पाँच सचिव एकसाथ अरुण तेस्रोमा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

पाँच सचिव एकसाथ अरुण तेस्रोमा

आयोजनाको करिब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न
दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — विभिन्न मन्त्रालयका पाँच सचिवले मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको अवलोकन गरेका छन् । बुधबार बाँध निर्माणस्थल फ्याक्सिन्दा र पावरहाउस निर्माणस्थल दिदिङको पुखुवा पुगेर उनीहरूले आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् ।

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो आयोजनाको बाँधस्थलमा एसजेभीएनका सीईओ अरुण धिमान सरकारका सचिवहरूलाई हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै। तस्बिर : दीपेन्द्र शाक्य/कान्तिपुर

अनुगमन टोलीमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, रक्षा सचिव रेश्मिराज पाण्डे र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट सहभागी थिए ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले पाएको छ । अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका सीईओ अरुण धिमानले विद्युत् गृहस्थल पुखुवामा निर्माण भइरहेको सुरुङमार्ग र पावरहाउसका लागि निर्माण हुन लागेको अन्डरग्राउन्ड भवनबारे जानकारी गराए । उनले तोकिएकै समयमा विद्युत् उत्पादन गर्ने पनि बताए । त्यस्तै बाँध निर्माण स्थल र डाइभर्सन टनेलको पनि सचिवहरूले अवलोकन गरेका थिए । सीईओ धिमानका अनुसार अरुण तेस्रोको करिब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

एक महिनाअघि अरुणको पानी डाइभर्सन गरेपछि बाँध निर्माण सुरु भएको छ । ४ सय २९ मिटरको सुरुङ निर्माणपछि पानी डाइभर्सन गरिएको छ । बाँधस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा र विद्युत् गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा चौबिसै घण्टा काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । परियोजनामा अहिले भारतीय र नेपालीसहित तीन हजार कामदार छन् । फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङमार्गको दूरी ११ दशमलव ७४ किमि छ । गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले आयोजना निर्माणमा कसैले अवरोध गर्न नहुने बताए । ‘स्थानीय स्तरमा देखिएको समस्यालाई लगानी बोर्डमार्फत समाधान गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको माग गाउँपालिकामार्फत लगानी बोर्डमा आए छिट्टै समाधान हुन्छ ।’

चिचिला गाउँपालिकाको छ्याङकुटीदेखि दिदिङस्थित पावरहाउससम्म जाने सडक एसजेभीएन कम्पनीले निर्माण गरिसकेको छ । ‘छ्याङकुटीदेखि चिचिला–३ पुखुवास्थित दिदिङसम्मको २८ दशमलव ६९ किलोमिटरको सडक बनिसकेको छ,’ सीईओ धिमानले भने, ‘अहिले नालासहितको ग्राभेल भइसकेको छ । ठाउँठाउँमा पक्की नाला निर्माण र भीरमा पर्खाल लगाइएको छ ।’ विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् गृहदेखि नेपाल–भारत सीमा (ढल्केबर २ सय १७ किलोमिटर) सम्म ४ सय केभी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ । प्रसारणलाइनको काम पनि सुरु भइसकेको छ । ढल्केबर पुर्‍याउन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी र सिरहा गरी सात वटा जिल्लामा ५ सय ३० वटा टावर निर्माण गरिनेछ ।

परियोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । बाँधस्थलमा जयप्रकाश एसोसिएट्स निर्माण कम्पनी तथा विद्युत् गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन् । सन् २००८ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स लिएको थियो । सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । सन् २०२२ सेप्टेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलजअन्तर्गतको एसजेभीएन कम्पनीले काम अगाडि बढाएको हो ।

ढल्केबर प्रसारणलाइनमार्फत सम्झौताअनुसार नेपाललाई छाडेर बाँकी विद्युत् भारतको मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । १ खर्ब ४४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाइने र विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ४८ अर्ब आर्थिक लाभ हुनेछ । परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले १ अर्ब ६० करोडको सेयर पाउनुका साथै प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीरगन्जका उद्योगको प्रदूषण मापन गरिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वीरगन्ज महानगर क्षेत्रका उद्योगको प्रदूषण मापन गर्न लागिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभागसँगको समन्वयमा महानगरभित्रका उद्योगले गर्ने सबै खाले प्रदूषणको अवस्था जाँच्न लागेको हो ।


महाशाखाअन्तर्गतको वातावरण तथा हरियाली प्रवर्द्धन शाखाले गरिरहेको यो कामका लागि उद्योगहरूको लगत संकलनको काम सकिएको महानगर वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सुनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए ।

महानगरमा सानाठूला गरी झन्डै दुई सय उद्योग सञ्चालनमा छन् । महानगर र विश्वविद्यालयको संयुक्त विशेषज्ञ टोलीले स्थलगत रुपमै उद्योगबाट हुने प्रदूषणको मूल्यांकन गर्ने उनले बताए । ‘यसमा उद्योग वाणिज्य संघको पनि सहयोग र समन्वय हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक उद्योगमा पुगेर हावा, पानी, ध्वनि, धुवाँ, धुलो, तापलगायतको प्रदूषणको मूल्यांकन गरिनेछ ।’ मूल्यांकनपछि उद्योगले प्रदूषण गरेको यकिन भए नियन्त्रणका लागि सुझाव तथा निर्देशनसमेत दिइनेछ । अटेर गरे कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने कर्णले जानकारी दिए ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरको ठूलो हिस्सा महानगरभित्रै पर्छ । यहाँका धेरैजसो उद्योगले औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कुनै कदम नचालेकाले महानगरमा प्रदूषण बढेको स्थानीयको गुनासो छ ।

करिडोर भएर बग्ने सिर्सिया खोलामा उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पानी, केमिकल, खरानी जस्ता वस्तु प्रशोधन नगरी फाल्दा खोला दुर्गन्धित भएको छ । तीन दशकयता खोलामा कालो लेदो बग्दा आसपासका बस्तीमा समेत दुर्गन्ध फैलिएको छ । खोलाको पानी चौपायाका लागिसमेत उपयोग लायक छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×