प्रदेश १ बजेट अधिवेशन : आक्रामक विपक्षी, निरीह सरकार

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको तर्फबाट सदनमा सम्बोधन गरेका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी उठाएको सवालको प्रतिरक्षासम्म नगरी उल्टै मिलेर अघि बढ्न सहयोगको याचना गरेका छन् । उनले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको मुलुकको राजनीति घटनाक्रमलाई राजनीतिक कोभिडको संज्ञा दिँदै यसले सबैलाई प्रभावित गरेको यसबाट प्रदेश १ सरकार पनि अछुतो रहन नसकेको बताएका हुन् । ‘राजनीतिक कोभिडले धेरैको सपना उडाएको र नांगै भुतुङ्गै बनायो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब सबैले मिलेर यस प्रदेशलाई नमूना रुपमा अघि बढाउन आग्रह छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षको घाटा बजेट ल्याइदिएकोले प्रदेशमा आर्थिक संकट निम्तिएको गुनासो पोखे । ‘बजेटको जे जस्तो आयो त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनै पर्छ,’ उनले भने, ‘तर एउटा मन्त्री ५ अर्ब र ६ अर्ब नगद मौजदा रहने भन्दै स्रोत सुनिश्चितता खोइ कहाँ गयो । बजेट अभावकै कारण प्रदेशको सञ्चित कोष रित्तो छ ।’ बजेट अभावमा प्रदेशका धेरै योजनाको काम रोकिएको मुख्यमन्त्री राईले स्विकारे ।

तर, पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता आङ्बो तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जथाभावी गैरबजेटरी खर्च गरेर प्रदेश आर्थिक संकटमा फसेको बताउँछन् ।

कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकेको राईले स्विकारे । उनले आउँदो वर्षको बजेट सबैको चित बुझदो आउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेश सरकारको रवैयाले प्रदेशसभा सदस्यहरुको कन्त विजोग भएको बताए । ‘अघिल्लो वर्ष पनि पूर्व बजेट छलफल गरेर आएको बजेटको रकम कहाँ गयो ?,’ उनले भने, ‘बजेट अभावमा प्रदेशका सबै योजना अल्पत्र परेको र प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गरेर रातो किताबमा परेका योजनाहरुमा बजेट नगएकोले जनता समक्ष मुख देखाउने अवस्था छैन ।’ प्रदेश सरकारले बेथितिको सुरुवात गरेको भन्दै कोइरालाले असन्तुष्टि जनाए । ‘प्रदेश सरकार संसदलाई उपेक्षा गरेर अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा आफैंले सदन बहिष्कार गर्नेसम्मको काम गरेर वेथिति निम्तियाएको छ ।’ संघीय सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न बजेटमा ल्याएको चुरे दोहन गर्ने नीतिको कोइरालाले आलोचना गरे । ‘२०३६ सालमा वन जंगल सखाप भयो, त्यसयता सबैको नजर नदीनालामा गएको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत सकेर के गर्न खोजिएको हो ? देश भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनता पनि हो । बुझ्नु पर्दैन ?’

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार एकपछि अर्को कलाविहीन नाटक प्रस्तुत गर्दै आएको आरोप लगाए । ‘संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फागुन २३ को फैसलापछि सरकार बहुमतमा रहेको बेला संसद् छलेर गुमनाम भएको छ । बजेट अधिवेशन छल्ने प्रयास सरकारले गरेपनि विपक्षीको दबाबपछि अधिवेशन सुरू भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट भए पनि प्रदेशवासीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए । कोरोना महामारीको बेला सरकारको लापरबाहीको कारण नागरिकको ज्यान गएको भन्दै आङ्बोले कोसी कोभिड अस्पताल ६ जना र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजन अभावले संक्रमितको मृत्यु भएको घटनामा छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले संघीयता कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । प्रदेश सरकार गतिहीन भएको बेला जनतालाई आफूहरू सरकारमा नभएको भन्दै जवाफ दिन बाध्य भएको बताए । कोभिडको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणमा प्रदेश सरकारले एक पटक पनि विपक्षीसँग छलफल नगरेको प्रति यादवले आपत्ति जनाए । ‘जनताको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्ने हो भने प्रदेश सरकारले हात उठाए हामी विकल्प दिन्छौं,’ उनले भने, ‘यत्तिको समयमा पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएन भने कहिले हुन्छ ।’ यादवले संघीय सरकारलाई सत्ता जोगाउने खेलमा प्रदेश सरकार मलामी गएको टिप्पणी गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले संसद् विघटन गरेर दुईपटक संविधानको खिल्ली उडाउने काममा प्रदेश सरकारले सघाउनु उचित नभएको टिप्पणी गरिन् ।

राप्रपा सांसद इन्दिरा राईले विश्वमा कतै नभएको राजनीतिक अन्योलमा रुमलिनु परेको बताइन् । उनले संघीय र प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका नेतृत्व विदेशीका दलाल भई व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको देखिएको समेत आरोप लगाइन् ।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले जारी गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) संशोधन अध्यादेश बहुमतले पारित गर्नुका साथै प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११८ को उपनियम (४) निलम्बन गरेको छ । संसदको अर्को बैठक मंगलबार साढे १२ बजे बस्नेछ ।