प्रदेश १ सभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस

मन्त्री आङ्बुहाङले प्रदेशको आफ्नो स्रोत नभएकाले ९० प्रतिशत स्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको बताएका हुन् ।

‘प्रदेशको आवश्यकता अनन्त भएको तर स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको अवस्थामा सबै क्षेलाई समेट्ने गरी विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तोकेको छु,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कोभिडले सिर्जित समस्याको समाधानका साथै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि केन्द्रित रहनेछ ।’

समाजवाद उन्नमुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासको लक्ष्य, १५ औं योजना र प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, समृद्ध, नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यसहितका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई प्रमुख मार्गदर्शन तथा बजेट तर्जुको आधारको रुपमा लिएको उनले बताए ।

स्वच्छ, सुखी र सम्मुनत प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताको आधारशीलामा रहेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने, कोभिड १९ ले उत्पन्न संकटबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि केन्द्रित हुँदै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जनताको विकासलाई नतिजामुलक बनाइनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले प्रदेशको नामकरण हुन सकेन

प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर बोलेका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सोमबार प्रदेशसभामा शालिन तरिकाले सम्बोधन गरेर सफेद झुठको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले सोमबार भनेको खुमलटारबाट राजनीति कोभिड फैलेको विषयमा आङ्बोले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘लोकतन्त्र र संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गर्ने काम बालुवाटारबाट हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘जनता मार्ने र छिमेकी खुशी पार्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।’

प्रदेशको नामाकरण संसदको विषय भएको मुख्यमन्त्री राईले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आङ्बोले आपत्ति जनाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको नामकरणमा गरेको हस्तक्षेप तत्कालिन नेकपाका सांसदहरुले नमानेकाले नामकरण हुन नसकेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री ज्यूले नामकरणमा स्वार्थ नराख्ने हो भने तत्काल प्रदेशको नामकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले प्रदेशमा देखिएको आर्थिक संकटको आरोप अरुलाई लगाएर सफेद झुठको खेती गर्नुभएको छ ।’ मुख्यमन्त्री राईको कारण प्रदेशमा वित्तीय असन्तुलन, बजेट र वित्तीय अनुसाशन उलंघन भएको आङ्बोको भनाई थियो ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११:३० बजे बस्नेछ ।