प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए संसदीय व्यवस्था समाप्त हुन्छ : सिटौला

उनले संसदीय व्यवस्था कायम राख्न सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध फैसला गर्नुको विकल्प नभएको तर्क गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै संसदीय व्यवस्था संकटमा परेको उनको भनाइ छ । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन अदालत समक्ष आग्रह गरे । शनिबार झापाको बिर्तामोडमा पुराना कांग्रेस नेता सीके प्रसाईको २७ औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिटौलाले संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयन नभए मुलुकमा कुन संविधान कार्यान्वयन हुन्छ ? भनेर अदालतलाई प्रश्न समेत गरे ।

‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको ऐतिहासिक संविधानसभाले अहिलेको संविधान बनाएको हो । यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भने यो मुलुकमा अब कुन संविधान मान्य हुन्छ ?,’ उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक निर्णयसामू सर्वोच्चले खुट्टा टेक्न सक्नुपर्छ । अन्यथा ओलीको निर्णयले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ ।’ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवातर्फ इंगित गर्दै नेता सिटौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसले सशक्त रुपमा बोल्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । सत्ताको नजिक हुन पार्टीका शीर्ष नेताले अहिलेको अवस्थामा बोल्न डराउनु बिडम्बना हुने उनको भनाइ छ ।

‘अदालतमा विचाराधिन छ भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बोल्नबाट शीर्ष नेता भाग्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘यो जग्गा किचलो विषय होइन । मुलुकको संविधान रक्षा गर्ने विषय हो । त्यसैले कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टी र त्यसका शीर्ष नेताहरुले नबोले कस्ले बोल्ने ?’

नेता सिटौलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार छ भन्ने तर्क गलत भएको बताए । उनले भने,‘विगतका संविधानमा राजा–महाराजाका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था थियो । तर, २०७२ को संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । अदालत संविधानको रक्षा गर्ने निकाय हो । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले संविधानको मान्यतालाई समाप्त गरेको छ । त्यसलाई उल्ट्याउनुको विकल्प अदालतसँग छैन ।’