पत्रकार र वन कर्मचारी भन्दै ठगी गर्नेे दुई जना पक्राउ- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पत्रकार र वन कर्मचारी भन्दै ठगी गर्नेे दुई जना पक्राउ

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — पत्रकार र वनका कर्मचारीको नाममा धम्क्याएर रकम असुली गर्दै गर्ने रतुवामाई नगरपालिका–१० स्थित माइबेनी स:मिलबाट दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

सुनसरीको इटहरी उपमहानगर–६ जुटविकासका ५० वर्षीय दधिराम चौहान र मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका–७ का ५६ वर्षीय पुष्पप्रसाद सिग्देललाई पक्राउ गरेको हो ।

चौहान र सिग्देलले मोरङका विभिन्न काठ व्यवसायीहरुलाई आफूहरु पत्रकार र वनको कर्मचारी भएको भन्दै तेल आवश्यक रहेकाले सहयोग गर्न अन्यथा अप्ठेरो हुने धम्की दिँदै रकम उठाउँदै आएको जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईले बताए ।

रतुवामाई–१० स्थित पूर्णबहादुर श्रेष्ठको माइबेनी स:मिलमा रकम असुलीका लागि पुगेको बेला प्रहरीले दुवै जनालाई पक्राउ गरेको छ । चौहानको साथबाट २५ हजार ९ सय ९५ र सिग्देलको साथबाट ७ हजार नगद बरामद भएको राईले बताए ।

उनीहरुको साथबाट सृष्टि साप्ताहिक तथा सन्देश दैनिक समाचार पत्र लेखिएको रसिद एक ठेली, रकम उठाएको अभिलेख भएको डायरी, कान्तिपुर पोस्टको बजार व्यवस्थापक परिचय पत्र, जनमत साप्ताहिक र बराह साप्ताहिकको संवाददाता परिचय पत्रसमेत बरामद भएको उनले बताए ।

उनीहरुको डायरीमा भएको अभिलेख अनुसार जिल्लास्थित २५ जना काठ व्यवसायीहरुबाट ११ हजार ५ सयदेखि डेढ हजारसम्म गरी ८८ हजार १ सय रुपैयाँ उठाएको राईले बताए ।

पक्राउ परेका दुवै जनालाई ठगी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको राईले बताए ।

प्रकाशित : असार ६, २०७८ १६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपक्षी दलद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — सरकारको वैधता र बजेट विनियोजन प्रक्रियाको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि आइतबारदेखि प्रदेश सभामा छलफलका लागि कार्यसूची तय भए पनि बैठकको सुरुमै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले बोलेपछि विपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको बैठक सूचना टासेर बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिइएको हो ।

प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले राजीतिक रुपमा सरकारको वैधताको टुंगो नलाग्दासम्म र आवश्यकताभन्दा कार्यकर्ता र वितरणमुखी बजेट परिमार्जन नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने निर्णय भएको बताए । ‘पहिलो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार कि २ अनुसार निर्क्योल हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘दोस्रो बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी छ, जुन सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत छ ।’ बजेट कोभिड नियन्त्रण केन्द्रित हुने भनेकोमा धेरै वितरणमुखी भएकाले यसलाई छलफल गर्नुपर्ने माग विपक्षी गठबन्धनको रहेको उनले बताए ।

नेता कनौडियाले अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेटमा छलफल हुन नसक्ने र त्यस्तो बजेटको स्वामित्व प्रदेश सभाले पनि लिन नसक्ने बताएका थिए । ‘त्यसैले प्रदेश सभाले बजेटको स्वामित्व लिनु पर्ने हो भने पहिलो संसद्‌बाट सरकारको वैधानिकता पुष्टि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वैधानिकता प्रमाणित गरोस्, हामी बजेटमा गहन छलफल गर्न तयार छौं ।’ पछिल्ला तीन वर्षमा आगामी वर्षको बजेट राजनीतिक रुपले सबैभन्दा खराब आएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा एक अनुसार एकल दलको बहुमतअनुसार नियुक्त भएका थिए । तर, सरकारमा जनता समाजवादीका चार मन्त्री सहभागी भएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार चल्दै आएको भन्दै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने अडान विपक्षी गठबन्धनले राख्दै आएका छन् । अहिले प्रदेश सभाका ८८ सदस्यमध्ये एमालेका ३८ छन् । पार्टीको कारबाहीबाट पदमुक्त भएका जसपाका चार सदस्य सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशबाट पुनर्बहाली भएपछि सरकारमा सहभागी भएका हुन् ।

प्रकाशित : असार ६, २०७८ १६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×