२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८

कमिसन चक्करमा अस्पताल निर्माण योजना फ्रिज

विनोद भण्डारी

मोरङ — जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ‘कमिसन नपाउँदा’ अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने साढे १८ करोड बजेट मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले गुमाएको छ ।

कमिसन चक्करमा अस्पताल निर्माण योजना फ्रिज

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु वर्ष हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ बेडको अस्पताल निर्माणका लागि डीपीआर निर्माणका लागि ४० लाख र भवन निर्माणका लागि १८ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसका लागि स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमात्र फागुन मसान्तभित्रमा उपलब्ध गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । प्रावधानअनुसार मोरङका अन्य स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । तर सुनवर्षी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमिसनको चक्करका कारण समयमा जमिन उपलब्ध गराउन नसक्दा बजेट नै फ्रिज भएको नगरवासीको दाबी छ ।

नगरपालिकाको वडा ९ ले हालको नगरपालिका कार्यालय पूर्वको मुरारी सिंह र गणपत साहसहित ६ जनाको नाममा रहेको सडक सञ्जालले छोएको प्रतिकट्ठा १५ लाख मूल्य पर्ने साँढे १८ कट्ठा जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराउन वडा अध्यक्ष कमलकिशोर सिंहसँग सम्झौता गरेका थिए । जग्गा दातामध्येका मुरारी सिंहका अनुसार मेयर कालीप्रसाद दास र कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले आफूहरूलाई पनि दुई–दुई कट्ठा जमिन उपलब्ध भएमात्र उक्त जमिनमा अस्पताल बनाउन स्वीकृत गर्ने बताएपछि योजना नै फ्रिज भएको बताए ।

जमिन उपलब्ध नगर्ने बताएपछि मेयर दासले कसैलाई जानकारी नगराई हुलाकी सडकदेखि करिब ८ सय मिटर उत्तरमा पर्ने खुर्सिद आलम, महताव आलमलगायतको नाममा रहेको सडकले नछोएको बीच भागमा पर्ने एक बिघा ६ कट्ठा जमिनमा अस्पताल बनाउने तयारी गरेको सिंहले बताए । त्यहाँ मेयर दासले आफू र नजिकका कर्मचारीलाई दुई/दुई कट्ठाका दरले जग्गा पास गराएर अस्पताल बनाउने सम्झौता गरेको सिंहले बताए ।

उजुरीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकृत रामप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे । उक्त समितिले साढे १८ कट्ठामा अस्पताल निर्माण गर्न उपयुक्त भएको भन्दै एक बिघा ६ कट्ठा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रजिअले पहिलो प्राप्त जमिनमा अस्पताल निर्माण निर्देशन दिए पनि मेयर र कार्यकारीले अटेर गर्दा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ । नगरवासीले यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासनबाट आएको छानबिन समितिले आफूहरूसँग सम्पर्क नगरी जमिन हेरेर फर्किएको कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताए । सुरुको साढे अठार कट्ठा जमिन मात्र हेरेर हुलाकी मार्ग उत्तरको १ बिघा ६ कट्ठा जमिनमा पुग्दै नपुगी फर्केर गएर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको घिमिरेको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?