विराटनगर — प्रदेश १ सभामा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल बुधबार एक दिनमै सकिएको छ । छलफलमा १५ जना प्रदेशसभा सदस्य सहभागी भएका थिए ।
उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममध्ये हालसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले संघीयताको अनुभूति गराउने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै ल्याएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको तर यो चौथो पूर्ण बजेट ल्याउने बेलासम्ममा एउटा पनि सडकको निर्माण काम सम्पन्न नहुने कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उनले यस विषयमा विचार गर्न सुझाव दिएका छन् । यादवले १ सय ३७ वटै स्थानीय तहमा एउटा खेलमैदान कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको काम प्रत्येक स्थानीय तहमा देखिने भएकाले निरन्तरता दिन सुझाव दिए ।
‘कृषि क्षेत्रमा भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र सहकारीसँग मात्रै समन्वय गर्ने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा राखिएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्न सुझाव छ,’ उनले भने, ‘मूर्खलाई दुई पैसा दिनु तर बुद्धि नदिनुस् भन्छन् तर प्रदेशसभा सदस्यहरू अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई बुद्धि दिँदै आए पनि सुनुवाइ नहुनु प्रदेशकै लागि दुर्भाग्य हो ।’
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य लोकप्रसाद संग्रौलाले निर्वाचन क्षेत्र विकास र विशेष कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरे पनि आउँदो वर्षको बजेटमा निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू सदनमै ठगिँदै आएको गुनासो पोखिन् ।
‘सरकारले बर्सेनि कागजका ठेलीहरू ल्याएर जनतालाई अनेक सपना बाँड्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले हामीलाई ताली बजाउन लगाएर झुक्याउँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनः ठग्नकै लागि ल्याएको छ । किनकि विगतमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार नै छैन ।’
प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभामा आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । दिउँसो ३ बजेबाट सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०९:४९
