प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : सत्तारुढ दलकै सांसदद्वारा आलोचना

छलफलमा सहभागी २२ जना सबै प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको स्रोतको आधारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै आलोचना गरे । उनीहरुले विगतको वर्षहरु झैं ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन असम्भव भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

सत्तारुढ दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम निम्नवर्गीयको भन्दा मध्यमवर्गी, दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति वर्गहरुलाई हित हुने गरी ल्याउँदै आएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौं त्यसका लागि मजदुर वर्ग, खोला किनारका सुकुम्बासीहरु, चप्पल लगाउन नपाएकाहरुको जीवनमा कति परिवर्तन भयो ? खुट्टामा चप्पल लगाउन नसक्नेहरुले चप्पल लगाउने भए की भएनन् त्यो हेरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘विपन्न, गरिब, निमुखाहरु कहाँ न त प्रदेश सरकारको बजेट पुगेको छ न त नीति तथा कार्यक्रमले छोएको छ ।’

प्रदेश सरकारले साढे तीन वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कति कम भए भन्दै उनले प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सबै असफल भएको सांसद घिमिरेको भनाइ थियो ।

सत्तारुढ दलका अर्का प्रदेशसभा सदस्य खिनुलङ्बा लिम्बुले नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाको वडा कार्यालयले गर्नेदेखि संघीय सरकारले गर्ने सबै समेटिएको भन्दै आलोचना गरिन् । ‘कोरोना महामारीले शैक्षिक संस्था दुई वर्षदेखि बन्द रहेको अवस्थामा पोषणका लागि पोषिलो खानेकुरा कसलाई खुवाउने हो ?,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले विद्यार्थीहरुलाई खोप लगाएर नियमित विद्यालय खोल्ने अवस्थाको सृजना गरौं ।’

सत्तारुढ दलका अर्का प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सरकारले सडकका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मात्रै न्यूनतम ३० अर्ब बढी बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले सदनमा कुरा सन्दैन र कार्यान्वयन पनि गर्दैन त्यसैले सरकारप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘महत्वाकांक्षी र बजेटको अनुशासनमा नबसेकाले सरकारको ढाँड भाँचेको छ ।’

सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य राजन राईले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दर भएपनि व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयनै नगरेर संघीयता विरोधी गतिविधिमा लागेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गति नछाडोस् र गरिब जनतालाई नमारोस् ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले यो नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘आमदानी प्रयाप्त छैन भने खर्चमा नियन्त्रण गरौं, जानकारी छैन भने शब्दमा नियन्त्रण गरौं भन्ने भनाइ छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग आमदानी नहुँदा पनि खर्चमा नियन्त्रण छैन र जानकारी नहुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रमको शब्दमा नियन्त्रण छैन । त्यसैले यो सरकारको विकल्प ओज्नु आवश्यक भइसकेको छ ।’