प्रदेश १ मा पूर्व बजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ मा पूर्व बजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकार अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर छलफल गर्न बाध्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले पूर्वबजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बुधबार नै ऐनको दोस्रो संशोधनसहित उक्त अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले उक्त ऐनमा बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अवधि घटाएर ‘५ दिन अगावै’ बनाइएको बताए । ‘अहिलेको कोरोना संकटका बेला प्रदेशसभाको नियमित बैठक लामो समय बस्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ५ दिन कायम गरिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पूर्वबजेट छलफलका लागि दबाब दिँदै आएका विपक्षी दलहरूसँगको सर्वदलीय छलफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार कानुनी सल्लाह गरेर यसको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नु उचित नभएको बताएका छन् । ‘पूर्वबजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार नल्याउने प्रदेश सरकारको मनसाय देखेपछि प्रदेशका विपक्षी दलहरूले त्यसका लागि पहल गरिदिन प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘मंगलबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरूसँग सर्वदलीय छलफल राखेका थिए तर छलफलमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने विषय उठेको थिएन ।’

सरकारले संसद्लाई छल्न खोजेकाले यो छलफलको केही औचित्य नभएको र यसको प्रतिवाद सदनमा गर्ने कोइरालाले बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट निर्माणको सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा बजेट ल्याउनुभन्दा ५ दिन अगाडि संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् । उनले यही आधारमा प्रदेशसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले निलम्बन गरेर प्रक्रिया पूरा गर्ने दाउमा रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘समयमै हामीले पूर्वबजेट छलफलका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा त्यो बाध्यात्मक नभएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर संसद् र कानुन छल्न प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर कलाविहीन नाटक प्रदर्शन गरेको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले ऐन संशोधन गरेरै भए पनि पूर्वबजेट छलफल गराउनु सकारात्मक पक्ष हो तर ५ दिन अगाडिको छलफल औपचारिकतामा नै सीमित हुने भएकाले यसको औचित्य नभएको बताए । विपक्षी दलहरूले यसको प्रतिवाद सदनमा नै गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवामा हलुका निर्णय

सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्‍याउनेलाई उच्च कर, प्रतिबन्धमार्फत निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यस्तो काम गर्नलाई कर छुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०७८ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको बुँदा नं. १९९ — ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ — यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । 

चर्चा स्वाभाविक छ, किनभने सरदर ०.०६–२ मिमि व्यास भएको बालुवा भनिने कण जति सानो छ, त्यसको प्रभाव, व्यापार र उपयोग भने अकल्पनीय किसिमले ठूलो छ । आधुनिक संसार निर्माणको मेरुदण्ड मानिने कंक्रिटलाई मानव इतिहासमै आगो र बिजुलीको आविष्कारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । बालुवा कंक्रिटको मूल तत्त्व हो ।

बालुवाबाट घर, भवन, सडक, पुल र बाँधजस्ता पूर्वाधार मात्रै होइन, आधुनिक प्रविधिका लागि नभई नहुने सिसादेखि इलेक्ट्रोनिक्ससम्मका सामग्रीहरू पनि बन्छन् । त्यसैले हाल संसारमा बालुवाको उत्खनन परिमाण विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने खनिज तेलभन्दा पनि अधिक छ । सन् २०१९ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय रिपोर्टका अनुसार, मानवजातिले पानीपछिको सबैभन्दा धेरै परिमाणमा निकाल्ने र व्यापार गर्ने वस्तु हो— बालुवा । हाल विश्वमा वार्षिक ४० बिलियन टन बालुवा उपयोग गरिन्छ । विश्वभर बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको द्रुत गतिका कारण गत दुई दशकयता विश्वमा बालुवाको खपत तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । अत्यधिक उपयोग र खपत हुने वस्तु भए पनि बालुवाको उत्खनन विश्वमै खुकुलो नियमनले सञ्चालित, भ्रष्टाचारयुक्त र वातावरणीय हिसाबले विनाशकारी उद्यम मानिन्छ ।

कमजोर नियमन प्रणाली भएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त, अनुसन्धान क्षमता न्यून भएको र हचुवामा सार्वजनिक नीति बन्ने देश नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक अर्थशास्त्र, वातावरणीय चुनौती, सामाजिक न्याय, भूराजनीति, सीमापार व्यापार, पूर्वाधार विकास, स्थानीय सुशासनजस्ता धेरै विषयसँग जोडिएको कुनै एउटा क्षेत्र छ भने त्यो गिट्टी–बालुवाको उत्खनन हो । त्यसकारण यसको दिगो व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

वातावरणीय मूल्य

गिट्टी–बालुवा उत्खननको वातावरणीय मूल्य चर्को छ । यसले जलप्रणाली, जैविक विविधता, नदीका पूर्वाधार, त्यसमा आश्रित समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नदीमा हुने उत्खननले नदीको बहावलाई तीव्र बनाई भँगालोमा फेरबदल ल्याएर बाढीको प्रभाव उच्च बनाउँछ । उत्खननले भूमिगत पानीको सतहलाई घटाउँछ र जमिनको पानीको सञ्चय गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याई मरुभूमीकरणलाई सघाउँछ । त्यसैले चुरेको मरुभूमीकरण र तराईका जमिनहरूको लघुकरणको प्रमुख कारण गिट्टी–बालुवा उत्खननलाई मानिन्छ । उत्खननले पानीमा भएका जलचर र जलीय जैविक विविधतालाई विनाश गर्छ । विशेष गरी नदीमा गरिने गिट्टी–बालुवाको उत्खननले त्यसमा आश्रित जीवहरूको बासस्थान र बसाइँसराइको स्थानलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै त्यसले नदीलाई प्रदूषित तुल्याउँछ । क्रसरले बढाएको प्रदूषणका कारण त्रिशूली, भोटेकोशी नदीमा र्‍याफ्टिङ अहिले ओरालो लागेको छ ।

नदीमा गरिने उत्खननले नदीको सतह गहिर्‍याउँछ जसले त्यहाँ बनाइएका पुल, बाँध लगायतका पूर्वाधारहरूलाई असर गर्छ । तिनाउ नदीमा गरिएको एउटा अध्ययनले उक्त नदीको सतह विगत पन्ध्र वर्षमा २.५ मिटरले गहिरिएको देखाएको छ । नदी गहिरिएपछि त्यसमा बनेका पुलहरू भासिने सम्भावना हुन्छ । थापाथली–कुपन्डोलस्थित वाग्मती नदीको पुल भासिनुको कारण त्यहाँबाट बालुवा निकाल्नुलाई मानिएको थियो । नदी गहिरिएपछि परम्परागत रूपमा सदियौंदेखि खोला–नदीबाट सिँचाइ भइरहेका कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिन्छन् । जस्तै— गोरखाको दरौंदी नदीमा गरिएको दोहनले सदियौंदेखि दरौंदी फाँटमा खेती गरिरहेका कुमाल समुदायका खेतहरू पानी नलाग्ने भई बाँझो बन्न पुगेका छन् ।

बालुवाको दु:खान्त

अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि बालुवा स्वामित्वको किटानी नभएको एउटा खुला सार्वजनिक स्रोत अर्थात् ‘कमन पुल रिसोर्सेस’ हो । यो सस्तो छ । नगण्य राजस्व बुझाएपछि सित्तैंमा उत्खनन गर्न सकिन्छ । यसको व्यापारको लागत भनेको उत्खननमा लाग्ने (ज्याला, मेसिनको खर्च, ढुवानी) मात्रै हो । स्वामित्वको ठेगान नभएको बालुवाजस्ता खुला सार्वजनिक स्रोतहरू अधिक दोहनका कारण मासिने सम्भावना प्रचुर हुन्छ भन्छन्, ‘ट्राजेडी अफ द कमन्स’ का प्रतिपादक ग्यारेट हार्डिन । संसारभर र नेपालमा पनि अधिक दोहनका कारण गिट्टी–बालुवा नासिने क्रम जारी छ । सिद्घान्तत: स्वामित्वको निश्चितता र कडा नियमनले त्यस्ता स्रोतलाई विनाश हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । तर बालुवाको भरपर्दो विकल्प नभएकाले र अत्यधिक माग भएका कारण नियमनमार्फत उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न पनि कठिन छ । नियमन गर्दा पनि वैध–अवैध रूपमा यसको सीमित उत्खनन जारी रहन्छ । जस्तै— वाग्मतीमा बालुवा उत्खनन प्रतिबन्धित छ तर यसको अवैध उत्खनन रोकिएको छैन ।

बालुवाको विशिष्टता र मानवीय आवश्यकताको कारण मात्रै होइन, यसको दोहनको मुख्य कारण वर्तमान उत्प्रेरणा प्रणाली (इन्सेन्टिभ मेकानिज्म) हो । वस्तुको पैसा तिर्न नपर्ने, राजस्वमा पनि चलखेल गर्न पाइने र दोहनको नकारात्मक परिणाम पनि आफूले भोग्न नपर्ने भएकाले गिट्टी–बालुवाको दोहनबाट व्यवसायीलाई अकुत फाइदा छ । त्यसमाथि सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्‍याउनेलाई उच्च कर, प्रतिबन्धमार्फत निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यस्तो काम गर्नलाई कर छुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।

व्यवस्थापनका चुनौती

वातावरणको जतिसुकै कुरा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा उत्खनन र उपयोग रोक्न नसकिने स्रोत हो— बालुवा । भविष्यमा नेपालमा बालुवा सकियो भने पनि अन्यत्रबाट आयात गरेरै पनि यसको उपयोग जारी रहने प्रबल सम्भावना छ । हाल यूएईले अस्ट्रेलियाबाट बालुवा आयात गर्छ, नेपालले काठ अन्यत्रबाट आयात गरेजस्तै । त्यसकारण भरपर्दो विकल्पको आविष्कार नभइसकेकाले बालुवाको दिगो आपूर्तिलाई एक्काइसौं शताब्दीको विश्वकै दिगोपनको प्रमुख चुनौती मानिन्छ । नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार निर्माण र भविष्यमा अझै बढ्ने सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको गतिका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको पर्याप्तता अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन, भविष्यलाई झनै आवश्यक वस्तु हो । एकातिर बढ्दो माग र उपयोग, अर्कातिर हाम्रो वातावरणीय संवेदनशीलता र भौगर्भिक जटिलताका कारण यसको उत्खनन र वातावरणीय विनाशबीचको तालमेल (ट्रेडअफ) को सन्तुलन मिलाउन सोचेजस्तो सहज छैन । तर यसको दिगोपनका लागि तत्कालै केही नगरी नहुने कुराहरू छन् ।

पहिलो, भरपर्दो र नीति–उपयोगी अन्तरविषयगत अनुसन्धान गर्ने । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको माग, आपूर्ति र सञ्चितिको बृहत् अनुसन्धान भएको छैन । सीमित अनुसन्धान पनि द्रुत मूल्यांकन (र्‍यापिड एसेसमेन्ट) मा आधारित छन् । कतिपय विश्वसनीय छैनन्, कतिपयले यसको समग्र जटिलतालाई पर्गेल्न सकेका छैनन् । विश्वमा हाल भइरहेको बालुवाको उत्खनन प्राकृतिक पुनर्भरण अनुपातभन्दा ४० गुणा ज्यादा छ । बालुवाको दिगोपनका लागि अहिले भएको कुल परिमाण र प्रत्येक वर्ष नदीले प्राकृतिक रूपमा पुनर्भरण गराउने मात्रा जान्न जरुरी छ । नदीले प्राकृतिक रूपमा बर्सेनि थुपार्ने परिमाणमा भन्दा कम उत्खनन र उपयोग गर्न सके मात्रै यसको दिगो आपूर्ति हुन सक्छ ।

दोस्रो, वर्तमान दोहन–सहयोगी उत्प्रेरणा प्रणालीलाई फेर्ने । अहिले बालुवा उद्यममा सीमित व्यापारीबाहेक अरू सबैलाई घाटा छ । सरकारी निकायहरूले यसबाट केही राजस्व उठाउँछन् । तर दोहनले भविष्यमा निम्त्याउने विध्वंस न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै संरक्षण र पुनरुत्थान कार्यक्रम गर्नुपर्दा त्यसको लागत अहिले असुलेको राजस्वभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन पुग्छ । जस्तै— चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रममा सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । त्यसैले भविष्यको पुनरुत्थान लागतलाई हिसाब गर्ने हो भने बालुवा उद्यमबाट सरकारलाई पनि दीर्घकालीन घाटा छ । साथै, उपभोक्ताहरू पनि प्रकृतिमा सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई परल मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी तिरेर किन्न बाध्य छन् ।

भविष्यको वातावरणीय पुनरुत्थानको मोल सरकारले तिरिदिने र सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई अनियन्त्रित मूल्यमा बेच्न पाउने भएपछि बालुवाको व्यापारमा अकुत मुनाफा छ । जानकारहरू भन्छन्— गिट्टी–बालुवामा १३ सय प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ । यही ठूलो मुनाफाको ‘अदृश्य हात’ का कारण यसका व्यापारीहरू यस उद्यमलाई चलाउन जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छन् । व्यापारीहरूले गुन्डा परिचालन गरेर ज्यान लिने, पत्रकार धम्क्याउने, कर्मचारी र नेतालाई घूस खुवाउनेजस्ता कुकृत्य गरेर गिट्टी–बालुवा व्यवसायलाई माफियातन्त्रमा बदलेका छन् । तर बालुवाको माफियाकरण नेपालमा भन्दा भारतमा चर्को छ । बर्सेनि सयौं मान्छे मारिने भारतको बालुवाको उत्खननलाई संसारकै सबैभन्दा ‘खतरनाक धन्दा’ मानिन्छ । त्यसकारण उत्खननदेखि उपयोगसम्मको मूल्य शृंखलामा सबैभन्दा ब्रह्मलुट गर्ने सत्ता र कर्मचारीतन्त्रको आडमा मौलाएका व्यापारीलाई थप उत्प्रेरणा दिने नीति होइन, उनीहरूको अकुत नाफाबाट वातावरणीय र सामाजिक विनाशको क्षतिपूर्तिसमेत तिराउने र बदलामा वातावरणमैत्री उत्खननको प्रमाणपत्र दिने उत्प्रेरणा प्रणालीको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो ।

तेस्रो, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) गर्नुपर्छ । ईआईए प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार वातावरणमा कम क्षति गराई उत्खनन गर्नुपर्छ । तर देशभरका खोलानालामा सञ्चालित क्रसरहरूले गरेको भयावह दोहनको दृश्यले हाम्रो ईआईए/आईईईको कमजोर गुणस्तर र त्यसको मापदण्ड पालना नभएको प्रस्ट पार्छ । निजगढजस्तो ठूलो परियोजनाको ईआईए त ‘कपी–पेस्ट’ गरिने मुलुकमा दूरदराजका खोलानालाबाट गिट्टी–बालुवा झिक्न गरिने ईआईए कस्तो होला ? त्यसकारण नेपालको वर्तमान ईआईए प्रणाली वातावरणीय सेफगार्डको ‘टुल’ होइन कि आयोजनालाई चोख्याउने ‘वासिङ मेसिन’ बन्न पुगेको छ । कमसल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकर्ता र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी नभएसम्म ईआईए प्रणाली वातावरणीय विनाशप्रति उत्तरदायी बन्दैन, त्यसकारण यसको सुधार जरुरी छ । थप, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ ले ‘वातावरण मापदण्ड परिपालना भए–नभएको हेर्ने स्थानीय तहको कर्मचारी’ भनेकाले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी र व्यवस्थापन’ को जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएकाले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि महत्त्व दिन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, पर्यावरणीय विनाश निम्त्याउन सक्ने र विध्वंसलाई थप प्रोत्साहन दिने बुँदा नं. १९९ नेपालको विद्यमान संरक्षणका कानुन र संरक्षणका लागि सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रतिकूल छ । यति संवेदनशील र जटिल विषयमाथि पर्यावरण, भूगर्भशास्त्र, स्रोत व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, राजनीतिक अर्थशास्त्र लगायतका विधाका विज्ञहरूबीचको मिहिन छलफलमार्फत प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन उपयुक्त हुन्छ । हाललाई निकासी छोडौं, स्वदेशमै चाहिने निर्माण सामग्रीको दिगोपनका लागि सोच्न ढिला भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ १९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×