इलाम — निषेधाज्ञा जारी गरी अनावश्यक हिँडडुल गर्नेलाई नियन्त्रण प्रयास गरिए पनि जिल्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था भने बढिरहेको छ । महामारीकै कारण मृत्यु दर पनि बढ्दै गएपछि जिल्लामा त्रास थपिएको छ ।
भेन्टिलेटर भएर पनि जनशक्ति अभावमा सञ्चालनमा नआएको इलाम अस्पताल । तस्बिर: विप्लव/कान्तिपुर
तैपनि अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति जुटाउन पहल नहुनु र रोगबारे जनस्तरमा सचेतना कम हुनुले झन् ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुन थालेको छ । सदरमुकाममा ७ सहित जिल्लामा १३ जनाको ज्यान गइसकेको छ । पछिल्लो लहरमा मात्र ३ सय ५१ जना सक्रिय संक्रमित भएका छन् । तर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने हो भने यो संख्या अझ धेरै हुने अनुमान गरिएको छ ।
५० शय्याको इलाम अस्पतालमा प्रदेश सरकारले दिएको भेन्टिलेटर भए पनि प्रयोगमा छैन । त्यस्तै आईसीयू पनि ३ महिनादेखि सञ्चालनमा छैन । जसकाका कारण बिरामीलाई केही गाह्रो हुनासाथ झापा र विराटनगरको अस्पतालमा रेफर गर्नुको विकल्प छैन ।
अस्पताल भने पटक/पटक मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि कुनै कारबाही अघि नबढेको जनाउँछ । अहिले सदरमुकामको कोभिड अस्पतालमा २० जना संक्रमित छन् । अस्पतालले केही जनशक्ति थप गर्न सके ५० जनासम्मलाई उपचार गर्न सकिने जनाएको छ । तर आईसीयू र भेन्टिलेटर नै सञ्चालनमा नभएको अवस्थामा गम्भीर बिरामीले उपचारका लागि बाहिर नै जानुपर्ने बाध्यता छ । इलाम अस्पतालमा ५० सिलिन्डर अक्सिजन छ भने जिल्लाभर १ सय ३७ सिलिन्डर छन् । तर निरन्तर संक्रमितकको संख्या बढ्दै गएकाले यो अपुग हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले पनि कोभिड–१९ को विरुद्ध लड्न पर्याप्त तयारी नगरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका छन् । महामारीले भयाभव रूप लिँदा पनि केही गर्न नसकेको जिल्लावासीको आरोप छ ।
जनशक्ति अभावकै कारण प्राप्त उपकरणसमेत प्रयोगविहीन भएका हुन् । विषेशज्ञसहित १४ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि अहिले स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक जना मात्र स्थायी डाक्टर छन् । ५९ दरबन्दी रहेको अस्पतालमा २७ दरबन्दी पदपूर्ति भएको छ । अस्पतालमा २ मेडिकल अधिकृत, ३ कन्सलट्यान्ट र ३ डेन्टल सर्जन कार्यरत छन् ।
‘राजनीतिक व्यक्तित्वले नै जिल्लामा भरपर्दो स्वास्थ्य व्यवस्था खडा गर्न पहल नगरेका हुन्,’ सञ्चारकर्मी सोमनाथ सुसेलीले भने । गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष कमल नेपालले पनि यो अवस्थामा उपलब्ध पूर्वाधार र उपकरण प्रयोग गर्न नसक्नु कमजोरी भएको गुनासो गरे ।
राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जुनसुकै तवरले, जुनसुकै तहमा पनि सेटिङ गर्न खप्पिस हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले व्यापारिक समूहसँग पनि साँठगाँठ गरेरै भए पनि केही थान भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर र खोपको जोहो गरे जनता जोगिन्थे ।
उपर्युक्त पंक्तिले नेपालको अहिलेको यथार्थलाई चित्रण गर्छ । अक्सिजन र एम्बुलेन्स नपाएर नागरिकहरूको अकाल मृत्यु भइरहेको छ । यस्तोमा जनप्रतिनिधि संस्था भंग गरेर अर्बौं खर्च गरी असमयमै निर्वाचनमा जान सरकार तयार भएको छ । जसरी, जे गरेर भए पनि कुर्सी बचाउन प्रयत्नशील केही मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका कामले आमनागरिक चरम निराशामा छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपली’ को नारा लगाउने सरकारले घरघरमा सिंहदरबार पुर्याउने वाचा गरेको थियो तर अहिले कोरोना भाइरस पुर्याएको छ । अदृश्य भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर महामारीका बारे जानेबुझेका नेताहरू (देखिने भाइरस) लाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न रहेछ, यसैका कारण कोरोनाले झनै फैलिने वातावरण पायो । कोरोना भाइरसभन्दा राजनीतिक भाइरस हाम्रा लागि बढी खतरनाक छ । स्वास्थ्य सामग्री तथा खोप खरिदमा समेत कमिसन खोज्ने पात्र र प्रवृत्तिबाट जनहितका काम हुने अपेक्षा राख्नु निरर्थक छ ।
नागरिकहरू शासकका लागि फगत भोट दिने यन्त्र हुन् । कोभिडको उच्च जोखिमका बीच उनीहरू आफ्नो जीवन दाउमा राखेर भारत गइरहेका छन् अनि शरीरमा भाइरस बोकेर हूलका हूल फर्किरहेका पनि । उनीहरूका लागि पेट भर्न ज्यानकै जोखिम उठाउनुबाहेक विकल्प थिएन, छैन । भनिन्छ— धनी पैसाको भरोसामा, मध्यम वर्ग भगवान् भरोसामा र निम्न वर्ग सरकारको भरोसामा बाँचेको हुन्छ । तर, हाम्रा निम्न वर्ग सरकार भएको भ्रममा बाँच्न बाध्य छन् । विकास र समृद्धिसँग टाढाको नाता र सरोकारै नभएका सरकारी र प्रतिपक्षी दल आफ्नै संरक्षणका लागि चारैतिर भौंतारिरहेका छन् । आफैं भरोसा खोजिरहेका नेताहरूले हामीलाई भरोसा देलान् भन्ने भ्रम अब टुटिसकेको छ । सर्वसाधारणलाई कोभिडले सिकाएको यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो ।
सत्ता जोगाउन सरकारले गरेका रणनीतिक प्रयास र प्रतिपक्षले मौकामा चौका हान्न बनाएका योजनाहरूलाई नियाल्ने हो भने, हाम्रा राजनेता रणनीतिक चातुर्यमा उम्दा देखिन्छन् । त्यस्तो चातुर्यको पाँच प्रतिशत मात्रै कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरेको भए अहिले कम्तीमा सीमामा होल्डिङ सेन्टर, सुविधायुक्त अस्पताल अनि अक्सिजन आपूर्तिमा यति विघ्न व्यवधान देखिने थिएन । हामीले महामारी नियन्त्रणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण पछिल्लो एक वर्ष राजनीतिक दाउपेचमै खर्च गर्यौं । कोरोना रोकथामका लागि सरकारले ‘प्रोएक्टिभ’ निर्णय लिन नसकेकाले महामारी व्यवस्थापनका काम लथालिंग भएका छन् । हामीले गुमाएको ‘प्रोएक्टिभ’ समयमा कोरोना भाइरस ‘रिएक्टिभ’ हुन भ्यायो, जसका कारण हामी सहज मृत्युबाट पनि वञ्चित हुनुपर्यो ।
यस्तो त्रासदीपूर्ण अवस्थामा विद्यमान चुनौतीको आकलन र मूल्यांकन गरी सम्भव भएसम्मका नियन्त्रणात्मक रणनीति कार्यान्वयन गर्न हामी कत्तिको सफल हुन्छौं, त्यसैमा हाम्रो भविष्य निर्भर छ । हामी सम्भावित परिणामको अनुमानमा कति नजिक छौं भन्ने विषयले नै प्रकोप नियन्त्रणको रणनीति बनाउन सहज हुन्छ । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरका आधारमा जोखिमलाई वर्गीकरण गरी तदनुरूप छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार परेर लागू गर्न निकै ढिलो भैसक्यो ।
प्रधानमन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिले नै ‘कोरोना भाइरस केही होइन, बेसार–पानी पिएर, हाच्छ्युँ गरेर भगाइदिनुपर्छ’ भनेर हावादारी गफ दिएका थिए । उनको यस्तो कुराले सर्वसाधारणमा भ्रम सृजना गरेको थियो । अहिले तिनै प्रधानमन्त्री भन्न थालेका छन्— भाइरस त सोचेको भन्दा निकै कडा रहेछ । यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण पनि महामारी फैलन निकै भूमिका खेलेको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले महामारीका बीच हजारौंको भीड सडकमा उतारेका थिए, यसले कोरोना रोकथाममा उनीहरू कति संवेदनशील थिए/छन् भन्ने देखाउँछ ।
कोरोना रोकथामको रणनीतिको तयारीमा विज्ञलाई समावेश गराउनुपर्छ, साथै यसविरुद्धको लडाइँमा अग्रभागमा रहने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त सुविधासहित काममा खटाउने नीति लागू गर्नुपर्छ । सम्भावित परिणामको फराकिलो अनुमान र सुरक्षा निकायको अधिकतम परिचालन गर्न–गराउन राज्यका सबै संयन्त्र, साधनस्रोतसहित तम्तयार राख्नु आवश्यक छ । सुरक्षा निकायको कमान्ड सेन्टरलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयमा वर्गीकरण गरी उक्त सेन्टरको रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वयंसेवक समूहलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने रणनीति लागू गर्नुपर्छ । प्रकोप व्यवस्थापनको निहुँमा कैयौं स्वार्थ समूह सक्रिय हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको अनर्गल प्रचार र गैरकानुनी कार्यलाई प्रभावकारी र कठोर ढंगले समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साथै निषेधाज्ञा लामो समय तन्किए निम्न आय भएका र दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूबाट प्रतिरोध हुन सक्छ, त्यसैले उनीहरूको आवश्यकता व्यवस्थापनका लागि समयमै ध्यान दिनुपर्छ । यो समस्या विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा देखा पर्ने भएकाले सामूहिक रूपमा खानपिन र बसोबासका लागि छुट्टै स्थान निर्धारण गरी सोको व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायलाई खटाउनुपर्छ ।
हालैको अध्ययनअनुसार, चीनमा लामो समयसम्म आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धविच्छेद भइरहेको छ । जीवनशैलीमा आएको अनपेक्षित अवरोधले मनोविज्ञानमा कतिसम्म नकारात्मक असर पुर्याउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हुन् यी सम्बन्धविच्छेदहरू । हुन त, हामी नेपालीमा धैर्य र संयम छ भनिन्छ, सामाजिक र परिवारिक बनोटका आधारमा; घटनाविशेषलाई परिस्थितिअनुरूप ढाल्न सक्ने प्रचुर क्षमता रहेको पुष्टि गोरखा भूकम्पमै पनि देखिएको हो, तैपनि महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव रोकथाम रणनीतिअन्तर्गत मनोवैज्ञानिक सेवाको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जुनसुकै तबरले, जुनसुकै तहमा पनि सेटिङ गर्न खप्पिस हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि पनि व्यापारिक समूहसँग साँठगाँठ गरेरै भए पनि केही थान भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर र खोपको जोहो गरे जनताको जीवन जोगिन्थ्यो ।
लोकतान्त्रिक सरकारको जवाफदेहीमै भाइरस प्रवेश गरेपछि उसले ‘फन्डा’ को राजनीति गर्न थाल्छ । सरकारले आमनागरिकको ध्यानलाई अन्यत्रै मोड्न समयसमयमा मिथ्या र अनर्गल सन्दर्भ जोडेर जवाफदेहीबाट भाग्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुन्छ । अहिले हामीकहाँ पनि जवाफदेहीविहीन राजनीतिले प्रश्रय पाइरहेको छ । आमनागरिकलाई झुक्याउन, अलमल्याउन विभिन्न ‘फन्डा’ भइरहेको छ; तीमध्ये धार्मिक र भावनात्मक ‘फन्डा’ मा सरकारले निकै ऊर्जा खर्च गरिरहेको छ । आमनागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पूर्ण रूपमा असफल भएपछि सरकारले परमात्मा–निर्भरको कार्ड खेल्ने रणनीतिअनुरूप हाम्रा भावनात्मक प्रतीक र आस्थाका धरोहरहरूलाई पनि राजनीतिक ‘फन्डा’ का रूपमा उपयोग गर्दै छ । भगवान्ले कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिमा करोडौंको सुनको जलप ‘मलाई लगाइदेऊ’ भने होलान् र ?
यो त केवल धार्मिक आस्थासँग राजनीतिक लाभका लागि गरिएको अर्को सेटिङ हो; आफ्नो अस्तित्वका लागि एन्टिबडीका रूपमा प्रयोग गरिएको कुटिल चाल मात्र हो । यस्ता राजनीतिक भाइरस उन्मूलन नगरुन्जेल महामारी कुनै न कुनै स्वरूपमा हाम्रो समाजमा देखा परी नै रहनेछन् । ढिलोचाँडो कुटिल राजनीतिक चालबाट मुलुकलाई जोगाउन राजनीति आफैंले आफ्नो कोर्स तय गर्ने नै छ, यो आमनागरिकको चेतनास्तरमा पनि निर्भर हुने विषय हो । कोरोना कहरमा छटपटाइरहेकाहरूलाई अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफ्नो सुरक्षा लागेको छ । उनीहरूले राजनीतिबाट आफ्नो सयस्या समाधान हुन्छ भनेर कुनै अपेक्षा राखेका छैनन् । सर्वाधिक भरोसा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई गरिरहेका छन् ।