ओलाङचुङगोलामै थन्किए साढे २ करोडका गलैंचा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलाङचुङगोलामै थन्किए साढे २ करोडका गलैंचा

कोरोनाकै कारण चीनले नाका नखोल्दा बिक्री भएन
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — ओलाङचुङगोलाकी याङ्गी शेर्पाले गत वर्षको मंसिरयता गलैंचा बिक्री गर्न पाएकी छैनन् । आमाछोरीले दैनिक बुनेका गलैंचाको खात दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ–७ ओलाङचुङगोलामा गलैंचा देखाउँदै स्थानीय । तस्बिर : आनन्द/कान्तिपुर


एकरङ्गे, बहुरङ्गी, ओलाङचुङगोला, ताप्लेजुङ जस्ता ठाउँको नाम लेखेको, सादा, बुद्धको तस्बिर, जनावरलगायतको चित्र अंकित गरी विभिन्न प्रकारका गलैंचा बुनेर कोठामा थन्क्याइएका छन् ।

कोठाको खाटमा एकमाथि अर्को ओछ्याएर र बेरेर राखिएका छन् । जुन दिन माग आउँछ त्यही दिन बेर्ने र बजार पुर्‍याउने उद्देश्य लिए पनि अहिलेसम्म माग नआएको उनी बताउँछिन् । ‘पाहुना सुताउने कोठा पनि अहिले गलैंचाको खातले भरिन थालेको छ,’ याङ्गी भन्छिन् ।

यहाँकी चुंगला शेर्पाले पनि गलैंचा बुन्न छाडेकी छैनन् । बिहान, दिउँसो, बेलुका गरी खाना बाहेकको हरेक समय गलैंचाको तानमा बिताउने उनले पनि याङ्गीले जस्तै खात बनाएर राखेकी छन् ।

गोलो/गोलो पारेर पट्याएर राखेको गलैंचाले भान्सादेखि पूजा र पाहुना कोठासम्म भरिन थालेको छ । घरको दोस्रो तलामा गलैंचाको खात लागेको छ । वर्ष दिनयता पालिमा बनाएको तानमा बुन्ने र काटेर राख्ने मात्रै काम भइरहेको छ ।

ओलाङचुङगोलाको यो बस्तीका हरेक घरमा गलैंचाको थुप्रो छ । एकै ठाउँमा झुरुप्प रहेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ७ को एउटै बस्तीमा १६ सय बढी गलैंचा रहेको वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पा भोटे बताउँछन् ।‘अब त बुन्नेहरूको एउटै घरमा तीन/चार सय गलैंचा भइसक्यो,’ यही गाउँमा रहेका वडाध्यक्ष भोटेले भने, ‘खै, कोभिडको कारण चीनतिर निर्यात गर्नै सकिएन, काठमाडौंतिर लगेर बिक्री गर्न पनि सकिएन ।’

यहाँको गलैंचा गत वर्षसम्म प्रतिगोटा १६ हजार रुपैयाँले गाउँमै बिक्री हुँदै आएको थियो । त्यही मूल्यले पनि २ करोड ५६ लाख मूल्य बराबरका गलैंचा गाउँमा छ । ‘पहिला चीनमा लगेर बिक्री गर्थ्यौं,’ भोटेले भने, ‘धागो, ऊन, रङ उतैबाट ल्याउँथ्यौं र सस्तो पर्थ्यो । यो वर्ष कच्चा पदार्थ काठमाडौंबाट ल्याएकाले पहिलेकै मूल्यमा बिक्री गर्न गाह्रो हुने भएको छ ।’ उत्पादित वस्तु बिक्री नभएर थन्किएका कारण कच्चा पदार्थ किनेर थप उत्पादन गर्न गाउँलेलाई कठिन भएको उनले सुनाए ।

एकैठाउँ झुरुप्प बस्ती रहेको ओलाङचुङगोलामा ५२ घरको बसोबास छ । त्योमध्ये ३७ घरमा गलैंचाको तान रहेको वडा कार्यालयका कर्मचारीसमेत रहेका स्थानीय तेन्जिङ वालुङ बताउँछन् । ‘प्रायः सबै घरका महिलाहरूले गलैंचा बुन्छन्,’ तेन्जिङले थपे, ‘कसैले आफूले भ्याउँदा बुन्छन्, कसैले आमा, छोरी, बुहारी सबै भएर व्यावसायिक रूपमै बुन्छन्,’ यहाँका तीन/चार घरले खेताला लगाएरै पनि बुन्ने गरेको तेन्जिङले बताए । लामो समय बिक्री नहुँदा कच्चा पदार्थ किन्न नसकेका कारण खेतालाहरू भने फिर्ता गरेको उनले बताए । यतिबेला गाउँलेहरूको प्रतीक्षा चीनतर्फको ओलाङचुङगोला, टिप्ताला भन्ज्याङ नाका कहिले खुल्छ भन्ने छ । त्यो नाका खुले उनीहरूको गलैंचा बिक्री भइहाल्थ्यो । तर कोरोना संक्रमणका कारण बजार नखुलेपछि समस्या भएको हो ।

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका यहींका बासिन्दा छेतेन वालुङ तिब्बत प्रशासनसँग अनुरोध गरेको तर नाका नखुली लान नसकिने जवाफ दिएको बताउँछन् । ‘दुई महिनाअघि उता तिब्बतबाट खाद्यान्न लगायतको सामग्री सिमानासम्म ल्याइदिने प्रस्ताव गरेको थियो,’ प्रवक्ता वालुङले भने, ‘हाम्रोबाट गलैंचा पनि लगिदेऊ न त भनेको अहिले मिल्दैन भने ।’ आफ्नो उत्पादन निर्यात नहुने भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सामान नल्याउने बताएका थिए ।

गत वर्ष असोज २९ गते चीनको घुम्तीमा भएको व्यापारिक केन्द्र उद्घाटनमा ओलाङचुङगोलाका सबै गलैंचा बिक्री भएका थिए । यहाँ पाँच दिनसम्म मेला लागेको थियो । चीनबाट ओलाङचुङगोला आएका गाडीले बुनेका सबै गलैंचा लगेका थिए । त्यसपछिको उत्पादन बिक्री भएको छैन ।

बिक्रीका लागि आफूहरू नै गएको र हाताहाती बिक्री गरेको त्यहाँ पुगेका टासी भोटेले बताए । उनका अनुसार नेपालबाट लगिएका सामानमध्ये सबैभन्दा छिटो गलैंचा बिक्री भएको थियो । असोजदेखि मंसिरसम्म निर्यात भएन । मंसिरदेखि सिमानामा हिउँ पर्न थाल्यो र जाने सम्भावना भएन । पुसमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि चीनले गरेको सीमा बन्द अझैसम्म खुलेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पालिकाको बजेटमा विपक्षीको आपत्ति

ससर्त बजेटमा सरकारले कार्यकर्ता पाल्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा अवरूद्ध
सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त बजेटमा मनपरि भइरहेको भन्दै विपक्षी दलले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर पठाएको ससर्त अनुदान सच्याउन माग गर्दै विपक्षी सांसदहरूले मंगलबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । 


नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर बोल्दै मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएका थिए । सरकारका मन्त्री, विपक्षी दलका नेतालाई राखेर सभामुख सरोजकमुार यादवले बैठक सञ्चालन गर्न छलफल गरे पनि सहमति हुन नसकेको कांग्रेस सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले बताए । बुधबार बिहान हुने छलफलमा पनि सहमति नभए बैठक चल्न नदिने विपक्षी दलहरूले निर्णय गरेका छन् ।

बैठकमा एमाले सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशसभा र प्रदेश सांसदलाई अपमान गरी स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानको बजेट पठाएको भन्दै आपत्ति जनाए । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा ससर्त अनुदान पठाएर प्रदेश सरकारले बहादुरी देखाएको टिप्पणी गर्दै विश्वकर्माले बजेट नसच्चिए प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए । ‘प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखलाई थाहै नदिई योजना कसरी छनोट भयो,’ विश्वकर्माले भने, ‘सांसदको एउटा पनि योजना परेको छैन । सरकारले सांसदलाई मूर्ख बनाएर अपमान गरेको छ । कसको सिफारिसमा सरकारले योजना तोकेर पठायो ?’

कांग्रेस सांसद वीरेन्द्र सिंहले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा बोलेको कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नभएको आरोप लगाए । ‘सांसद र स्थानीय तहले छनोट नै नगरी सरकारले योजना लादेको छ,’ सांसद सिंहले भने, ‘स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश सांसदलाई थाहा छैन । योजना कसले छान्यो ? मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’ प्रदेश सांसदले सिफारिस गरेका योजना स्थानीय तहमा नगएसम्म प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नदिने उनले चेतावनी दिए । माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार यादवले सरकारले पार्टीका नेता पाल्ने योजना स्थानीय तहमा पठाएको आरोप लगाए ।

प्रदेशसभा बैठकमा मंगलबार विनियोजन विधेयक, २०७८ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरी उठेका प्रश्नको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले जवाफ दिने कार्यसूची थियो । प्रदेश सरकारले गत साता अधिकांश योजना मठमन्दिर र धार्मिक क्षेत्रका राखेर ससर्त बजेट अनुदानअन्तर्गत पालिकाहरूलाई पठाएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×