सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्याउनेलाई उच्च कर, प्रतिबन्धमार्फत निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यस्तो काम गर्नलाई कर छुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।
२०७८ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको बुँदा नं. १९९ — ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ — यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ ।
चर्चा स्वाभाविक छ, किनभने सरदर ०.०६–२ मिमि व्यास भएको बालुवा भनिने कण जति सानो छ, त्यसको प्रभाव, व्यापार र उपयोग भने अकल्पनीय किसिमले ठूलो छ । आधुनिक संसार निर्माणको मेरुदण्ड मानिने कंक्रिटलाई मानव इतिहासमै आगो र बिजुलीको आविष्कारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । बालुवा कंक्रिटको मूल तत्त्व हो ।
बालुवाबाट घर, भवन, सडक, पुल र बाँधजस्ता पूर्वाधार मात्रै होइन, आधुनिक प्रविधिका लागि नभई नहुने सिसादेखि इलेक्ट्रोनिक्ससम्मका सामग्रीहरू पनि बन्छन् । त्यसैले हाल संसारमा बालुवाको उत्खनन परिमाण विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने खनिज तेलभन्दा पनि अधिक छ । सन् २०१९ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय रिपोर्टका अनुसार, मानवजातिले पानीपछिको सबैभन्दा धेरै परिमाणमा निकाल्ने र व्यापार गर्ने वस्तु हो— बालुवा । हाल विश्वमा वार्षिक ४० बिलियन टन बालुवा उपयोग गरिन्छ । विश्वभर बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको द्रुत गतिका कारण गत दुई दशकयता विश्वमा बालुवाको खपत तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । अत्यधिक उपयोग र खपत हुने वस्तु भए पनि बालुवाको उत्खनन विश्वमै खुकुलो नियमनले सञ्चालित, भ्रष्टाचारयुक्त र वातावरणीय हिसाबले विनाशकारी उद्यम मानिन्छ ।
कमजोर नियमन प्रणाली भएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त, अनुसन्धान क्षमता न्यून भएको र हचुवामा सार्वजनिक नीति बन्ने देश नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक अर्थशास्त्र, वातावरणीय चुनौती, सामाजिक न्याय, भूराजनीति, सीमापार व्यापार, पूर्वाधार विकास, स्थानीय सुशासनजस्ता धेरै विषयसँग जोडिएको कुनै एउटा क्षेत्र छ भने त्यो गिट्टी–बालुवाको उत्खनन हो । त्यसकारण यसको दिगो व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
वातावरणीय मूल्य
गिट्टी–बालुवा उत्खननको वातावरणीय मूल्य चर्को छ । यसले जलप्रणाली, जैविक विविधता, नदीका पूर्वाधार, त्यसमा आश्रित समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नदीमा हुने उत्खननले नदीको बहावलाई तीव्र बनाई भँगालोमा फेरबदल ल्याएर बाढीको प्रभाव उच्च बनाउँछ । उत्खननले भूमिगत पानीको सतहलाई घटाउँछ र जमिनको पानीको सञ्चय गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याई मरुभूमीकरणलाई सघाउँछ । त्यसैले चुरेको मरुभूमीकरण र तराईका जमिनहरूको लघुकरणको प्रमुख कारण गिट्टी–बालुवा उत्खननलाई मानिन्छ । उत्खननले पानीमा भएका जलचर र जलीय जैविक विविधतालाई विनाश गर्छ । विशेष गरी नदीमा गरिने गिट्टी–बालुवाको उत्खननले त्यसमा आश्रित जीवहरूको बासस्थान र बसाइँसराइको स्थानलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै त्यसले नदीलाई प्रदूषित तुल्याउँछ । क्रसरले बढाएको प्रदूषणका कारण त्रिशूली, भोटेकोशी नदीमा र्याफ्टिङ अहिले ओरालो लागेको छ ।
नदीमा गरिने उत्खननले नदीको सतह गहिर्याउँछ जसले त्यहाँ बनाइएका पुल, बाँध लगायतका पूर्वाधारहरूलाई असर गर्छ । तिनाउ नदीमा गरिएको एउटा अध्ययनले उक्त नदीको सतह विगत पन्ध्र वर्षमा २.५ मिटरले गहिरिएको देखाएको छ । नदी गहिरिएपछि त्यसमा बनेका पुलहरू भासिने सम्भावना हुन्छ । थापाथली–कुपन्डोलस्थित वाग्मती नदीको पुल भासिनुको कारण त्यहाँबाट बालुवा निकाल्नुलाई मानिएको थियो । नदी गहिरिएपछि परम्परागत रूपमा सदियौंदेखि खोला–नदीबाट सिँचाइ भइरहेका कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिन्छन् । जस्तै— गोरखाको दरौंदी नदीमा गरिएको दोहनले सदियौंदेखि दरौंदी फाँटमा खेती गरिरहेका कुमाल समुदायका खेतहरू पानी नलाग्ने भई बाँझो बन्न पुगेका छन् ।
बालुवाको दु:खान्त
अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि बालुवा स्वामित्वको किटानी नभएको एउटा खुला सार्वजनिक स्रोत अर्थात् ‘कमन पुल रिसोर्सेस’ हो । यो सस्तो छ । नगण्य राजस्व बुझाएपछि सित्तैंमा उत्खनन गर्न सकिन्छ । यसको व्यापारको लागत भनेको उत्खननमा लाग्ने (ज्याला, मेसिनको खर्च, ढुवानी) मात्रै हो । स्वामित्वको ठेगान नभएको बालुवाजस्ता खुला सार्वजनिक स्रोतहरू अधिक दोहनका कारण मासिने सम्भावना प्रचुर हुन्छ भन्छन्, ‘ट्राजेडी अफ द कमन्स’ का प्रतिपादक ग्यारेट हार्डिन । संसारभर र नेपालमा पनि अधिक दोहनका कारण गिट्टी–बालुवा नासिने क्रम जारी छ । सिद्घान्तत: स्वामित्वको निश्चितता र कडा नियमनले त्यस्ता स्रोतलाई विनाश हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । तर बालुवाको भरपर्दो विकल्प नभएकाले र अत्यधिक माग भएका कारण नियमनमार्फत उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न पनि कठिन छ । नियमन गर्दा पनि वैध–अवैध रूपमा यसको सीमित उत्खनन जारी रहन्छ । जस्तै— वाग्मतीमा बालुवा उत्खनन प्रतिबन्धित छ तर यसको अवैध उत्खनन रोकिएको छैन ।
बालुवाको विशिष्टता र मानवीय आवश्यकताको कारण मात्रै होइन, यसको दोहनको मुख्य कारण वर्तमान उत्प्रेरणा प्रणाली (इन्सेन्टिभ मेकानिज्म) हो । वस्तुको पैसा तिर्न नपर्ने, राजस्वमा पनि चलखेल गर्न पाइने र दोहनको नकारात्मक परिणाम पनि आफूले भोग्न नपर्ने भएकाले गिट्टी–बालुवाको दोहनबाट व्यवसायीलाई अकुत फाइदा छ । त्यसमाथि सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्याउनेलाई उच्च कर, प्रतिबन्धमार्फत निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यस्तो काम गर्नलाई कर छुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।
व्यवस्थापनका चुनौती
वातावरणको जतिसुकै कुरा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा उत्खनन र उपयोग रोक्न नसकिने स्रोत हो— बालुवा । भविष्यमा नेपालमा बालुवा सकियो भने पनि अन्यत्रबाट आयात गरेरै पनि यसको उपयोग जारी रहने प्रबल सम्भावना छ । हाल यूएईले अस्ट्रेलियाबाट बालुवा आयात गर्छ, नेपालले काठ अन्यत्रबाट आयात गरेजस्तै । त्यसकारण भरपर्दो विकल्पको आविष्कार नभइसकेकाले बालुवाको दिगो आपूर्तिलाई एक्काइसौं शताब्दीको विश्वकै दिगोपनको प्रमुख चुनौती मानिन्छ । नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार निर्माण र भविष्यमा अझै बढ्ने सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको गतिका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको पर्याप्तता अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन, भविष्यलाई झनै आवश्यक वस्तु हो । एकातिर बढ्दो माग र उपयोग, अर्कातिर हाम्रो वातावरणीय संवेदनशीलता र भौगर्भिक जटिलताका कारण यसको उत्खनन र वातावरणीय विनाशबीचको तालमेल (ट्रेडअफ) को सन्तुलन मिलाउन सोचेजस्तो सहज छैन । तर यसको दिगोपनका लागि तत्कालै केही नगरी नहुने कुराहरू छन् ।
पहिलो, भरपर्दो र नीति–उपयोगी अन्तरविषयगत अनुसन्धान गर्ने । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको माग, आपूर्ति र सञ्चितिको बृहत् अनुसन्धान भएको छैन । सीमित अनुसन्धान पनि द्रुत मूल्यांकन (र्यापिड एसेसमेन्ट) मा आधारित छन् । कतिपय विश्वसनीय छैनन्, कतिपयले यसको समग्र जटिलतालाई पर्गेल्न सकेका छैनन् । विश्वमा हाल भइरहेको बालुवाको उत्खनन प्राकृतिक पुनर्भरण अनुपातभन्दा ४० गुणा ज्यादा छ । बालुवाको दिगोपनका लागि अहिले भएको कुल परिमाण र प्रत्येक वर्ष नदीले प्राकृतिक रूपमा पुनर्भरण गराउने मात्रा जान्न जरुरी छ । नदीले प्राकृतिक रूपमा बर्सेनि थुपार्ने परिमाणमा भन्दा कम उत्खनन र उपयोग गर्न सके मात्रै यसको दिगो आपूर्ति हुन सक्छ ।
दोस्रो, वर्तमान दोहन–सहयोगी उत्प्रेरणा प्रणालीलाई फेर्ने । अहिले बालुवा उद्यममा सीमित व्यापारीबाहेक अरू सबैलाई घाटा छ । सरकारी निकायहरूले यसबाट केही राजस्व उठाउँछन् । तर दोहनले भविष्यमा निम्त्याउने विध्वंस न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै संरक्षण र पुनरुत्थान कार्यक्रम गर्नुपर्दा त्यसको लागत अहिले असुलेको राजस्वभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन पुग्छ । जस्तै— चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रममा सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । त्यसैले भविष्यको पुनरुत्थान लागतलाई हिसाब गर्ने हो भने बालुवा उद्यमबाट सरकारलाई पनि दीर्घकालीन घाटा छ । साथै, उपभोक्ताहरू पनि प्रकृतिमा सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई परल मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी तिरेर किन्न बाध्य छन् ।
भविष्यको वातावरणीय पुनरुत्थानको मोल सरकारले तिरिदिने र सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई अनियन्त्रित मूल्यमा बेच्न पाउने भएपछि बालुवाको व्यापारमा अकुत मुनाफा छ । जानकारहरू भन्छन्— गिट्टी–बालुवामा १३ सय प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ । यही ठूलो मुनाफाको ‘अदृश्य हात’ का कारण यसका व्यापारीहरू यस उद्यमलाई चलाउन जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छन् । व्यापारीहरूले गुन्डा परिचालन गरेर ज्यान लिने, पत्रकार धम्क्याउने, कर्मचारी र नेतालाई घूस खुवाउनेजस्ता कुकृत्य गरेर गिट्टी–बालुवा व्यवसायलाई माफियातन्त्रमा बदलेका छन् । तर बालुवाको माफियाकरण नेपालमा भन्दा भारतमा चर्को छ । बर्सेनि सयौं मान्छे मारिने भारतको बालुवाको उत्खननलाई संसारकै सबैभन्दा ‘खतरनाक धन्दा’ मानिन्छ । त्यसकारण उत्खननदेखि उपयोगसम्मको मूल्य शृंखलामा सबैभन्दा ब्रह्मलुट गर्ने सत्ता र कर्मचारीतन्त्रको आडमा मौलाएका व्यापारीलाई थप उत्प्रेरणा दिने नीति होइन, उनीहरूको अकुत नाफाबाट वातावरणीय र सामाजिक विनाशको क्षतिपूर्तिसमेत तिराउने र बदलामा वातावरणमैत्री उत्खननको प्रमाणपत्र दिने उत्प्रेरणा प्रणालीको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो ।
तेस्रो, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) गर्नुपर्छ । ईआईए प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार वातावरणमा कम क्षति गराई उत्खनन गर्नुपर्छ । तर देशभरका खोलानालामा सञ्चालित क्रसरहरूले गरेको भयावह दोहनको दृश्यले हाम्रो ईआईए/आईईईको कमजोर गुणस्तर र त्यसको मापदण्ड पालना नभएको प्रस्ट पार्छ । निजगढजस्तो ठूलो परियोजनाको ईआईए त ‘कपी–पेस्ट’ गरिने मुलुकमा दूरदराजका खोलानालाबाट गिट्टी–बालुवा झिक्न गरिने ईआईए कस्तो होला ? त्यसकारण नेपालको वर्तमान ईआईए प्रणाली वातावरणीय सेफगार्डको ‘टुल’ होइन कि आयोजनालाई चोख्याउने ‘वासिङ मेसिन’ बन्न पुगेको छ । कमसल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकर्ता र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी नभएसम्म ईआईए प्रणाली वातावरणीय विनाशप्रति उत्तरदायी बन्दैन, त्यसकारण यसको सुधार जरुरी छ । थप, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ ले ‘वातावरण मापदण्ड परिपालना भए–नभएको हेर्ने स्थानीय तहको कर्मचारी’ भनेकाले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी र व्यवस्थापन’ को जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएकाले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि महत्त्व दिन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, पर्यावरणीय विनाश निम्त्याउन सक्ने र विध्वंसलाई थप प्रोत्साहन दिने बुँदा नं. १९९ नेपालको विद्यमान संरक्षणका कानुन र संरक्षणका लागि सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रतिकूल छ । यति संवेदनशील र जटिल विषयमाथि पर्यावरण, भूगर्भशास्त्र, स्रोत व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, राजनीतिक अर्थशास्त्र लगायतका विधाका विज्ञहरूबीचको मिहिन छलफलमार्फत प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन उपयुक्त हुन्छ । हाललाई निकासी छोडौं, स्वदेशमै चाहिने निर्माण सामग्रीको दिगोपनका लागि सोच्न ढिला भइसकेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ १९:१८
