निषेधाज्ञाको मारमा यात्रु- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निषेधाज्ञाको मारमा यात्रु

जितेन्द्र साह

विराटनगर — काठमाडौंदेखि मोरङसम्म अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । लामो तथा छोटो दूरीलगायत सबै खाले निजी तथा भाडाका सवारीसाधनको सञ्चालनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको छ ।

अवज्ञा गर्दै सवारी चलाउनेलाई कारबाही तथा जरिवाना गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आदेशमा उल्लेख छ । तर यहाँ यात्रुसँग मनग्य भाडा असुल्दै माइक्रो, मिनिबस, टेम्पो र ई–रिक्साको सञ्चालन भइरहेको छ । ‘२ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर एक माइक्रोबस चढेर काठमाडौंबाट इटहरी आइपुगें,’ हरिराम रिमालले कान्तिपुरसँग भने, ‘गाडी दलालले सुरुमा ४ हजार रुपैयाँ भन्यो, मोलमोलाइ पछि घटाएर त्यतिमा ल्याउन मान्यो ।’

उनका अनुसार काठमाडौंदेखि विराटनगरसम्मको बस काउन्टर, मुख्य चोक र पुल छेउछाउ यस्ता दलाल भेटिन्छन् । ‘ब्याग बोकेको देख्नबित्तिकै कहाँ जाने हो सोध्छन्,’ रिमालले भने । ठाउँठाउँमा नियमित चेकिङमा बस्ने सुरक्षाकर्मीले समेत उनीहरूलाई रोक्दैनन् । निषेधाज्ञामा माइक्रो र मिनिबसबाट विराटनगर–इटहरी–काठमाडौं ओहोरदोहोर गरेका यात्रुहरूले प्रतिव्यक्ति २ हजारदेखि ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म भाडा तिरेको बताएका छन् ।

आवश्यक कामले काठमाडौं जानुपर्ने र काठमाडौंमा श्रम गरेर बस्नेहरू निषेधाज्ञामा बेरोजगार भएर घर फर्कन पर्ने बाध्यता भएपछि गाडी दलालले भनेको भाडा बुझाउँछन् । काठमाडौंबाट इटहरी हुँदै विराटनगर आइपुगेका अर्का यात्रुले भने, ‘भनेको रकम पाएमा गाडीवालाहरू डेरा र होटलसम्म लिन आइपुग्छन् ।’ प्रहरीमा उजुरी वा गुनासो गरेमा दलालले खाएको चालकहरूको तयारी जवाफ हुने गरेको उनले बताए ।

ती यात्रुले भने, ‘बाटामा अलपत्र परिएला वा पछि निहुँ खोज्लान् भन्ने डरले प्रहरी समक्ष अधिकांश यात्रुले सत्य बोल्ने आँट गर्दैनन्, कतिपयले प्रहरीमा उजुरी हालेर बढी भाडा फिर्ता पनि लिन्छन् ।’ लामो दूरीका मात्र नभएर छोटो दूरीमा चल्ने ई–रिक्सा र टेम्पोले पनि दोब्बर बढी भाडा लिएर यात्रु ओसारिरहेका हुन्छन् ।

विराटनगरदेखि धरानसम्मको रिजर्भमा जाँदा टेम्पो वा ई–रिक्साको भाडा १ हजार २ सय रुपैयाँ भए पनि चालकहरूले ३ हजार रुपैयाँसम्म असुलिरहेको पीडित यात्रुले बताए । ठगिएका यात्रुका अनुसार विराटनगरमा लोकल भाडा प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ भए पनि सडकमा फाटफुट भेटिने टेम्पो र सिटी सफारीले ५० रुपैयाँसम्म असुल्छन् ।

‘विराटनगरको राष्ट्र बैंक छेउबाट मात्र पाँच मिनेटमा पुगिने हस्पिटल चोक जानुपर्ने थियो, बिरामी श्रीमतीलाई चर्को घाममा नहिँडाऊ भनेर टेम्पो चढ्न खोजेको प्रतियात्रु भाडा ५० रुपैयाँ भने, तुरुन्तै प्रहरीलाई जानकारी दिएँ,’ एक पीडितले भने । यस्तो संकटमय परिस्थितिमा नागरिक पनि जागरुक हुनुपर्ने र अन्यायमा परेमा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने मोरङका एसपी सन्तोष खड्काले बताए ।

निषेधाज्ञामा कमै यात्रु पाइने हुनाले ५/१० रुपैयाँ बढी माग्न सकिने ई–रिक्सा चालक चुट्को हेमरमले बताए । तर, उनका अनुसार दोब्बर/तेब्बर भाडा माग्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । केही बदमास चालकले गर्दा आफूहरू सबैको बदनामी भइरहेको सिटी चालक श्याम महतोले बताए । विराटनगर–काठमाडौं माइक्रोबस भाडा १ हजार २ सय रुपैयाँभन्दा बढी नभएको सुनौलो पूर्वनेपाल यातायातका अध्यक्ष राजन कँडेलले बताए । उनका अनुसार धेरै भाडा असुल्नु लुट भएकाले संलग्न पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

काठमाडौंबाट आउने र पूर्वबाट जाने निजी वाहनको नियमित जाँच हुने गरेको प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले बताए । ‘कोरोना कालमा बाध्यतावश भाडाका सवारी चढ्दा ठगिएका यात्रुको रकम फिर्ता गराउने र गाडीवाला पक्षलाई जरिवाना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सवारीवालासँग मिलेका प्रहरीबारे सूचना आएमा कारबाही हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ६, २०७८ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोसीमा ‘कोरोना जोखिम भत्ता’ विवाद

संक्रमितको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्नलाई सूचीमा नपारिएको भन्दै विरोध 
जितेन्द्र साह

विराटनगर — संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्नले मात्र कोराना जोखिम भत्ता पाउने भएपछि विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको अन्य संवेदनशील विभाग र इकाइमा खटिने कर्मचारीहरूले विरोध गरेका छन् ।

विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको बहिरंग विभाग पुर्जी काउन्टरअगाडि सेवाग्राहीको भीड । तस्बिर : जितेन्द्र/कान्तिपुर

विवाद चुलिने देखेपछि अस्पताल व्यवस्थापनले भत्ताको सिफारिस सूचीलाई नै गोप्य राखेको छ । योबारेमा कसैले खुलेर बोलेका छैनन् ।

सिफारिसमा सूचीकृत कर्मचारीलाई २४ घण्टे सेवा प्रदायक मानेर तलबको ५० प्रतिशत भत्ता दिइन्छ, जसमा १५ प्रतिशत कर काटिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई ५ जेठ र २३ जेठमा पठाएको पत्रमा कोभिड–१९ संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्नले मात्र उक्त जोखिम भत्ता पाउने आशय व्यक्त गरिएको छ ।

उक्त पत्रअनुसार कोभिडका बिरामीको उपचारमा खटिएका विभिन्न विभागका १ सय १९ कर्मचारीको ६ महिनाको विवरण मन्त्रालयलाई पठाइएको अस्पताल प्रशासनका नासु जनार्दन पौडेलले बताए । तर जोखिम मोलेर काम गरे पनि भत्ताका लागि सिफारिस नभएको भन्दै बिमा काउन्टर, सामाजिक सेवा इकाइ, आकस्मिक कक्ष, ओपीडीको पुर्जी काउन्टर, भीडमा उभेर बिरामीको नाम बोलाउने र प्रसूतिलगायतको विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

अस्पतालको निर्णय मान्य नहुने उनीहरूले भनिरहेका छन् । संक्रमणको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी एवं अन्य कर्मचारीसहित ४ सय ६८ जनाले गत वर्ष उक्त भत्ता पाएको अस्पतालको लेखा शाखाले जनाएको छ । यसपालि भने दैनिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा आफ्ना तीन सहयोगी संक्रमित भए पनि उनीहरूको भत्तामा नाम नपरेको सामाजिक सेवा इकाइका एक वरिष्ठ कर्मचारीले बताए । ‘आर्थिक सहयोगका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा बिरामीसँग कुरा गर्दा र उनीहरूका कागजात छुँदा हामी संक्रमित भएका हौं,’ एक कर्मचारीले भने । सामाजिक इकाइका कर्मचारीहरू लगायत अस्पतालका सबैले गत वर्ष जोखिम भत्ता पाएका थिए ।

असन्तुष्ट पक्षका अनुसार यस पटक अस्पतालका अधिकारीहरूले आफ्ना र निकट कर्मचारीको मात्र नाम सिफारिस गरेका छन् । संक्रमित पुष्टि भएकालाई मात्र उपचार गरिने हुनाले कोरोना वार्ड वा कोरोना अस्पतालमा कार्यरतले सम्पूर्ण सावधानी एवं सुविधाका साथ काम गर्ने हुनाले उनीहरू कमै जोखिममा हुने गरेको ओपीडीका एक कर्मचारीले बताए । उनले आफूहरू सबै खाले बिरामीको हुलमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुनाले हरेक दिन संक्रमणको जोखिममा हुने गरेको बताए ।

‘ओपीडीमा ओइरिने भीडमा को पोजिटिभ र को नेगेटिभ भन्ने थाहा हुन्न,’ अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘कोरोनाको शंका गरिएका बिरामीलाई यहींबाट फिवर क्लिनिकमा पठाउने हो, संक्रमण पुष्टि भएका जटिल बिरामी मात्र कोरोना वार्ड वा अस्पतालमा भर्ना हुन्छन्, बाँकी त होम आइसोलेसनमै बस्छन् । सुरुवातमा बिरामीको सामना गर्ने ओपीडीमा कार्यरत सबैभन्दा बढी समस्यामा हुन्छन् ।’ यस अस्पतालस्थित बिमा एवं ओपीडीका अधिकांश कर्मचारी संक्रमित भइसकेका छन् । ‘झ्यालमा उभेका बिरामीसँग नजिकबाटै कुरा गर्नुपर्छ, कतिपय खोकी र हाँच्छु गरिरहेका हुन्छन्, कतिखेर र कोबाट संक्रमित हुने हो भन्ने नै थाहा हुन्न,’ बिमा काउन्टरका एक कर्मचारीले भने ।

अस्पतालको उपल्ला अधिकारी भने कर्मचारीको आरोप निराधार रहेको बताएका छन् । सबै कर्मचारीले कोरोना भत्ताको माग गरे पनि भूमिका हेरेर नाम सिफारिस गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. चुमनलाल दासले बताए । ‘कार्य मूल्यांकनका आधारमा बिनाविभेद भत्ताका लागि सूची तयार पारिएको हो,’ उनले भने, ‘पहिले पनि नाम पठाइकाले भत्ता पाउन बाँकी छ, सिफारिस हुनेबित्तिकै पाउँछन् भन्ने पनि छैन ।’

संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्नको मात्र नाम कोरोना भत्ताका लागि सिफारिस गर्ने नीतिअनुरूप सरकारले परिपत्र गरेको हुनाले विवाद सिर्जना भएको अस्पताल विकास समितिका नासु नवराज लुइँटेलले बताए ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ ११:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×