दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको बैठकमा वडाध्यक्षहरुबीच कुर्सी हानाहान- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको बैठकमा वडाध्यक्षहरुबीच कुर्सी हानाहान

मेयरले अदृष्य तरिकाले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप
डम्बरसिं राई

खोटाङ — दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको कार्यापालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरुबीच कुर्सी हानाहान भएको छ । नगर प्रमुख दीपनारायण रिजालले अदृष्य तरिकाले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै बैठकमा विवाद भएपछि वडाध्यक्षहरुबीच झडप भएको हो ।

वडा नम्बर ५ लफ्याङका वडाध्यक्ष निर्मल राई र वडा नम्बर ८ बुवालुङका वडाध्यक्ष लीला चौहानबीच कुर्सी हानाहान भएको हो । बिना शीर्षकको बजेट विनियोजन भएको भन्दै बैठकमा विवाद हुँदा कुर्सी हानाहान भएको लफ्याङका वडाअध्यक्ष राईले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट तथा कार्यक्रममा नगरप्रमुख रिजालले चार करोड ३१ लाख बजेट शीर्षक बिनै अदृष्य तरिकाले खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन गरेपछि मंगलबारको नगर कार्यपालिकाको बैठक वडाध्यक्षहरुले बाहिस्कार समेत गरेका छन् ।

नगरप्रमुख रिजालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ८५ करोड आठ लाख ६२ हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । यसमध्ये चार करोड ३१ लाख भने अदृष्य तरिकाले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरेको भन्दै आफूहरुले विरोध जनाएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका वडाअध्यक्ष विकाश राईले बताए । ‘पारदर्शी तयारीकाबाट बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा अदृष्य हिसाबले बजेट विनियोजनको प्रक्रिया बढाइएकाले विरोध जनाइएको हो,’ राईले भने,‘अब नगरप्रमुख कसरी अघि बढ्नु हुन्छ हामी पनि त्यसै आधारमा गतिविधि बढाउँछौं ।’ नगरप्रमुख रिजालले भने समस्या समाधन गरेर लैजाने बताए ।

बिहीबार नगरपालिकाले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । १५ वटा वडा रहेको यो नगरपालिकमा ७३ जना नगरसभा सदस्य छन् । तीमध्ये एमालेका ३६ र कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीका ३७ नगर सदस्य छन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ १४:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिले ओलीलाई भन्नुपर्थ्यो 'यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर' : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसद्‍बाट विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 'अब प्रधानमन्त्रीमा रहनुभएन' भन्नुपर्नेमा त्यसो नभनिएको वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बताएका छन् । 

फाइल तस्बिर।

प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, 'नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने ? हाउसको कन्फिडेन्ट नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन, बस्न दिनु हुँदैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्टपतिले भन्नुपर्थ्यो- यु आर नो मोर प्राइमिनिस्टर ।'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार बन्न अवरोध गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो । त्यसरी अवरोध गर्नुको उद्येश्य के हो ? भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । 'संसद्‍बाट विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने ? के गरेको हो यो ?,' उनका प्रश्न थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको भूमिका खेल्नुपर्नेमा अवरोध खडा गर्ने काम गरेको कार्कीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नैतिकता नदेखाएको पनि दाबी गरे । 'प्रधानमन्त्री पद खेलाँचीको पद होइन । राजनीतिक नैतिकता नहुने ?'

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि देउवासहित १ सय ४६ प्रतिनिधिसभा सदस्य रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : असार ९, २०७८ १४:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×