गाउँपालिकालाई थाहै नदिई काम- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाउँपालिकालाई थाहै नदिई काम

‘संघीयताको मर्मविपरीत संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ’
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — चिशंखुगढी गाउँपालिकाभित्र करोडौंका योजनाहरू धमाधम सञ्चालनमा छन् । कतिपय सम्पन्न पनि भइसके । तर ती योजना कुन कार्यालय मातहत सञ्चालित हुन् ? कति बजेटका हुन् ? यसबारे गाउँपालिकालाई जानकारीसमेत छैन ।

संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमार्फत सञ्चालित उक्त योजनाहरू गाउँपालिकासँग समन्वय गरिएका छैनन् । सोही कारण देखाएर गाउँपालिकाले ती योजनाहरूको फरफारकका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने काम रोकेको छ । गाउँपालिकाले उक्त योजना सम्बन्धित सबै कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेर स्थानीय तहलाई किन जानकारी नगराइएको ? जानकारी गराउनु नपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? भनी प्रश्न गरेको छ ।

‘संघीयताको मर्मविपरीत कुन कार्यालयले के काम गरिरहेको छ भनेर आफ्नै गाउँपालिकाभित्र केही थाहा छैन,’ चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले भने, ‘आफूखुसी काम गरेका छन् । असार आएपछि भुक्तानीका लागि कागजात बनाउन गाउँपालिका आउँछन् । यो त सरासर स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’

कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्नुपूर्व नै सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडालाई जानकारी गराई काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । योजना सम्पन्न भएपश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाकै रोहवरमा सार्वजनिक सुनुवाइलगायत काम गरेर मात्र अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सोअनुसार नभएको भन्दै चिशंखुगढीले गाउँ कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरी सोहीअनुसार गर्न निर्णय गरेको छ । यसरी आफूखुसी योजना सञ्चालन गर्ने जिल्लास्थित कार्यालयहरू धेरैजसो प्रदेश सरकार मातहतका रहेका छन् । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायत योजनाहरू यसरी जानकारीबिना काम गर्दै आएका हुन् ।

ती कार्यालयका प्रमुखहरू भने पूर्वजानकारी गराई औपचारिक पत्राचार नै गरेर काम थालनी गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले समन्वय नगरी केही काम गरेकै छैनौं ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गंगासागर यादवले भने, ‘सबै योजनाहरू जानकारी गराएर, पत्राचार गरेर सोहीअनुसार उपभोक्ता समिति गठन भएर मात्र सञ्चालन भएका छन् ।’

सहरी विकास तथा भवनका प्रमुख सुमन मिश्रले पनि आफ्नो कार्यालय मातहतका सबै योजना गाउँपालिका र सम्बन्धित वडालाई जानकारी गराएर मात्र सञ्चालन गरिएको बताए । यसरी आफूअनुकूल योजना सञ्चालन हुनुमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै ठाडो निर्देशन हुने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । चिशंखुगढीमा मात्र नभएर अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तो गुनासो सुनिएका छन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अन्तरजातीय बिहे गरेको भन्दै बुबाको अन्त्येष्टि गर्न दिइएन’

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — चम्पादेवी गाउँपालिका ३, ताप्केडाँडाका मित्रबहादुर तामाङको ७० वर्षको उमेरमा गत जेठ २९ मा घरमै निधन भयो । मुटुका रोगी उनका चार भाइ छोरा छन् । तीमध्ये माइला शंकर तामाङ र कान्छो प्रदीपले उनको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन पाएनन् । 

अन्तरजातीय बिहे गरेको कारण देखाएर आफूहरूलाई बुबाको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘वडाअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले समुदायलाई उकासेर बुबाको मुख हेर्नसम्म दिएनन्,’ उनीहरूले भने ।

बुबा बितेको खबर सुनेपछि शंकर धादिङबाट र कान्छो प्रदीप काठमाडौंबाट घर पुगेका थिए । तर बुबाको अन्त्येष्टि स्थलमा पुगेका उनीहरूलाई माटो चढाउनसम्म दिइएन । ‘म र कान्छोले छोयौँ भने सबै मलामी फर्किन्छौँ भने,’ शंकरले भने, ‘त्यसपछि आमा रुनुभयो, तिमीहरू फर्क नत्र म झुन्डिएर मर्छु भनेपछि हामी त्यही दिन काठमाडौं फर्कियौँ ।’ जेठो यामबहादुर र साइला तुलबहादुरले बुबाको अन्त्येष्टि गरे ।

घरमा बुबाको काजकिरिया चलिरहँदा माइलो र कान्छो यति बेला काठमाडौंमै छन् । उनीहरूका अनुसार अन्त्येष्टिका मुख्य पुजारी लामाले क्रियापुत्रीको रूपमा सहभागी हुन भने पनि वडाअध्यक्ष बलबहादुर तामाङको नेतृत्वको गाउँलेहरूले रोकेका हुन् ।

‘तिमीहरू कानुनी रूपले जहाँ गए पनि जाऊ । अन्तिममा मिल्ने समाजमै हो । भनेर वडाअध्यक्षले जवाफ दिए,’ शंकरले भने, ‘देशको कानुन र समाजको कानुन फरक हुन्छ भनेर थर्काए ।’

शंकरले क्षत्री थरकी केटी बिहे गरेका हुन् भने कान्छाकी पत्नी दलित समुदायकी हुन् । उक्त गाउँमा जातीय कारण देखाएर विभेद गरिएको पहिलो घटना भने होइन । सोही गाउँका राजु तामाङले दुई वर्षअघि हजुरबुबा बित्दा आफूलाई अन्तरजातीय बिहे गरेको भन्दै विभेदको प्रयास गरिएको बताए ।

वडाअध्यक्ष बलबहादुर भने आरोप सरासर झुटो भएको बताए । ‘मेरो यसमा के सरोकार ? उनीहरु दाजुभाइमै कुरा भएपछि आफैले हामी छुँदैनौँ भनेर हिँडेका हुन्,’ उनले भने, ‘मेरो कुनै भूमिका छैन ।’ तर उनले मंगलबार केही सञ्चारकर्मीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा तामाङ समुदायको संस्कार भएकाले त्यही अनुसार गरिएको जवाफ दिए ।

जिल्लास्थित दलित अधिकारकर्मी बलबहादुर परियार देशको कानुन एउटा र गाउँमा ठूलाठालुले चलाउने अर्को कानुन भएको बताउँछन् । ‘यस्ता विभेदका घटना दिनहुँ भए पनि सहेर बस्नुपर्ने समस्या धेरै छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ १२:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×