प्रदेश १ अविश्‍वास प्रस्ताव- प्रदेशसभा बैठक सारेको सार्‍यै- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश १ अविश्‍वास प्रस्ताव- प्रदेशसभा बैठक सारेको सार्‍यै

बिहीबार बोलाइएको बैठक चैत २ गतेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित
देवनारायण साह

विराटनगर — नेकपा व्यावहारिक र राजनीतिक रूपमा दुई टुक्रा भए पनि औपचारिक विभाजन नहुँदा प्रदेश १ सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले पुस १२ मा दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकै कारण अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।

नेकपाको ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राईसहितका सांसद औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नहुन्जेल प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने अडानमा छन् । प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरू सहभागी नहुने र सत्तापक्षका सांसदले नियमापत्ति जनाएर संसद् चल्न नदिने नीति लिएका कारण सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाएको प्रदेशसभा बैठक चैत २ गते १२ः३० बजेसम्मका लागि बुधबार सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सभामुख भण्डारीले बिहीबार १ बजे बोलाएको बैठक विशेष कारणले स्थगित गरेको बताए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावले फागुन ९ गते प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबारबाट छलफल सुरु हुने तय भए पनि सभामुख भण्डारीले बैठक मिति परिवर्तन गरेका हुन् । फागुन ९ को बैठकमा सरकार पक्षको अनुपस्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको थियो । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बस्नुअगाडि सभामुख भण्डारीलाई दाहाल–नेपाल समूहलगायत विपक्षी दलका सांसदले बैठकमा उपस्थितिका लागि सरकार पक्षसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझावअनुसार सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राईसँग बुधबार छलफल गरेपछि बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राईले नै चैत २ गते बैठक बोलाए आफूहरू उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि सभामुख भण्डारीले बैठक मिति परिवर्तन गरेको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । दाहाल–नेपाल समूहले ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत विपक्षी दल उभिएपछि ओली समूहमा रहेका मुख्यमन्त्री राई कमजोर देखिएका छन् । फागुन २३ मा बस्ने संघीय संसद् बैठकपछि राजनीतिक माहोल कस्तो बन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्न मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा बैठक मिति परिवर्तन गर्न लगाएको विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको आरोप छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले प्रदेश राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिको हिस्सा भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ गते बस्ने संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुवैको गतिरोध समान रहेको बताए । ‘प्रदेशको राजनीति पनि राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्षअनुसार नै अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने मुख्य जिम्मेवारी अहिले कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।’

प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि कांग्रेसको प्रदेश कार्यसमिति नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्ने, केन्द्रको निर्णय नभएको अवस्थामा प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने र अविश्वास प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने विकल्प रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले तटस्थ बस्दा कांग्रेस सभापति देउवाको लाइन स्थापित हुने भएकाले त्यो अपजस उठाउनेको संख्या कम भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारको लाचारीपनलाई देखाएर जनताको आवाज उठाउने थलोलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्य दुःखद् भएको बताए । ‘१२ दिनसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुनुले आश्चर्यचकित भएका छौं,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउने थलोलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सरकारको कार्यविधिका आधारमा विकास निर्माणको काम अघि बढाई आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसाय देखिन्छ ।’ सभामुख भण्डारीले सदन अघि बढाउनुपर्ने र सरकारले गतिरोध अन्त्य गरेर सदनमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने होइन भने सभामुख र मुख्यमन्त्री राई दुवैलाई राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न उनले माग गरे । जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले प्रदेशसभा बन्धक बनेको आरोप लगाए ।

दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभा बैठक नियमित गरेर त्यही प्रक्रियामा अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउनुपर्नेमा सभामुख भण्डारीले हठात् बैठक स्थगित गर्ने सूचना टाँस गर्नु उचित नभएको बताए । ‘सरकारले सदनलाई छलेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेकाले प्रदेशसभा बैठक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको दबाब र प्रभावमा परेर सभामुख पनि सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लाग्नु उचित होइन ।’

नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नहुन्जेल प्रदेशसभा बैठकको औचित्य नभएको बताए । उनले प्रदेशसभा बैठकका लागि कि त पार्टी विभाजन हुनुपर्नेर् या मुख्यमन्त्री राईले १७ जनालाई तीन महिनाका लागि गरेको निलम्बनको कारबाही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुलाक बैंकपीडितको रकम फिर्ता गर

सम्पादकीय

बझाङको एउटा समाचार चिन्तालाग्दो छ, जहाँ अमुक व्यक्ति वा सहकारीबाट होइन, सरकारी निकायले सञ्चालन गरेको बैंकबाटै सयौं सर्वसाधारण पीडित बनेका छन् ।

बझाङको जिल्ला हुलाक कार्यालयमा बचत फिर्ता माग्‍न आएका सेवाग्राही । तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

हुलाक बचत बैंकमा राखिएको रकम कर्मचारीले हिनामिना गरिदिएपछि १७ सय १ जना बचतकर्तालाई सावाँ नै गुम्ने पीर छ । तिनको ५ करोड ७८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र त्यसको ब्याज कहिले कुन रूपमा फिर्ता हुन्छ, कुनै टुंगो छैन ।

आकर्षक ब्याजको लोभमा, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जिल्लामा सेवा सुरु गरेको हुलाक बचत बैंकमा न्यून आय भएका स्थानीय बासिन्दाले रकम जम्मा गर्न थालेका थिए । पहिलो वर्षमै बैंकमा ३ करोड ४९ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको थियो । तर तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायत र खरिदार शिवराज उपाध्यायले लेजरमा बचत गरेको देखाए पनि रकमचाहिँ आफैं राखेछन् । सेवाग्राहीको रकम आफैंले बाहिर ब्याजमा लगाउनुका साथै घरजग्गा खरिदसमेत गरेछन् । बचत फिर्ता वा ऋण माग्न आए पनि खल्तीबाटै दिएर बैंक चलाउने गरेका उनीहरूले २०७०/७१ देखि २०७४/०७५ सम्ममा ५ करोड ७८ लाखमध्ये ४ करोड ९५ लाख रकम अपचलन गरेछन् ।

रकम अपचलनबारे थाहा पाएपछि बचतकर्ताले २०७५ अन्तिमतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक छानबिनले बैंकमा व्यापक अनियमितता भएको औंल्यायो । त्यसकै आधारमा आयोग टोलीले बझाङ पुगेर कडायत र उपाध्यायले ४ करोड ९५ लाख अनियमितता गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । तर विशेष अदालतले २०७६ माघ २४ मा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कडायतलाई १५ लाख र खरिदार शिवराज उपाध्यायलाई १२ लाख धरौटीमा रिहा गरिदियो । पाँच करोड अपचलन गरेको मुद्दामा २७ लाख धरौटीमा छोडिनुको अर्थ त बुझिनसक्नु छ नै, बचतकर्ताको रकम अब के हुन्छ भन्ने अन्योल पनि त्यत्तिकै छ । आरोपित धरौटीमा छुटेकै एक वर्ष नाघिसक्दा पनि यो मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।

यी बचतकर्ता हुने–खाने होइनन् । सबैजसो जसोतसो बचत गर्नेहरू छन् । अधिकांश हिंसापीडित र न्यून आय भएका ग्रामीण महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका छन् । भएको सबै जग्गा बेचेर रकम जम्मा गर्नेहरू पनि छन् । रकम हिनामिना भएपछि ब्याजको पैसा त परको कुरा, सावाँ नै पनि गुम्ने चिन्ताले बचतकर्तालाई सताउन थालेको छ । रकम फिर्ता माग्न सदरमुकाम धाउँदा कतिको उल्टो खर्च भैरहेको छ । बुढेसकालमा काम लाग्छ भनेर खाईनखाई बचत गरेकाहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । घरमा खाने अन्न नहुँदा, औषधिउपचारमा ऋण लाग्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै रकम काम लागेको छैन ।

पीडितहरूले हप्तैपिच्छेजसो हुलाक कार्यालय पुगेर आफ्नो रकम मागे पनि कर्मचारीहरूको जवाफ सधैं उही हुन्छ– पैसा आएकै छैन । खासमा, परिवारका सदस्य सिकिस्त भएर उपचार खर्च छैन भनेर रुँदै आउनेहरूलाई पनि रित्तै फर्काउनुपर्दा उनीहरू पनि दिक्क छन् । एक कर्मचारीले त सामाजिक सञ्जालमै सरकारलाई कि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिदिन कि आफूलाई अन्यत्रै सरुवा गरिदिन आग्रह गरे, यसबाट पनि अवस्था कति विकराल छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दिनहुँजसो पीडितहरू जिल्ला हुलाक कार्यालय प्रमुखसित न्याय मागिरहेका छन् । आफ्नै रकम असुल गर्न पनि कुनै आर्थिक सहयोग वा चन्दा मागेजस्तो गर्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । हुलाकमा पैसा राखेर ठूलो गल्ती भएछ भन्ने निष्कर्षमा पीडितहरू पुग्नु स्वयंमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामै प्रश्न पनि हो ।

गाउँ–गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुँदा दुई दशकअघि हुलाक बचत बैंकको अवधारणा सुरु भएको हो । त्यति बेला सर्वसाधारणले हुलाक कार्यालयलाई भरोसा गर्ने भएकाले यस्तो अभ्यास प्रचलनमा ल्याइएको थियो । तर यससम्बन्धी कुनै कानुनै छैन । निर्देशिकाको भरमै अहिले पनि बचत बैंक अवधारणा कतिपय जिल्लामा चालु अवस्थामै छ । बझाङको जस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि के भुल्नु हुँदैन भने निजी बैंकका कोही कर्मचारीले कसैको बचतमाथि यस्तै अपचलन गरेको भए बैंकिङ कसुरमा कारबाही हुन्थ्यो । हुलाक बचतको पैसा गडबड गर्ने कर्मचारीले त त्योभन्दा ठूलो अपराध गरेका हुन् । त्यसकारण अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने, त्यसको फैसला कुर्ने, सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता नहुने अवस्था लामो समय रहिरहनु हुँदैन । कारबाहीदेखि सर्वसाधारणको रकम फिर्ताका लागि तत्कालै सरकारले पहल थाल्नुपर्छ ।

निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत जनताले जम्मा गरेको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले गरिदिन्छ । यहाँ त, सरकारी निकायमा जम्मा गरेको जनताको रकमको सुरक्षा संकटमा पर्न लागेको देखिएको छ, जुन उचित होइन । यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यको हो र त्यहीअनुसार सरकारले बचतकर्तालाई ढाडस दिन सक्नुपर्छ । जिल्ला हुलाकलाई केन्द्रले ‘हिनामिना गर्ने कर्मचारीबाट असुल गरेर फिर्ता गर्न’ भनेको बताइएको छ । तर अदालतमा मुद्दा जारी भएको अवस्थामा यो मात्रै समाधान होइन ।

सर्वसाधारणको मर्कालाई बुझेर अदालतले छिटो मुद्दा टुंग्याउन तदारुकता देखाउनुपर्छ नै, सरकार पनि जनताको रकम फिर्ता गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ । केन्द्रीय धनादेश कार्यालयले रकम फिर्ता गर्नेबारेमा पटक–पटक हुलाक सेवा विभाग, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाए पनि कुनै जवाफ नपाएको बताइएको छ । अदालत कुरिरहेका जस्ता देखिने सम्बद्ध सबै निकाय प्रस्ट हुनुपर्छ– अपचलनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि यसमा बचतकर्ताहरू अन्यायमा परेको निर्क्योल गर्न फैसला पर्खिरहनु पर्दैन । त्यसैले सरकारी निकायमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको सावाँ–ब्याज कुनै न कुनै हिसाबले फर्काउन थाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×