यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव

छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रम झुटै झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरेका छन् । छलफलमा भाग लिएका १० जना प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक नभएको बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखिका असफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै बर्सेनि आकर्षक नारा ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने झुटको खेतीमात्रै भएको उनीहरुको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशको आवश्यकतामा आधारित कार्यान्वयन हुन सक्ने र त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने यथार्थपरक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम झुटका पुलिन्दाहरुको एकीकृत रुप भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्दा लगातार गत विगतकै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएको पायौं,’ उनले भने, ‘असफल भइसकेका गत विगत वर्षका साथै हरेक क्षेत्रलाई समेटेर यस वर्ष नयाँ नाराहरुका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको बजेटले पनि नभ्याउने अवस्था रहेको कार्कीको भनाइ थियो । ‘गत र विगतका वर्षमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु पूरा नै नगरी यस वर्ष थप राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री बा सम्मान कार्यक्रम ल्याउन छुटेकोले त्यसलाई पनि थपेर ल्याउँदा केही दिन सरकारको आयु लम्बिन थियो कि ।’

गत वर्ष ल्याएको प्रत्येक अस्पताललाई सय/सय शय्याको अस्पताल बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वय नै नगरी यसवर्ष मेची, धनकुटा र पाँचथर अस्पताललाई स्तरोन्नती र विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए । सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्नलाई बर्सेनि अनेकौं नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर पूरा नगर्ने शैलीले प्रदेश सांसदहरु जनतामाझ बदानम भइरहेको कार्कीले गुनासो पोखे । उनले यथार्थपरक बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई एक ठाउँ राखेर अध्ययन गर्दा आकर्षक नारा राख्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम नल्याउने, यो पनि छुट्ने र त्यो पनि छुट्ने भनेर सबै क्षेत्र समेट्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने देखिएको बताएका छन् ।

‘बर्सेनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने तर त्यसका लागि बजेट छुट्याएर अध्ययनै नगर्ने, योजनाहरुको यसै वर्षदेखि निर्माण गर्ने भन्ने तर बजेटै नछुट्याउने र प्रदेशको नामकरण गर्ने भन्ने तर नामकरणका लागि भूमिका नै निर्वाह नगर्ने तीन वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले भयग्रस्त मनस्थितिबाट वा अब सरकार छोड्नै पर्ने भएकोले सबै क्षेत्र समेटेर कार्यान्वयनै नहुने मानसिकताबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।’ कोभिडको अवस्था सामान्य भइसकेको अवस्था र कोभिडपछिको अवस्थालाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए ।

माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले कृषिको क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरु बजारीकरणको समस्या छ तर त्यो विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । ‘गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दलितहरुको लागि संग्रहालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, दलितका लागि ऐन बनाउने भनिएको तर त्यो कार्यान्वयन भएन,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष महिला सशक्तीकरणका लागि ऐन बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ तर यो पनि कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ ।’ त्यसैले यो सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेर झुटको खेती गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

दलितमाथिको अन्याय र विभेद न्यूनिकरण गर्न नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा दिलत, उत्पिडित वर्गका लागि प्रदेश सरकारले एक रुपैयाँ पनि बजेट खर्च नगरेको उनले बताइन् ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक शनिबार साढे एघार बजे बस्नेछ ।