संघीयताको अनुभूति हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयताको अनुभूति हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम आज
देवनाराण साह

विराटनगर — प्रदेश १ सभामा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल बुधबार एक दिनमै सकिएको छ । छलफलमा १५ जना प्रदेशसभा सदस्य सहभागी भएका थिए ।

उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममध्ये हालसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले संघीयताको अनुभूति गराउने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै ल्याएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको तर यो चौथो पूर्ण बजेट ल्याउने बेलासम्ममा एउटा पनि सडकको निर्माण काम सम्पन्न नहुने कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उनले यस विषयमा विचार गर्न सुझाव दिएका छन् । यादवले १ सय ३७ वटै स्थानीय तहमा एउटा खेलमैदान कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको काम प्रत्येक स्थानीय तहमा देखिने भएकाले निरन्तरता दिन सुझाव दिए ।

‘कृषि क्षेत्रमा भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र सहकारीसँग मात्रै समन्वय गर्ने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा राखिएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्न सुझाव छ,’ उनले भने, ‘मूर्खलाई दुई पैसा दिनु तर बुद्धि नदिनुस् भन्छन् तर प्रदेशसभा सदस्यहरू अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई बुद्धि दिँदै आए पनि सुनुवाइ नहुनु प्रदेशकै लागि दुर्भाग्य हो ।’

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य लोकप्रसाद संग्रौलाले निर्वाचन क्षेत्र विकास र विशेष कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरे पनि आउँदो वर्षको बजेटमा निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू सदनमै ठगिँदै आएको गुनासो पोखिन् ।

‘सरकारले बर्सेनि कागजका ठेलीहरू ल्याएर जनतालाई अनेक सपना बाँड्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले हामीलाई ताली बजाउन लगाएर झुक्याउँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनः ठग्नकै लागि ल्याएको छ । किनकि विगतमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार नै छैन ।’

प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभामा आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । दिउँसो ३ बजेबाट सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बजेट कार्यान्वयनको आधार बनाऊ’

ससर्त अनुदान सच्याउँछु : मुख्यमन्त्री
कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दो आधार तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आकर्षक बजेट ल्याए पनि प्रदेशवासीको जीवनस्तर उठ्न नसकेको र कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । प्रदेशसभामा बुधबार पूर्वबजेट छलफलमा सहभागी सांसदहरूले स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षाको नयाँ योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बजेट र कार्यक्रम ल्याएर मात्र नहुने बताउँदै प्रदेश सरकारमा जागरुकता आवश्यक रहेको धारणा राखे । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा विदेशबाट आएका युवालाई रोजगारी दिने उल्लेख भए पनि त्यसका आधारहरू के–के हुने चौधरीले प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारको सिँचाइ योजना पहुँचवालाले मात्रै पाएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक दिलीप साहले प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखे पनि सिँचाइमा पुरानै प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गरे । कृषि र चुरेलाई छुट्याउन नमिल्ने बताउँदै चुरे संरक्षण नभए सिँचाइको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो । त्यसैले बजेटमा चुरे संरक्षण र कृषिलाई सँगै जोडेर अगाडि बढाउन उनले सुझाव दिए । प्रदेशको प्राविधिक र कर्मचारीले कमिसनका आधारमा मात्रै विकासको काम गर्दै आएको सांसद साहले आरोप लगाए ।

नेकपा एमालेका सांसद गोविन्द न्यौपानेले नीतिमा कोरोना नियन्त्रण, कृषि र शिक्षाजस्ता विषय उल्लेख भए पनि कार्यक्रमहरू प्रस्ट नभएको बताए । ‘कृषिको उद्योग कस्तो खाले बनाउने हो ?’ उनले भने, ‘विनियोजन विधेयकमा अमूर्त कुराहरू राखिएको छ ।’ कृषि उद्योगलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादव, एमाले सांसद किशोर साहले सरकारले चुरे संरक्षणको नीति लिनुपर्ने बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सांसदहरूले दिएको सुझावका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने बताए । कोभिडका कारण राजस्व संकलन प्रभावित हुनुका साथै संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेका कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावित हुन सक्ने मन्त्री यादवले संकेत गरे । प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

ससर्त अनुदान सच्याउँछु : मुख्यमन्त्री

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदान सम्भव भएसम्म सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेशसभामा बुधबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाएको ससर्त अनुदान सच्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने बताए ।

विपक्षी दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा प्रदेश सांसदलाई अपमान गरेको भन्दै मंगलबार प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेका थिए । ‘प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले प्रदेशसभामा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नु लज्जास्पद हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘नहुनुपर्ने काम भएको छ । कसरी भयो ? सच्याउन सकिन्छ भने सच्याएर अगाडि बढ्छु ।’

ससर्त अनुदान पठाउने विषयमा समिति बनाएर योजना छनोट गर्न प्रदेश सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको उनले उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बजेट, मन्त्रालयको बजेट र प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेट समयमै पठाउन ताकेता गरे पनि सम्भव नभएको मुख्यमन्त्री राउतले स्विकारे । जनशक्ति अभाव र कर्मचारीको गलत मानसिकताका कारण बजेट समयमा पठाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×