‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बजेट केन्द्रित गर’

कर्पोरेट कर घटाएर दायरा बढाउनुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जोड दिए । ‘मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयातमुखी कर प्रणालीलाई विस्थापित गर्न निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन पुग्ने बजेट आवश्यक छ ।’

अहिले मुलुक विप्रेषणका भरमा चलेकाले सरकारले यसको विकल्प खोज्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले बताए । ‘कोरोना महामारीले संकुचित अर्थतन्त्र वितरणमुखी बजेटले उकास्न नसकिनेतर्फ सरकारी सचेतता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘निर्यातजन्य उत्पादनमा सम्पूर्ण कर छुट दिनुपर्ने र ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने अवधारणामा ल्याउनु आवश्यक छ ।’

कोरोनाका कारण १० प्रतिशत बेरोजगारी समस्या थपिएकाले त्यसको समाधान हुने गरी बजेट आवश्यक रहेको महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष टीकाराज ढकालको भनाइ छ । सरकारले ल्याउने नीतिलाई निजी क्षेत्रले सधैं पालना गर्ने तर सहजीकरण गर्न सक्ने किसिमको बजेट आवश्यक रहेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । कमर्सियल बैंकले एलसी खोल्न दिएर आयातित सामान भन्सारले रोकेकामा युवा उद्यमी पारस लुनियाले गुनासो गरे ।

विराटनगरमा आवश्यक औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको मुद्दा सुनुवाइ नभएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेको गुनासो छ । सरकारले दिँदै आएको ५ प्रतिशत अनुदानलाई १५ प्रतिशतमा बढाउनुपर्नेमा चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधि सुरेशकुमार अग्रवालले जोड दिए ।

अन्तर्क्रियामा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेट कस्तो बनाउने, कर र भन्सारदरमा कस्ता प्रावधान तोक्ने, औद्योगिक वातावरण र लगानी भित्र्याउन कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सबैको सुझाव लिएर निर्णय लिइने प्रतिक्रिया दिए । कोरोनापछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबाहेक अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ । नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले देशभरबाट सरोकारवालासँग लिइएको सुझाव वैशाख चौथो सातासम्ममा सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए ।