स्थानीयका समस्यामा छैन पालिकाको ध्यान

सुशीलको मात्रै होइन नगरक्षेत्रमा धेरै कृषकका सयौं कुखुरा हैजाले मरेका छन् । कुखुरा सखाप भएपछि नगरपालिकालाई बिन्ती बिसाएपनि बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘प्रत्येकजसो घरमा कुखुरा मरिरहेका छन्,’ कुखुरा व्यवसायी संघ खोटाङका अध्यक्ष सुवास जोशीले भने, ‘कृषकले ठूलो घाटा व्यहोरिरहेका छन् । यसमा स्थानीय सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन ।’

स्थानीय सरकार जनतामुखी कामभन्दा अनुत्पादक काममा बढी केन्द्रित भएको पुष्टि गर्ने यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो । स्थानीय तह कृषि, पशुपालन एवम् कृषकको उत्थानमा लाग्नुको साटो कस्मेटिक विकासमा लागेको नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्श खोटाङका अध्यक्ष खुसनारायण सैंजूले बताए । ‘जनजीवनको समृद्धिसँग जोडिएको विषयमा नगरले ध्यान दिएको पाइँदैन,’ सैंजूले भने, ‘पहिले जीवनस्तर उकासेपछि मात्र अन्य भौतिक निर्माणको काम गर्नुपर्थ्यो ।’

त्यसो त नगरपालिका भौतिक विकासमध्ये पनि भ्युटावरलगायत अन्य अनुत्पादक काममा बढी केन्द्रित देखिन्छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी–६ नेर्पाको बगरेभन्ज्याङमा ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर पेनटावर र पर्यापर्यटकीय रुपाकोटमा २७ लाख रुपैयाँको लागतमा भ्युटावर निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै, वडा–१४ बुइपास्थित एलम्बरको प्रतिमा १३ करोड १७ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणको चरणमा छ ।

साप्सुढाप, भुलभुले, देविथान–मझुवागढी लगायतका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पुरातात्त्विक महत्त्वलाई ध्यान नदिई सिमन्टले पोतेर कुरूप बनाइएको स्थानीयको गुनासो छ । आँखा पोखरीलगायत कृत्रिम काममा पैसा खर्च गरेर नगर कस्मेटिक विकासतर्फ मात्रै उद्यत भएको भन्दै बेला–बेलामा विरोधको आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । विकास भनेको अनुभूति गर्ने विषय भएकाले देखावटी विकासको खासै अर्थ नरहेको सैंजूको भनाइ छ । ‘हेर्दा झिलिक्क देखिने कस्मेटिक विकासको खासै अर्थ रहँदैन,’ उनले भने । भौतिक विकासमा कमिसनको खेल हुने भएकाले यसप्रति जनप्रतिनिधिहरूको चासो गएको सैंजूको आरोप छ ।

खोटाङका १० स्थानीय तह छन् । तर अधिकांश स्थानीय तहहरूले गरिबमुखी काम गर्न नसकेको खोटेहाङ गाउँपालिका इन्द्रायणीपोखरीका इन्द्र नारथुङको गुनासो छ । ‘स्थानीय तहहरू उल्टै गरिबमारा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने । किसान, मजदुर, महिला, दलित, युवा रोजगार लगायतका सामाजिक विकासमा खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ । दलित, महिलाको समस्या विकराल भए पनि त्यसबारे पनि खासै कुनै योजना तर्जुमा नगरिएको नारथुङ बताउँछन् ।

‘धेरै नगरवासी किसान छन् तर किसानमुखी योजना छैनन् । भएका केही पनि जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो नजिककालाई मात्र दिएका छन्,’ उनले भने । जिल्लास्थित जनप्रतिनिधिहरूले भने जनताकै मागको आधारमा योजना बनाइएको दाबी गरेका छन् । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगर प्रमुख दीपनारायण रिजालले विकासका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट वितरण गरिएको दाबी गरे । ‘कतिपय योजनाहरूमा समपूरक मात्र बजेट हालेका छौं,’ उनले भने, ‘शीर्षकअनुसार छुट्याइसकेको बजेटमा रकमान्तर पनि गर्न मिल्दैन ।’