन, संघीय सरकारको निर्देशनसमेत लत्याएपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।’ भद्रपुरमा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ५७ जना बाल शिक्षक, ८ जना कर्मचारी र ३१ जना विद्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । संघीय सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै १५ सय मात्र वृद्धि गर्दा बाल शिक्षकको मासिक तलब ११ हजार मात्र पुगेको छ ।

‘झापाका सबै स्थानीय तहले बाल शिक्षकको तलब संघीय सरकारले भनेजति पुर्‍याएका छन् । ऐन नियम र केन्द्र सरकारको निर्देशनसमेत मानेन,’ बाल शिक्षक तारा मैनालीले भनिन्, ‘हामी लगातार श्रम शोषणमा परेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ।’

नगरपालिकाकी उपमेयर श्रेष्ठले संघीय सरकारले हचुवाको भरमा बाल शिक्षक, कर्मचारीको तलब १५ हजार पुर्‍याउने निर्णय गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै छैन । हामी ६ करोड घाटा बजेट ल्याउन बाध्य छौं । संघीय सरकारले हाम्रो अवस्था नै नबुझी बाल शिक्षकको तलब १५ हजार पुर्‍याउन निर्देशन दिँदा हुन्छ ?’ उनले बाल शिक्षकको तलब १५ हजार पुर्‍याउन आफूहरू आतुर भए पनि अहिले नै त्यो अवस्था नरहेको बताइन् ।