प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक चैत २३ मा

मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव उक्त बैठकमा टुंगो लगाइने भएको छ । मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भइसकेको छ । अब उक्त प्रस्ताव प्रक्रियागत रुपमा विफल बनाउने राईको योजना छ ।

चैत १२ गते तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै मजबुत भएका हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये ७ जना प्रदेशसभा सदस्य टंक आङ्बुहाङ, उषाकला राई, कला घले, बसन्तीदेवी यादव, श्रीप्रसाद मैनाली, जसमाया गजमेर र गोपालचन्द्र बुढाथोकीले हस्ताक्षर लिखित रुपमा फिर्ता लिइसकेका छन् । बाँकी १६ जना एमालेका माधव नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यलाई संसदीय दलको बैठकको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर ७ दिनभित्र फिर्ता लिई दललाई जानकारी गराउन पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि सामूहिक रुपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिने सहमति जनाइसकेका छन् । हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियागत रुपमै अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो लगाउनु पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री राईले एमालेभित्र ठूलो कसरत गरेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव विफल बनाउने तयारी गरेका हुन् । अविश्वस प्रस्ताव विफल भएपछि राईको मुख्यमन्त्री पद एक वर्षसम्म सुरक्षित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपाल पक्षका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि नै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले सामूहिक रुपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिने बताए । ‘१६ जनामध्ये भीमप्रसाद आचार्य वा अन्य एक जनाले प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमा गरेको समर्थन फिर्ता लिन्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि अविश्वास प्रस्तावका लागि एक चौथाई प्रदेशसभा सदस्यको संख्या अपुग भएपछि उक्त प्रस्ताव त्यत्तिकै निष्किय भएर जान्छ ।’

मओवादी केन्द्रका नेता, प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबार संसदीय दलको बैठक बसेर अविश्वास प्रस्ताव, सरकारलाई गरेको समर्थन, दलको नेता चयनको विषयमा निर्णय गर्ने बताए ।