विराट गोल्डकप विजेताले १५ लाख पाउने- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

विराट गोल्डकप विजेताले १५ लाख पाउने

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — चैत अन्तिम साता हुने विराट गोल्डकप फुटबलको पाँचौं संस्करण विजेताले १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने भएको छ । यसअघि चौथो संस्करण विजेताले १३ लाख पुरस्कार पाएको थियो ।

उपविजेताले ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पाउने छ । चौथोमा उपविजेताले ७ लाख पाएको थियो । चौथो संस्करण थ्रीस्टार क्लबले जित्दा आर्मी उपविजेतामा भएको थियो । गोल्डकप आयोजक समितिका संयोजक मनोजविक्रम शाहका अनुसार विजेता र उपविजेतासहित विभिन्न विधामा गरेर करिब ३० लाख रुपैयाँ पुरस्कार वितरण गर्ने तयारी छ । करिब एक करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुमानित खर्च हुने प्रतियोगिताको म्यान अफ द सिरिजले अढाई लाखको मोटरसाइकल पाउनेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षानिरपेक्ष आन्दोलनहरू

एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान र सीपको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने माटोको उर्वर क्षमता र उर्वर माटोको रक्षा नै शिक्षाको भौतिक प्रयोजन हो ।
टीका भट्टराई

हाम्रो शिक्षा पद्धति खास गरी शिक्षण संस्था कहिले खोल्ने र बन्द गर्ने, अनि अलि असल भयो भने परीक्षा कसरी र कहिले लिने भन्ने विषयवरिपरि नै रुमलिइरहेको छ । संसद् पुनःस्थापना हुने वा चुनावमा जाने हुँदा पनि मुद्दा शिक्षाको रूपान्तरणजस्तो विषयमा नआइपुग्ने निश्चित नै जस्तो थियो ।

सरकार नै समर्थन जुटाउने आन्दोलनमा लागेकाले शिक्षामन्त्री शासकीय निर्णयका लागि पनि उपलब्ध नभएका कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको हो । सम्भवतः सामाजिक न्याय र माटोको उर्वर्र क्षमता दुई प्रमुख मानव अस्तित्वका शैक्षिक मुद्दा हुन् । यी विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट तत्काल अनावश्यक बनाइएका ‘तेस्रो जनआन्दोलनकारीहरू’ पनि मूलतः निरपेक्ष नै थिए । एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान र सीपको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने माटोको उर्वर क्षमता र उर्वर माटोको रक्षा नै शिक्षाको भौतिक प्रयोजन हो । यस अर्थमा शिक्षालाई माटोमैत्री बनाउने र न्यायपूर्ण शिक्षालाई अघि बढाउने प्रयत्न कालान्तरसम्मै जारी राख्नुपर्छ ।

संसद् विघटन गर्न गरिएको निर्णयपछिको अवधिमा मलाई मधेस र कर्णालीका केही भागको दौडाहामा जाने अवसर मिलेको थियो । थुप्रै सकारात्मक प्रयत्नहरूको साक्षी पनि भइयो । ती निकै झिना तर उत्साहप्रद छन् । यसमा एकाध पालिकाले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै लाभका पद धारण गर्नेहरूले सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कुरा व्यावहारिक रूपमै लागू गरेका, वर्तमान शिक्षा पद्धतिले हाम्रो समाजका आवश्यकता पूरा गरेन भनेर एक शिक्षा प्रशासकले एकीकृत विद्यालय चलाउन गरेका जस्ता प्रयत्न पनि पर्छन् । लेखकले यहाँ सकारात्मक हुनुपर्छ भनेर बित्यास पर्न लागेका कुराहरू भन्न अप्ठेरो मानेको छैन । सत्यलाई अनदेखा गर्नु पनि नकारात्मकता हो । यद्यपि उठानका हिसाबले यो नितान्त नौलो विषय भने होइन ।

कुरा सुरु गरौं सर्लाहीको एक पालिकाबाट (स्थिति धेरै ठाउँमा उस्तै रहेकाले सम्बधित पालिकालाई मात्र इंगित नगर्न नाम उल्लेख नगरिएको हो) । कोभिडका कारण लामो बन्दपछि विद्यालयहरू खुलेका थिए, खुल्नुपर्ने थियो । म पुगेका तीन–चारवटा स्कुल एघार बजेदेखि बाह्र बजेबीच खुल्थे । शिक्षक त त्यसै पनि विद्यालयमा पर्याप्त छैनन् नै । यस्तो दशा विशेष गरी प्राथमिक तहका विद्यालयमा छ जहाँका शिक्षक र विव्यस (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) अध्यक्ष पनि आफूलाई माध्यमिकभन्दा तल्लै तहका स्विकारेर बसेका छन् ।

केही सोझा शिक्षकहरू– जसका विव्यसमा वा पालिकामा नातेदार छैनन् वा शिक्षक संघ महासंघका नेतृत्वनजिक छैनन्– आएर पढाइरहेका भेटिन्छन् । यस्तो गर्नेमा धेरैजसो शिशु कक्षाका शिक्षकहरू छन् । लैंगिक हिसाबले पनि धैरैजसो महिला, अनि थारू, दनुवार र माझी समुदायका । पालिकाले पनि शिक्षामा खर्च गरेको छ । झन्डै १० लाख भाग्यमानी विद्यालयहरूमा घरमाथि घर थप्न खर्च गरिएको छ । पालिकाले शिक्षामा ध्यान दिएन भन्दा पदाधिकारीले खर्च गरिएको दाबी पनि गरे । पुरानो मर्मतमा कसैको चाख छैन । दाताहरूले ‘योग प्याड’ र भरबाकस सामग्री दिएर स्कुल खुलाउन प्रयत्न पनि गरिरहेछन् । केही लिने दिन सधैं नआउने शिक्षक पनि आइदिने रहेछन् । पालिका नजिक भएपछि सायद ‘झोले विद्यालयको युग’ भने सकिएको छ । जेजसो भए पनि संघीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि विद्यालयहरू तुलनात्मक रूपले चलायमान नै भएका छन् ।

एउटा विद्यालयको कुरा । विद्यार्थी थोरै थिए, २०–२५ जति; विद्यार्थीसंख्या भने २५० जति बताइयो । यति धेरै किन आएनन् त भनेर सोध्दा पछि थाहा भयो— त्यहाँ भर्ना भएका धेरैजसो विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढ्दा रहेछन् । संख्या देखाउनुपर्ने दिन, खास गरी केही बाँडिने दिन निजी स्कुलमा पढिरहेका विद्यार्थी पनि खुरुर्र कुद्दै आउँदा रहेछन् । यस्ता मामिलामा निजी स्कुलसँग पनि सहिष्णुताको सहकार्य हुने गर्दो रहेछ । कतिपय उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिन थालिएपछि देशका विभिन्न भागमा अलि ठूला कक्षाहरूमा निजी विद्यालयमा पढेर वर्षको आखिरमा सरकारी विद्यालयबाट जाँच लिने प्रबन्ध मिलाउने उदाहरणहरू प्रशस्त पाइएका हुन् । अहिले लेखक पुगेको यस क्षेत्रमा यो चलन प्राथमिक तहमै ओर्लिएको रहेछ । सायद समुदायले विद्यालयहरू कत्ति सुधार नभएपछि निकालेको उपाय हो यो ।

विद्यालयको स्थिति यस्तो अति देखिएपछि विव्यसबारे सोध्दा परिचरबाट विव्यस गठन नभएको थाहा भयो । किन नभएको हो भन्दा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसकिएकाले भन्ने जवाफ आयो, ‘विव्यस गठन गर्न चुनाव गर्नुपर्छ । चुनावमा झडप भइहाल्छ । कोभिडले गर्दा सुरक्षाकर्मीहरू उपलब्ध भएनन् । त्यसैकारण चुनाव नभएको हो ।’ अर्को एउटा विद्यालयमा भने शिक्षक विव्यस अध्यक्षकी पत्नी हुन् । उनी नयाँ विव्यस बनेर आफ्नी श्रीमती बेरोजगार हुन सक्ने सम्भावना नआओस् भन्ने चाहन्छन् रे ! सम्भवतः उनका प्रतिपक्षी अर्का गाउँलेले सुनाए । नजिकै बाँसकै कटेरोमा निजी विद्यालयहरू चलिरहेका छन् । त्यहाँ न विव्यसको तामझाम छ न एकपछि अर्को विद्यालय भवन बनिरहेका छन् । शिक्षकले पनि त्यहाँ जेजसो पढाइरहेछन् । ती सरकारी उर्फ सामुदायिक स्कुल शान्त छैनन् । गुनगुन सुनिइरहन्छ ।

आम रूपमै यसो हुने हो भने सरकारले किन विद्यालय चलाइराख्ने ? किन अभिभावकले पनि सरकारले पनि दोहोरो खर्च गर्ने ? सत्ता गुटको चुनावलक्षित समृद्धिको विषयसूचीमा शिक्षा कतै थिएन नै । यस्तो विषयमा पुनःस्थापित संसद् र सरकार पक्षको, सत्ताधारी दलका विरोधी पक्षको, प्रतिपक्षी दल र गैरदलगत राजनीतिक खेमाहरूको धारणा के छ ? अनि त्यस्तो अदक्ष पद्धतिमा लगानी गरेर अदक्षता बढाउने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको ? यस्तो कहिलेसम्म गरिरहने ? हेरिरहने ?

यसपछि पुगियो पूर्वी रुकुमको भुमे गाउँपालिकाको तेङ्सी गाउँमा । त्यहाँ माओवादीहरूले द्वन्द्वकै बेला फरक एकीकृत पाठ्यपुस्तक बनाएर विद्यालय चलाएको थाहा भएको थियो । अघिल्लोपटक जाँदा त्यसका स्वयंसेवी हेरालु उपलब्ध नभएर हेर्न पाइएको थिएन । अहिले सरकारले १–३ कक्षामा एकीकृत पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा पनि त्यो ‘संयुक्त विषयगत पुस्तक’ र विद्यालय कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने उत्सुकता थियो ।

यसपटक तत्कालीन विव्यस अध्यक्ष मेघप्रसाद रोकाया र स्वयंसेवी भानुदेव रोकाया दुवैले हाम्रो टोलीको उत्सुकतालाई ख्याल गर्दै सगौरव र सप्रेम कोठाहरू, पुस्तकहरू र सामग्रीहरू देखाउनुभयो । अहिले त्यो विद्यालय अलि माथिको सरकारी स्कुलमै गाभिएको रहेछ । उहाँहरूको अनुहारमा कताकता स्वप्निल भविष्य र वर्तमानको यथार्थ थियो । हामीले तलको कक्षा १ को ‘जनसेवा’ भन्ने कथा पढेर रमाइलो पनि मान्यौं– एक दिन शाही सेना गाउँमा आयो । सुदीपले शाही सेनालाई देख्यो । सुदीप दौडेर रूखमा चढ्यो । ‘भैंसी फुक्यो ! भैंसी फुक्यो !’ भनेर करायो । गाउँलेहरूले दुस्मन आएको बुझे । गाउँलेहरू सबै गाउँबाट जंगलतिर लागे । सुदीपले गाउँका मान्छेहरूलाई दुस्मनदेखि बचायो । यो असल बालकको जनसेवा थियो ।

माथिको विषय ठीक–बेठीकभन्दा पनि, २०६२ सालमै विषयमा आधारित एकीकृत पढाइको प्रयोग नेपालमा भएको थियो र त्यसबाट थुप्रै कुरा सिक्न सकिन्थ्यो । मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेका गुणराज लोहनी, रत्नबहादुर ओली र लालबहादुर बीसीलगायत पनि त्यो पाठ्यपुस्तकका लेखकमा रहेको देखेर उत्सुकता बढ्यो । यदि त्यो सचेत र आवश्यक प्रयोग भएको भए यति धेरैपटक माओवादी शिक्षामन्त्री हुँदा किन त्यसको उल्लेख नै गरेनन् । उनीहरू त त्यसलाई तीर्थ मानेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने थियो । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले त्यो काम यसरी छाडे, मानौं धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन भएको कुनै व्यक्तिले फेरि हिन्दु धर्ममा फर्केर श्राद्ध गर्न थालेको छ ।

पुस्तकमा अध्यक्ष प्रचण्डको मन्तव्य पनि रहेछ, जसमा उनले ‘...यसको प्रकाशन र प्रयोगले नयाँ नेपालको नयाँ शिक्षा नीतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने’ विश्वास लिएका रहेछन् । नेपाली जनताले प्रतिगमनविरुद्ध भनिएको आन्दोलन यी सबै सन्दर्भ राखेर विचार गर्ने कि नगर्ने ? शिक्षाको उनीहरूको त्यो प्रयोग खेलाँची रहेछ ? देशलाई दस वर्षमा जैविक बनाउने भन्ने कुरो पनि खेलाँची नै रहेछ ? यस विषयका ओलीजीका दुई पूर्वमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै हाउगुजी देखाए । जसलाई भए पनि फेरि पनि खालि चेक सत्ता नचढाउन पाए हुन्थ्यो ! यो फिराद नागरिक समाजलाई । बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूलाई । शिक्षासापेक्ष राजनीति कसरी बन्ला ? अहिलेसम्म त शिक्षा दलसापेक्ष मात्र बन्यो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×