कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रदेश १ अविश्‍वास प्रस्ताव- प्रदेशसभा बैठक सारेको सार्‍यै

बिहीबार बोलाइएको बैठक चैत २ गतेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित
देवनारायण साह

विराटनगर — नेकपा व्यावहारिक र राजनीतिक रूपमा दुई टुक्रा भए पनि औपचारिक विभाजन नहुँदा प्रदेश १ सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले पुस १२ मा दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकै कारण अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।

प्रदेश १ अविश्‍वास प्रस्ताव- प्रदेशसभा बैठक सारेको सार्‍यै

नेकपाको ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राईसहितका सांसद औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नहुन्जेल प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने अडानमा छन् । प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरू सहभागी नहुने र सत्तापक्षका सांसदले नियमापत्ति जनाएर संसद् चल्न नदिने नीति लिएका कारण सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाएको प्रदेशसभा बैठक चैत २ गते १२ः३० बजेसम्मका लागि बुधबार सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सभामुख भण्डारीले बिहीबार १ बजे बोलाएको बैठक विशेष कारणले स्थगित गरेको बताए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले फागुन ९ गते प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबारबाट छलफल सुरु हुने तय भए पनि सभामुख भण्डारीले बैठक मिति परिवर्तन गरेका हुन् । फागुन ९ को बैठकमा सरकार पक्षको अनुपस्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको थियो । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बस्नुअगाडि सभामुख भण्डारीलाई दाहाल–नेपाल समूहलगायत विपक्षी दलका सांसदले बैठकमा उपस्थितिका लागि सरकार पक्षसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझावअनुसार सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राईसँग बुधबार छलफल गरेपछि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राईले नै चैत २ गते बैठक बोलाए आफूहरू उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि सभामुख भण्डारीले बैठक मिति परिवर्तन गरेको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत विपक्षी दल उभिएपछि ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राई कमजोर देखिएका छन् । फागुन २३ मा बस्ने संघीय संसद् बैठकपछि राजनीतिक माहोल कस्तो बन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्न मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा बैठक मिति परिवर्तन गर्न लगाएको विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको आरोप छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले प्रदेश राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिको हिस्सा भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ गते बस्ने संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुवैको गतिरोध समान रहेको बताए । ‘प्रदेशको राजनीति पनि राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्षअनुसार नै अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।’

प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि कांग्रेसको प्रदेश कार्यसमिति नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्ने, केन्द्रको निर्णय नभएको अवस्थामा प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने र अविश्वास प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने विकल्प रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले तटस्थ बस्दा कांग्रेस सभापति देउवाको लाइन स्थापित हुने भएकाले त्यो अपजस उठाउनेको संख्या कम भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारको लाचारीपनलाई देखाएर जनताको आवाज उठाउने थलोलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्य दुःखद् भएको बताए । ‘१२ दिनसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुनुले आश्चर्यचकित भएका छौं,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउने थलोलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सरकारको कार्यविधिका आधारमा विकास निर्माणको काम अघि बढाई आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसाय देखिन्छ ।’ सभामुख भण्डारीले सदन अघि बढाउनुपर्ने र सरकारले गतिरोध अन्त्य गरेर सदनमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने होइन भने सभामुख र मुख्यमन्त्री राई दुवैलाई राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न उनले माग गरे । जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले प्रदेशसभा बन्धक बनेको आरोप लगाए ।

दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभा बैठक नियमित गरेर त्यही प्रक्रियामा अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउनुपर्नेमा सभामुख भण्डारीले हठात् बैठक स्थगित गर्ने सूचना टाँस गर्नु उचित नभएको बताए । ‘सरकारले सदनलाई छलेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेकाले प्रदेशसभा बैठक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको दबाब र प्रभावमा परेर सभामुख पनि सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लाग्नु उचित होइन ।’

नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नहुन्जेल प्रदेशसभा बैठकको औचित्य नभएको बताए । उनले प्रदेशसभा बैठकका लागि कि त पार्टी विभाजन हुनुपर्नेर् या मुख्यमन्त्री राईले १७ जनालाई तीन महिनाका लागि गरेको निलम्बनको कारबाही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?