१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

गाउँपालिकालाई थाहै नदिई काम

‘संघीयताको मर्मविपरीत संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ’
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — चिशंखुगढी गाउँपालिकाभित्र करोडौंका योजनाहरू धमाधम सञ्चालनमा छन् । कतिपय सम्पन्न पनि भइसके । तर ती योजना कुन कार्यालय मातहत सञ्चालित हुन् ? कति बजेटका हुन् ? यसबारे गाउँपालिकालाई जानकारीसमेत छैन ।

गाउँपालिकालाई थाहै नदिई काम

संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमार्फत सञ्चालित उक्त योजनाहरू गाउँपालिकासँग समन्वय गरिएका छैनन् । सोही कारण देखाएर गाउँपालिकाले ती योजनाहरूको फरफारकका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने काम रोकेको छ । गाउँपालिकाले उक्त योजना सम्बन्धित सबै कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेर स्थानीय तहलाई किन जानकारी नगराइएको ? जानकारी गराउनु नपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? भनी प्रश्न गरेको छ ।

‘संघीयताको मर्मविपरीत कुन कार्यालयले के काम गरिरहेको छ भनेर आफ्नै गाउँपालिकाभित्र केही थाहा छैन,’ चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले भने, ‘आफूखुसी काम गरेका छन् । असार आएपछि भुक्तानीका लागि कागजात बनाउन गाउँपालिका आउँछन् । यो त सरासर स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’

कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्नुपूर्व नै सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडालाई जानकारी गराई काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । योजना सम्पन्न भएपश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाकै रोहवरमा सार्वजनिक सुनुवाइलगायत काम गरेर मात्र अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सोअनुसार नभएको भन्दै चिशंखुगढीले गाउँ कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरी सोहीअनुसार गर्न निर्णय गरेको छ । यसरी आफूखुसी योजना सञ्चालन गर्ने जिल्लास्थित कार्यालयहरू धेरैजसो प्रदेश सरकार मातहतका रहेका छन् । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायत योजनाहरू यसरी जानकारीबिना काम गर्दै आएका हुन् ।

ती कार्यालयका प्रमुखहरू भने पूर्वजानकारी गराई औपचारिक पत्राचार नै गरेर काम थालनी गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले समन्वय नगरी केही काम गरेकै छैनौं ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गंगासागर यादवले भने, ‘सबै योजनाहरू जानकारी गराएर, पत्राचार गरेर सोहीअनुसार उपभोक्ता समिति गठन भएर मात्र सञ्चालन भएका छन् ।’

सहरी विकास तथा भवनका प्रमुख सुमन मिश्रले पनि आफ्नो कार्यालय मातहतका सबै योजना गाउँपालिका र सम्बन्धित वडालाई जानकारी गराएर मात्र सञ्चालन गरिएको बताए । यसरी आफूअनुकूल योजना सञ्चालन हुनुमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै ठाडो निर्देशन हुने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । चिशंखुगढीमा मात्र नभएर अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तो गुनासो सुनिएका छन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?