आदेश अवज्ञा गर्दै कार्यक्रम- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आदेश अवज्ञा गर्दै कार्यक्रम

सरकारले सार्वजनिक सभा, सम्मेलन तथा कार्यक्रम नगर्न भने पनि हुने क्रम रोकिएको छैन । जसमा सांसद, जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायीकै पनि उपस्थिति रहने गरेको छ ।
देवनारायण साह

मोरङ — मानव सेवा आश्रमले मंगलबार विराटनगरस्थित एक होटलमा ‘मिट एन्ड ग्रिट प्रोग्राम, न्यु इयर सेलिब्रेसन’ को आयोजना गर्‍यो । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले सोमबार मात्रै वैशाखभरिका लागि सभा, सम्मेलन, शैक्षिक संस्था र अन्य भीडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाएको थियो ।

सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुनसमेत नपाइने मापदण्ड लागू गरिएको छ । तर त्यसको भोलिपल्टै भएको यो कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुली, उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, उद्योगी व्यवसायीसहित सयौंको उपस्थिति थियो ।

महानगर र प्रदेश १ मै संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला नियामक निकायका प्रमुख नै यसरी भीडभाडमा निर्धक्क उपस्थित भएका हुन् । विराटनगर महानगरमा मंगलबार मात्रै ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार महानगरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ सय ३८ पुगेको छ । प्रदेश १ मा मंगलबार ९७ जना संक्रमित थपिए । जसमध्ये मोरङमा सर्वाधिक ५५ जनामा संक्रमण देखिएको छ । प्रदेशभर सक्रिय संक्रमित ४ सय ४ जना पुगेका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहे पनि यहाँका सीमा क्षेत्रमा अनियन्त्रित आवागमन हटेको छैन । यसले संक्रमणको जोखिम झन् बढाएको छ । विराटनगरस्थित विराटनगर जुट मिलको दक्षिण गेट, दरैहया बस्ती, मटेरुवा, इस्लामपुरलगायत चोरी बाटो हुँदै दशगजा क्षेत्रबाट भारत आउने–जाने क्रम रोकिएको छैन । सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीमा दैनिक हजारौं व्यक्ति दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न जाने गरेको स्थानीय सन्जोग श्रेष्ठले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा संक्रमण विस्तार भयावह बन्ने निश्चित छ,’ उनले भने ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित आवागमन रोक्ने बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । उनले तत्काल सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित आवागमन रोक्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको बताए । सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले चैत महिनाभित्रै प्रदेशस्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समितिको बैठक बसेर सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित आवागमनलाई नियन्त्रणका साथै दोस्रो लहरको कारोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रणनीति तय गर्ने बताए पनि बैठक बस्न नसकेको बताइन् । उक्त समितिका संयोजक मुख्यमन्त्री शेरधन राई सरकारको बचाउमा लागेकाले बैठकका लागि समय नदिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

विराटनगर महानगरले रानी नाका हुँदै नेपालतर्फ प्रवेश गर्नेलाई हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै आउन दिएको छ । तर एन्टिजेन परीक्षणमा ‘पोजिटिभ’ देखिएका विराटनगरबाहिरका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि भने कुनै ठोस व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई आफैं घरसम्म पुगेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्दै पठाउने गरिएको हेल्थ डेस्कमा खटिएका एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।

‘महानगरभित्र कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भए पनि सुरक्षात्मक उपाय अपनाएको छैन,’ महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले भने, ‘एकातिर सीमा क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा सर्वसाधारणको भारत–नेपाल आवागमन भइरहेको छ भने अर्कोतिर बजारमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन ।’

उनले विराटनगरस्थित बजार तथा पसलमा किनमेल गर्न आउने सेवाग्राहीहरूको घुइँचो पनि उस्तै रहेको बताए । ‘एक वर्षदेखिको कोरोना महामारीबाट बच्न भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले हातले धुनेजस्ता सुरक्षात्मक उपायबारे सबै जानकार भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर यस्ता उपाय कसैले अवलम्बन नगरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’ यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूले पनि पसल, उद्योगमा भइरहेको भीडभाड नियन्त्रणमा चासो नदिनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । विराटनगर महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले चाँडै बजारमा भइरहेको अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रणका लागि दैनिक अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोहोरो महसुलले उपभोक्ता मर्कामा

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — सिस्ने गाउँपालिका–८ का उपभोक्ता अहिले बिजुली बालेबापत दुई निकायलाई महसुल बुझाउन बाध्य भएका छन् । जामाखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बालिरहेका उपभोक्ताले जामाखोला र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई शुल्क बुझाउनुपरेको हो । उपभोक्ताका घरमा प्राधिकरणको मिटर बक्स राखिएको छ ।

त्यही बक्सका आधारमा प्राधिकरणले न्यूनतम महसुल असुल गरिरहेको हो । २०७५ असोज ३० गते जामाखोला आयोजनामा पहिरो गएपछि मर्मत हुन झन्डै २९ महिना लाग्यो । त्यस अवधिमा वडा कार्यालयको पहलमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट गाउँमा बत्ती बालिएको थियो । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार लाइन जडानपूर्व नै उपभोक्ताले मिटर बक्स राखे । अहिले जामाखोलाको विद्युत् दिन थालिएको छ । प्राधिकरणको विद्युत् लाइन काटियो तर पनि उपभोक्ता दोहोरो महसुल तिर्न बाध्य भएका छन् । यसमा प्राधिकरण, जामाखोला लघु जविद्युत् आयोजना, वडा कार्यालय र गाउँपालिका दोषी रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । झन्डै ४ सय उपभोक्ता अहिले दुई निकायलाई शुल्क बुझाइरहेका छन् ।

‘जामाखोला विद्युत् नबन्दासम्म वैकल्पिक रूपमा विद्युत् प्राधिकरणको बिजुली बालिएको हो,’ स्थानीय हीरामणि पुनले भने, ‘तर, विद्युत् प्राधिरकणको विद्युत् लाइन काटिइसक्दासमेत आर्थिक भार परिरहेको छ ।’ मिटर बक्स फिर्ता र सदस्यता खारेज गर्नसम्म पैसा लाग्ने भनिएपछि आफूहरू मर्कामा परेको उपभोक्ता नरिभान सार्कीले बताए । वडाध्यक्ष खर्कसिङ थापाले दोहोरो आर्थिक भारको समस्या परिरहेको स्विकारे । समस्या समाधानका लागि गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको र त्यसले समाधानको प्रयास नगरेको उनले बताए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोबर्द्धन बुढाले वडा कार्यालयले विद्युत् कटौती भएको चिट्ठी प्राधिकरणलाई बुझाएपछि समस्या समाधान हुने बताए । ‘सुरुमा यसको पहल पनि वडाले गरेको थियो, यसको समाधानको पहिलो बिन्दु पनि वडा कार्यालय हो,’ उपाध्यक्ष बुढाले भने, ‘यसले चिट्ठी लेख्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुने प्रस्ट छ ।’ विद्युत् प्राधिकरणले भने उपभोक्ताकै आग्रहमा त्यसो भइरहेको बताएको छ ।

खलंगा वितरण केन्द्रका प्रमुख त्रिलोचन भट्टराईले प्रक्रियाअनुसार नै लगत कट्टा गर्ने र सदस्यता खारेज गर्ने भनिए पनि स्थानीय उत्पादन फेरि बिग्रने भएकाले आफूहरूको सदस्यता खारेज नगर्ने भन्ने उपभोक्ताको माग रहेको बताए । झन्डै ४ सय उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई न्यूनतम शुल्क तिरिरहेको उनले स्विकारे । यसको सहजीकरणको प्रयास पटक–पटक भए पनि उपभोक्ताले नै नमानेको दाबी भट्टराईको छ । उनका अनुसार शुल्क नतिर्न नियमसंगत सदस्यताको लगत कट्टा गरेर मिटर बक्सको मूल्य उपभोक्ताले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×