प्रदेश १ बजेट अधिवेशन : आक्रामक विपक्षी, निरीह सरकार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ बजेट अधिवेशन : आक्रामक विपक्षी, निरीह सरकार

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सभाको सोमबार सुरु भएको आठौं तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षी दल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदा सरकार पक्ष निरीह देखियो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार, प्रदेशको अल्पत्र विकासे योजना, सत्ताको जोडघटाउमा संसद्‌प्रतिको सरकारी उदासिनता, संघीय सरकारको मलामी प्रदेश सरकार भएको लगायतका विषयमा विपक्षी दलले उठाएको आवाजको सरकारी पक्षले प्रतिरक्षासमेत गर्न सकेन ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सदनमा सम्बोधन गरेका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी उठाएको सवालको प्रतिरक्षासम्म नगरी उल्टै मिलेर अघि बढ्न सहयोगको याचना गरेका छन् । उनले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको मुलुकको राजनीति घटनाक्रमलाई राजनीतिक कोभिडको संज्ञा दिँदै यसले सबैलाई प्रभावित गरेको यसबाट प्रदेश १ सरकार पनि अछुतो रहन नसकेको बताएका हुन् । ‘राजनीतिक कोभिडले धेरैको सपना उडाएको र नांगै भुतुङ्गै बनायो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब सबैले मिलेर यस प्रदेशलाई नमूना रुपमा अघि बढाउन आग्रह छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षको घाटा बजेट ल्याइदिएकोले प्रदेशमा आर्थिक संकट निम्तिएको गुनासो पोखे । ‘बजेटको जे जस्तो आयो त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनै पर्छ,’ उनले भने, ‘तर एउटा मन्त्री ५ अर्ब र ६ अर्ब नगद मौजदा रहने भन्दै स्रोत सुनिश्चितता खोइ कहाँ गयो । बजेट अभावकै कारण प्रदेशको सञ्चित कोष रित्तो छ ।’ बजेट अभावमा प्रदेशका धेरै योजनाको काम रोकिएको मुख्यमन्त्री राईले स्विकारे ।

तर, पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता आङ्बो तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जथाभावी गैरबजेटरी खर्च गरेर प्रदेश आर्थिक संकटमा फसेको बताउँछन् ।

कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकेको राईले स्विकारे । उनले आउँदो वर्षको बजेट सबैको चित बुझदो आउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेश सरकारको रवैयाले प्रदेशसभा सदस्यहरुको कन्त विजोग भएको बताए । ‘अघिल्लो वर्ष पनि पूर्व बजेट छलफल गरेर आएको बजेटको रकम कहाँ गयो ?,’ उनले भने, ‘बजेट अभावमा प्रदेशका सबै योजना अल्पत्र परेको र प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गरेर रातो किताबमा परेका योजनाहरुमा बजेट नगएकोले जनता समक्ष मुख देखाउने अवस्था छैन ।’ प्रदेश सरकारले बेथितिको सुरुवात गरेको भन्दै कोइरालाले असन्तुष्टि जनाए । ‘प्रदेश सरकार संसदलाई उपेक्षा गरेर अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा आफैंले सदन बहिष्कार गर्नेसम्मको काम गरेर वेथिति निम्तियाएको छ ।’ संघीय सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न बजेटमा ल्याएको चुरे दोहन गर्ने नीतिको कोइरालाले आलोचना गरे । ‘२०३६ सालमा वन जंगल सखाप भयो, त्यसयता सबैको नजर नदीनालामा गएको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत सकेर के गर्न खोजिएको हो ? देश भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनता पनि हो । बुझ्नु पर्दैन ?’

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार एकपछि अर्को कलाविहीन नाटक प्रस्तुत गर्दै आएको आरोप लगाए । ‘संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फागुन २३ को फैसलापछि सरकार बहुमतमा रहेको बेला संसद् छलेर गुमनाम भएको छ । बजेट अधिवेशन छल्ने प्रयास सरकारले गरेपनि विपक्षीको दबाबपछि अधिवेशन सुरू भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट भए पनि प्रदेशवासीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए । कोरोना महामारीको बेला सरकारको लापरबाहीको कारण नागरिकको ज्यान गएको भन्दै आङ्बोले कोसी कोभिड अस्पताल ६ जना र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजन अभावले संक्रमितको मृत्यु भएको घटनामा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले संघीयता कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । प्रदेश सरकार गतिहीन भएको बेला जनतालाई आफूहरू सरकारमा नभएको भन्दै जवाफ दिन बाध्य भएको बताए । कोभिडको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणमा प्रदेश सरकारले एक पटक पनि विपक्षीसँग छलफल नगरेको प्रति यादवले आपत्ति जनाए । ‘जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने हो भने प्रदेश सरकारले हात उठाए हामी विकल्प दिन्छौं,’ उनले भने, ‘यत्तिको समयमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएन भने कहिले हुन्छ ।’ यादवले संघीय सरकारलाई सत्ता जोगाउने खेलमा प्रदेश सरकार मलामी गएको टिप्पणी गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले संसद् विघटन गरेर दुईपटक संविधानको खिल्ली उडाउने काममा प्रदेश सरकारले सघाउनु उचित नभएको टिप्पणी गरिन् ।

राप्रपा सांसद इन्दिरा राईले विश्वमा कतै नभएको राजनीतिक अन्योलमा रुमलिनु परेको बताइन् । उनले संघीय र प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका नेतृत्व विदेशीका दलाल भई व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको देखिएको समेत आरोप लगाइन् ।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले जारी गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) संशोधन अध्यादेश बहुमतले पारित गर्नुका साथै प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११८ को उपनियम (४) निलम्बन गरेको छ । संसदको अर्को बैठक मंगलबार साढे १२ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ १९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याई सेवा निरन्तर गराउन आदेश
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त बेन्चले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका सरोकारवालालाई होम डेलिभरी नरोक्न भनेको हो ।

सर्वोच्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै अदालतले होम डेलिभरी निरन्तर गराउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याई होम डेलिभरी निरन्तर गराउन आदेश दिएको छ ।

‘बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न ई–कमर्सका माध्यमबाट तत्कालीन २०७७ मा जारी गरिएको मापदण्ड तथा उक्त मापदण्डको अनूसूची १ मा तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरुमा,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मापदण्डबमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण उपायलगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद, बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवा प्रदान गर्ने काम रोक्ने कार्य नगर्नू, नगराउनू ।’

कोभिड–१९ महामारीमा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेशले पनि अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रित गरी बन्देज लगाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा होम डेलिभरी सेवा निरन्तर गर्न मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेको थियो ।

यो वर्ष जारी निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई सीमित पारिएपछि होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका र ई–कमर्स कम्पनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त र होम डेलिभरी गर्न पाइने सामानको सूची राखिएको छ । होम डेलिभरी गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्य सूची, सरकारकाले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्त मापदण्डमा छ । यस्तै सामान दिँदा सेवाग्राहीसँग कम्तीमा दुई मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा तोकिएको छ ।

‘सेवा वा वस्तु प्रदायकले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले नियमित हात धुने वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘सेवाग्राहीको मागबमोजिमको गुणस्तर कायम नभए सामान फिर्ता लैजानुपर्नेछ ।’ दिउँसो १ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । डेलिभरी गर्ने संस्थाले डेलिभरीमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

भीडभाड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले डेलिभरीमा आवश्यक सवारीको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । दुईपांग्रे सवारीमा एक जना र चारपांग्रे सवारीमा चालकसहित बढीमा दुई जना मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । होम डेलिभरी गर्दा लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र मोबाइल नम्बरको विवरण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासन आफैंले वा अन्य निकायमार्फत होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको स्टोर, भान्सा र डेलिभरीको आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

खाना, औषधि र औषधिजन्य उत्पादन, बच्चाले प्रयोग गर्ने उत्पादन, मातृस्वास्थ्य स्याहारका सामग्री, छालाको सुरक्षासम्बन्धी उत्पादन, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरपालुवा जनावरको स्यहारसम्बन्धी उत्पादन, कृषिजन्य बीउबिजन, उपकरण र औषधिजस्ता सामग्री होम डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ १९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×