कमिसन चक्करमा अस्पताल निर्माण योजना फ्रिज- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कमिसन चक्करमा अस्पताल निर्माण योजना फ्रिज

विनोद भण्डारी

मोरङ — जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ‘कमिसन नपाउँदा’ अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने साढे १८ करोड बजेट मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले गुमाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु वर्ष हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ बेडको अस्पताल निर्माणका लागि डीपीआर निर्माणका लागि ४० लाख र भवन निर्माणका लागि १८ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

त्यसका लागि स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमात्र फागुन मसान्तभित्रमा उपलब्ध गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । प्रावधानअनुसार मोरङका अन्य स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । तर सुनवर्षी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कमिसनको चक्करका कारण समयमा जमिन उपलब्ध गराउन नसक्दा बजेट नै फ्रिज भएको नगरवासीको दाबी छ ।

नगरपालिकाको वडा ९ ले हालको नगरपालिका कार्यालय पूर्वको मुरारी सिंह र गणपत साहसहित ६ जनाको नाममा रहेको सडक सञ्जालले छोएको प्रतिकट्ठा १५ लाख मूल्य पर्ने साँढे १८ कट्ठा जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराउन वडा अध्यक्ष कमलकिशोर सिंहसँग सम्झौता गरेका थिए । जग्गा दातामध्येका मुरारी सिंहका अनुसार मेयर कालीप्रसाद दास र कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले आफूहरूलाई पनि दुई–दुई कट्ठा जमिन उपलब्ध भएमात्र उक्त जमिनमा अस्पताल बनाउन स्वीकृत गर्ने बताएपछि योजना नै फ्रिज भएको बताए ।

जमिन उपलब्ध नगर्ने बताएपछि मेयर दासले कसैलाई जानकारी नगराई हुलाकी सडकदेखि करिब ८ सय मिटर उत्तरमा पर्ने खुर्सिद आलम, महताव आलमलगायतको नाममा रहेको सडकले नछोएको बीच भागमा पर्ने एक बिघा ६ कट्ठा जमिनमा अस्पताल बनाउने तयारी गरेको सिंहले बताए । त्यहाँ मेयर दासले आफू र नजिकका कर्मचारीलाई दुई/दुई कट्ठाका दरले जग्गा पास गराएर अस्पताल बनाउने सम्झौता गरेको सिंहले बताए ।

उजुरीपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकृत रामप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे । उक्त समितिले साढे १८ कट्ठामा अस्पताल निर्माण गर्न उपयुक्त भएको भन्दै एक बिघा ६ कट्ठा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएको प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रजिअले पहिलो प्राप्त जमिनमा अस्पताल निर्माण निर्देशन दिए पनि मेयर र कार्यकारीले अटेर गर्दा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ । नगरवासीले यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासनबाट आएको छानबिन समितिले आफूहरूसँग सम्पर्क नगरी जमिन हेरेर फर्किएको कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताए । सुरुको साढे अठार कट्ठा जमिन मात्र हेरेर हुलाकी मार्ग उत्तरको १ बिघा ६ कट्ठा जमिनमा पुग्दै नपुगी फर्केर गएर आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको घिमिरेको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ १२:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद् प्रतिकार्यका लागि कर्णाली सरकारले छुट्ट्यायो १० करोड

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरोजस्ता विपद् प्रतिकार्यका लागि १० करोड बजेट छुट्ट्याउने भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपद् कोषमा तत्काल उक्त रकम छुट्ट्याउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीका अनुसार उक्त रकम विपद्को समयमा आवश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनमा खर्च गरिनेछ ।

बैठकले बाढी–पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै मुख्य राजमार्गमा डोजर तयारी अवस्थामा राख्ने पनि निर्णय गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ती सडक खण्डमा सडक डिभिजन कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा डोजरहरू राख्ने नेपालीले जानकारी दिइन् । यस्तै, बैठकले बाढी–पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कामको जिम्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा घटनास्थलमै पुगेर उपचार गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राख्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यकर्मी घटनास्थलमै पठाउनेछ । बैठकले स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन र परिचालनको जिम्मा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई दिएको छ ।


प्रकाशित : असार ३, २०७८ ११:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×