क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार झापा आउँदै- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्यान्सर अस्पताल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार झापा आउँदै

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिर्तामोडमा निर्मित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटनका लागि मंगलबार झापा आउँदै छन् ।

तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर


उनी गत आइतवार पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास योजना उद्घाटन र शिलान्यासका लागि झापा आएका थिए । झापास्थित सुरक्षा स्रोतका अनुसार उनी बिहान साढे ११ बजे आइपुग्नेछन् ।

अस्पतालका कार्यकारी प्रमुख दुर्गा प्रसाईले अस्पताल उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत आउने जनाए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीसीएमसीले बनाएको पर्यटक मापदण्ड पुनर्विचार गर्न माग

‘सहज अवस्था आयो तर मापदण्ड नहटाए पर्यटक आउँदैनन्’
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — गत असोज ९ मा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले पदयात्रा र आरोहणका लागि आउने विदेशीका लागि नौबुँदे मापदण्ड कायम गर्‍यो । मापदण्ड पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र विभागले सार्वजनिक गरी लागू गरे ।

भिसा प्राप्त गर्न सम्बन्धित कम्पनीको सिफारिस, ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट, अनिवार्य सात दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, ५ लाख डलर बराबरको बिमा गरेको हुनुपर्नेलगायत झन्झटिला बुँदा मापदण्डमा छन् । मापदण्ड लागू भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । अहिले पर्यटन व्यवसायीले यो मापदण्ड हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

पदयात्रा र आरोहणको मौसम सुरु भएसँगै मापदण्ड नहटाए पर्यटक आउने सम्भावना नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) लगायत पर्यटन व्यवसायीका छातासंगठनले पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । ‘अलिअलि आउन लागेका पर्यटकले पनि मापदण्डकै कारण नआउने निधो गरिसके,’ टानकी कोषाध्यक्ष ऋतु ग्याम्दनले भनिन्, ‘फेब्रुअरी सकिने बेला भइसक्यो तर सरकार गम्भीर भएन । यो सिजन अब निराश हुने देखियो नै, अर्को सिजनका लागि पनि सरकारले मापदण्ड नहटाए पर्यटन क्षेत्र थप मारमा पर्ने निश्चित छ ।’ राजनीतिक दलहरूले लाखौं कार्यकर्ता उतारेर सडकमा आन्दोलन गर्दा कोरोना नसर्ने र सानो संख्यामा आउने पर्यटकबाटै कोभिडको जोखिम देखाउने सरकारी नियतले देशकै अर्थतन्त्र कमजोर हुने उनले बताइन् । संस्थागत रूपमा संघले क्वारेन्टाइनको अवधि तीन दिन बनाउनुपर्ने, विदेशबाट आउनुअघि र आइसकेपछि अनिवार्य पीसीआर गर्नुपर्नेलगायत मापदण्ड लागू गराउन सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको नेपाल पर्वतारोहण संघकी उपाध्यक्ष माया शेर्पाको भनाइ छ ।

आरोहणका लागि आउने आरोही धेरै समय लिएर आउने भएकाले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन बस्न समस्या नहुने शेर्पाले बताइन् । पदयात्राका लागि आउनेहरूसँग भने समय नहुने भएकाले मापदण्डले यस वर्ष पनि पदयात्री आउने सम्भावना न्यून भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सबै माग पूरा गर्नैपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘तर यसबाट परेको पर्यटन क्षेत्रको असरलाई विश्लेषण गरी केही खुकुलो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

पदयात्रामा आउने एक जना विदेशी पर्यटक बराबर आठ/नौ जनासम्मले रोजगारी पाउँछन् । तर अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुँदा उनीहरूको एक साता त्यत्तिकै बित्ने र आर्थिक गतिविधिबिना पर्यटक फर्किने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारी मापदण्डका कारण पर्यटन व्यवसायीभन्दा पर्यटनमा काम गर्ने साना मजदुर समस्यामा परेको सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाले बताए । पाकिस्तानजस्ता हिमाली देशमा आरोहणका लागि भित्रिने कुनै विदेशीलाई यस्तो मापदण्ड नराखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले बनाएको मापदण्ड त राष्ट्रकै हितमा हो । तर यो पर्यटकलाई मात्रै लक्ष्य गरेर भएन,’ शर्माले भने, ‘विदेशबाटै आउने नेपाली खुलेआम फर्किएका छन् । यहाँ दिनदिनै हजारौं अनि लाखौंको भीड सडकमा उतार्दा केही भएको छैन । अनि पर्यटकलाई मात्रै मापदण्ड राख्दा कति असर परेको होला भनेर खै सोचेको ?’ सरकारले पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने साना मजदुरलाई राहत दिन नसकेको उनले बताए । राहत नदिने र व्यवसाय पनि चौपट भएका कारण धेरै मजदुर बिचल्लीमा परेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटकका लागि बनाइएको मापदण्डका विषयमा मन्त्रालयमा पटकपटक छलफल भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् । ‘हामीले धेरै पटक मन्त्रालयस्तरमा बसेर छलफल गरिसकेका छौं । विभागका तर्फबाट मन्त्रालयलाई औपचारिक परिपत्र गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केही स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर अरू खुकुलो बनाउने तयारी छ ।’ तर यसको निर्णय सीसीएमसीबाटै हुनुपर्ने भएकाले विभाग र मन्त्रालयका तहबाट मात्र निर्णय सम्भव नभएको तामाङले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १८, २०७७ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×