मन्त्रिपरिषद् निर्णयको ३१ महिनापछि बोर्डमा गाभियो संस्थान

तीन दशकदेखि धरानमा खानेपानी समस्या बल्झिँदै आएकोमा संस्थानले पछिल्लो समय १७ हजार धारामा मात्र पानी आपूर्ति गर्न सकेको थियो । यसका लागि चारकोसे जंगलबाट डिप ट्युबवेल र सदुखर्दु जलाधार क्षेत्रको सतहको पानी संकलन गरिएको थियो ।

बाँकी करिब १२ हजार घर–परिवारका धारामा पानी आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि साबिक १९ वटा वडामा पुग्ने गरी सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग २२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान लिएर धरानमा भूमिगत खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नौ वर्षअघि सुरु भएको आयोजना र संस्थानबीच तालमेल नहुँदा उपभोक्ता खानेपानीको संकट बेहोर्न बाध्य भएका थिए ।

०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्न संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले ०७७ भदौ २४ र मंसिर २६ गते संस्थानले बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो ।

संस्थान बोर्डमा गाभिएसँगै यसअघि बोर्डले कायम गरेको खानेपानीको न्यूनतम महसुलको दर २ सय २० रुपैयाँबाट १ सय ३० रुपैयाँमा झरेको छ । यो भनेको १० हजार लिटरको मूल्य हो । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले एकद्वार नीतिबाट धरानमा खानेपानी वितरण हुने भएकाले समस्या नहुने बताए ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर राजु पोखरेलले संस्थानका साबिक चारवटा ट्युबवेलबाट ५३ लाख लिटर, आयोजनाका ट्युबवेलबाट १ करोड लिटर र सुक्खायाममा उत्पादन हुने सर्दु–खर्दु–तामाखाम जलाधार क्षेत्रबाट ४० लाख लिटर गरी १ करोड ५३ लाख लिटर खानेपानी वितरण हुने बताए । हाल संस्थानले पहिले जोडेका १७ हजार र आयोजनामार्फत जोडिएका ९ हजार गरी २६ हजार धारामा खानेपानी वितरण गर्नु बोर्डको दायित्व रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खानेपानी अभाव भएका धरानका अन्य उपभोक्ताका लागि पनि खानेपानीको वितरण र व्यवस्थापन भइरहेको छ ।’

संस्थानका ८३ कर्मचारीमध्ये एक जना पाँचौं तहका र बाँकी कार्यालय सहायक पदकाहरू गरी ४३ जना बोर्डमा समायोजन भएका छन् ।