उदयपुर — एकीकृत कार्य योजना नहुँदा चुरे क्षेत्रको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सिरहा, सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा पर्ने चुरे वन शृंखला संरक्षणको एकीकृत कार्य योजना बन्न नसक्दा संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको कमजोर भू बनोट, कमजोर सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका कारण संरक्षण कार्य जटिल एवं चुनौतीपूर्ण बनेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
जनघनत्वका कारण वन पैदावारमा अत्यधिक चाप रहेकाले चुरे वन विनाश बढेको छ । क्षयीकरणले पर्यावरणीय समस्यासमेत देखा पर्न थालेको छ । बेलैमा सतर्कता नअपनाइए उदयपुर साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका २ नम्वर प्रदेशका सिरहा र सप्तरीले पर्यावरणीय संकट झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञको चेतवनी छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै भोगौलीक नक्साले समेत ३ जिल्लाले तयार गरेको एकिकृत कार्ययोजनालाई प्रभावित पारेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सूचना अधिकारी सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले बताए । ‘चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि भोगौलिक नक्साले असर पार्नु हुँदैन’ उनले भने । तीन जिल्लाको सिमाना भएर पूर्वपश्चिम फैलिएको चुरे वन संरक्षणका लागि पूर्ववत् योजना कार्यन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उक्त तीन जिल्ला छुँदै लगभग ९ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा चुरे वन विस्तार भएको छ । चुरे वन शृंखलाको यस खण्डको वन, वनस्पति, वन्यजन्तुलगायतका जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदाको दिगो संरक्षणका लागि वन कार्यालयले विगतमा धेरै प्रयास गरेको पाइन्छ ।
तत्कालीन पूर्वक्षेत्रीय वन निर्देशनालयको समन्वयमा सीमावर्ती सिरहा र सप्तरी जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय बैठक गरी आपसी सहयोग र साथ लिने प्रयास गर्दै आएका थिए । २०७३ वैशाखमा तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, विराटनगरका क्षेत्रीय निर्देशक मनबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका अधिकृतको उपस्थितिमा बसेको बैठकद्वारा चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
‘चुरे संरक्षणका लागि छुट्टै कार्ययोजना तयार गरिएको छैन,’ डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका डिभिजन प्रमुख अम्बिका पौडेलले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत खासै संरक्षणको योजना ल्याएको पाइँदैन ।’ सिरहा, सप्तरी र उदयपुरको एकीकृत कार्य योजना बनेको सुने पनि कार्यान्वयन नभएको उनले वताए । केही वर्षअगाडिसम्म वन, वनस्पतिलगायतका जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध मानिने चुरे शृंखलाको यस खण्ड बढ्दो मानवीय चापका कारणका उच्च जोखिममा छ ।
वन पैदावारको अत्यधिक दोहन तथा पुनःस्थापनमा उदासीनताका कारण तल्लो तटीय जिल्लाहरूमा आम जीवन तथा समग्र पर्यावरण खल्बलिन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ । यस्तै सडकलगायतका विकास पूर्वाधारको विकास तथा विस्तारका क्रममा समेत नदीनालाको अत्यधिक दोहन भइरहेको तथा नयाँ घरका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवासमेत वैध/अवैध रूपमा उत्खनन तथा संकलन गर्ने कामसमेत बढ्दै गएकाले चुरे वनमा मानवीय हस्तक्षेप बढेको छ ।
१ र २ नम्बर प्रदेशको सिमाना कोसीदेखि कमला नदीबीचको भूभागमा पर्ने चुरे शृंखलाको खास खण्ड राजनीतिक तथा प्रशासनिक सिमानाको आधारमा सिरहा र सप्तरीको उत्तरी भाग तथा उदयपुर जिल्लाको दक्षिण भूभागमा विस्तारित छ । भौगोलिक अवस्थिति र विषमताका कारण उदयपुरको एकल प्रयासले मात्र यस क्षेत्रको वन तथा अन्य पैदावारको संरक्षण कार्य त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको महसुस गरिएको डिभिजन वन गाईघाटका सूचना अधिकृत साहले बताए ।
कानुन बलियो, कार्यान्वयन फितलो
सरकारले ५ वर्षअघि मुलुकको ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रका साविकका गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा प्रकाशित छ । लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिएको थियो । यद्यपि, सरकारकै जिम्मेवार अंगले उक्त निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्दा चुरे दोहोन रोकिएन ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बर्सेनि लगाउने नदीजन्य पदार्थ बिक्री ठेक्कामा नै उक्त निर्णय पालना भएन । क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्तहरू तोकेकोमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) गराउनुपर्नेर्, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइनेलगायत उल्लेख छन् । त्यसैगरी क्रसर उद्योग बस्तीबाट २ किलोमिटर र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित : वैशाख १०, २०७८ ०९:०१
