१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

तीनजुरे–मिल्के–जलजले संरक्षण आयोजना बन्द हुने

विश्व वन्यजन्तु कोषले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने भएको हो
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र संखुवासभा जिल्लामा सञ्चालित तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्र संरक्षण आयोजना तीन वर्षमै बन्द हुने भएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल (डब्लूडब्लूएफ) ले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भएको हो । 

तीनजुरे–मिल्के–जलजले संरक्षण आयोजना बन्द हुने

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण स्रोत जुट्न नसकेका कारण तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनन्तराम भण्डारीले बताए ।

‘पहिलो फेज तीन वर्षको थियो, असारमा सकिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘दोस्रो फेजका लागि कुराकानीचाहिँ हुँदै छ तर टुंगो लागेको छैन ।’

तेह्रथुमको वसन्तपुरमा रहेको आयोजनाको कार्यालय बन्द गर्ने भण्डारीले बताए । ‘हामीले तीनै जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र हिमाली संरक्षण मञ्चसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम गर्‍यौं,’ भण्डारीले भने, ‘हाम्रो दुई जनामात्रै स्टाफ हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको संरचनाचाहिँ सबै उठ्छ ।’

तीन जिल्लाका १९ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो । परियोजना प्रबन्धक सुमित गौतमका अनुसार तीन वर्षमा १२ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ । संरक्षणको क्षेत्रमा पोखरी निर्माण, सामुदायिक वनमा कटनी छटनी, उद्योग स्थापना, पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिएको गौतमले बताए । आयोजनाले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँग सम्झौता गर्ने र महासंघले कार्यक्रम अधिकृत, लेखापाल, प्रशिक्षकलगायतका कर्मचारी राखेर काम गर्दै आएका थिए ।

कार्यक्रमको अनुगमन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र दातृ निकायले गर्दै आएका थिए । ‘हामी अन्तिम रिपोर्टिङको चरणमा छौं, ८८ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ गौतमले थपे, ‘निकासा दिन पनि बाँकी रहेकाले असार मसान्तसम्ममा शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ ।’

कोरोना संक्रमणको बेला उपभोक्तासँग उप–सम्झौता गरेर काम सम्पन्न गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझाले बताए । ‘गाउँ–सहर गर्ने वातावरण भएन,’ ओझाले थपे, ‘हामीले कार्यक्रम क्षेत्रका उपभोक्तासँग सम्झौता गर्‍यौं र कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍यौं ।’ बालबालिकाका लागि इको क्लब, युवाका लागि संरक्षण अभियान चलाएको ओझा बताउँछन् ।

चीन र भारत दुई देशसँग सिमाना जोडिएको जिल्लामा स्थानीयलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेर चोरी–सिकारीविरुद्ध गस्ती र नियमन गराइएको उनले बताए । गस्तीमा जाने स्थानीयलाई खाद्यान्न, भत्तादेखि जुत्ता, कपडादेखिका सामान उपलब्ध गराएका थिए ।

वन क्षेत्र र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनाले सुशासन, जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा पनि काम गरेको उल्लेख छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्र गुफापोखरी, फुङफुङे झरनामा पैदलमार्ग, होमस्टे बनाउनुका साथै उनीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो । गुराँसको राजधानीमा घुम्न जानेको संख्यामा वृद्धि भएको आयोजनाको दाबी छ ।

५ सय ८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्रमा वन संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइएको छ । पराम्परागत रूपमै लालीगुँरासका दाउराको प्रयोग हुनु, इन्धनका लागि अनियमित किसिमले गुराँसका वन फँडानी गरिनु, स्थानीयवासीमा संरक्षणसम्बन्धी चेतनाको कमी हुनु यहाँका मुख्य चुनौती थिए ।

अव्यवस्थित खर्क/गोठ, खर्चरी तथा किपट प्रथा कायम हुनु, वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बजार तथा अस्थायी बसोबास गरिनु र अव्यवस्थित रूपमा जडीबुटी संकलन हुनु यहाँको मुख्य समस्या रहेको थियो । ‘संरक्षणमा गरेको लगानी तीन वर्षमै देखिँदैन,’ सामुदायिक वनका ताप्लेजुङ अध्यक्ष ओझाले भने, ‘कार्यक्रम हुँदा र नहुँदाको अवस्थालाई त मूल्यांकन गर्नै सकिँदैन ।’ उनले पूर्वाधार निर्माणदेखि जनचेतनाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ १३:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?