प्रदेश १ मा पूर्व बजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन
मोरङ — प्रदेश १ सरकार अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर छलफल गर्न बाध्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले पूर्वबजेट छलफलका लागि अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बुधबार नै ऐनको दोस्रो संशोधनसहित उक्त अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले उक्त ऐनमा बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अवधि घटाएर ‘५ दिन अगावै’ बनाइएको बताए । ‘अहिलेको कोरोना संकटका बेला प्रदेशसभाको नियमित बैठक लामो समय बस्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ५ दिन कायम गरिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पूर्वबजेट छलफलका लागि दबाब दिँदै आएका विपक्षी दलहरूसँगको सर्वदलीय छलफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार कानुनी सल्लाह गरेर यसको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नु उचित नभएको बताएका छन् । ‘पूर्वबजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाअनुसार नल्याउने प्रदेश सरकारको मनसाय देखेपछि प्रदेशका विपक्षी दलहरूले त्यसका लागि पहल गरिदिन प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘मंगलबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरूसँग सर्वदलीय छलफल राखेका थिए तर छलफलमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने विषय उठेको थिएन ।’
सरकारले संसद्लाई छल्न खोजेकाले यो छलफलको केही औचित्य नभएको र यसको प्रतिवाद सदनमा गर्ने कोइरालाले बताए ।
माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट निर्माणको सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा बजेट ल्याउनुभन्दा ५ दिन अगाडि संसदमा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् । उनले यही आधारमा प्रदेशसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले निलम्बन गरेर प्रक्रिया पूरा गर्ने दाउमा रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘समयमै हामीले पूर्वबजेट छलफलका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा त्यो बाध्यात्मक नभएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर संसद् र कानुन छल्न प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर कलाविहीन नाटक प्रदर्शन गरेको छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले ऐन संशोधन गरेरै भए पनि पूर्वबजेट छलफल गराउनु सकारात्मक पक्ष हो तर ५ दिन अगाडिको छलफल औपचारिकतामा नै सीमित हुने भएकाले यसको औचित्य नभएको बताए । विपक्षी दलहरूले यसको प्रतिवाद सदनमा नै गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ १९:५५
