कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘निलम्बित’ सांसदलाई प्रदेशसभामा रोक्ने तयारी

देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ सभाको बुधबार सुरु हुने हिउँदे तथा सातौं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समूहले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहलाई प्रवेश गर्न नदिने तयारी गरेको छ । नेकपा संसदीय दल नेतासमेत रहेका राईले संसदीय दलको गतिविधिमा तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका १६ सांसदलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गराइए बैठक चल्न नदिने उक्त समूहले जनाएको छ ।

‘निलम्बित’ सांसदलाई प्रदेशसभामा रोक्ने तयारी

दाहाल–नेपाल समूहले भने प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नदिए प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक सरकार पक्षले चल्न नदिने भनाइ गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री शेरधन राई समूहले पनि भेला गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि सिर्जना भएको राजनीतिक परिस्थिति, सातवटै प्रदेशमा कांग्रेसको अवस्था, मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलगायत विषयमा छलफल गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असरका रूपमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको तर यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा नेकपाका दुवै समूह उत्तिकै दोषी रहेको कांग्रेस संसदीय दलको ठम्याइ छ । अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लगाउन लामो संसदीय प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुनाले यस विषयमा तत्काल निर्णय नगर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कांग्रेसले परिस्थिति हेरेर जनताको पक्षमा निर्णय लिने बैठकको निष्कर्ष रहेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने थियो तर त्यो गर्न नसक्ने अवस्थामा अरूले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता मात्रै भएको छ तर टेबल भएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन हेरिरहेका छौं, प्रस्ताव टेबल भएपछि कांग्रेसको निर्णय आउँछ,’ उनले भने । तत्काल कुनै निर्णय गरेर सरकारमा जाने हतारो पनि कांग्रेसलाई नभएको कार्कीले बताए ।

कार्कीका अनुसार दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव टेबल नहुन्जेल हतारोमा निर्णय लिन नहुने सुझाव दिएका थिए । ‘यो विषय संसद्को मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसैले पार्टीको केन्द्रसँग समन्वय र प्रदेशको समग्र राजनैतिक अवस्थालाई बुझेर अगाडि बढ्ने दलको बैठकको निष्कर्ष हो ।’ संसद् सञ्चालनमा कांग्रेसले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए ।

‘कांग्रेस प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीलाई अनुसरण गरी अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा बैठकमा को पस्न पाउने, नपाउने भन्ने सभामुखको अधिकारको विषय हो ।’ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदन चलाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रक्रियागत रूपमा टुंगिने भएकाले पर्ख र हेरको नीति लिएको बताए ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री राईले आफूनिकट प्रदेशसभा सदस्यहरूको भेला विराटनगरस्थित फन एन्ड फुड भिलेजमा गरेका थिए । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ‘निलम्बित’ १६ जना सांसदले प्रवेश पाए प्रदेशसभा बैठक चल्न नसक्ने बताए । उनले संसदीय दलको विधानका आधारमा दलका नेताले विधिसम्मत ढंगले तीन महिनाका लागि उनीहरूलाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी निलम्बन गरेको बताए ।

राजभण्डारीले आफूहरूको भेला अनौपचारिक भएको र बुधबार बोलाइएको संसदीय दलको बैठक अब बस्न नसकिने प्रस्ट पारे । मुख्यमन्त्री राईले आयोजना गरेको भेलामा २८ जना प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । उनको समूहमा खुलेका दुई जना अनुपस्थित थिए ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक विराटनगरस्थित एसियाटिक होटलमा भएको थियो । ३२ जना प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित रहेको बैठकमा अहिलेसम्म भए गरेका कार्यको समीक्षा, अविश्वास प्रस्ताव सफल बनाउने र प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागिता र उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे छलफल भएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहमा खुलेका संसदीय दल उपनेता टंक आङ्बुहाङ र प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेको बैठकमा उपस्थिति थिएन ।

कांग्रेसलगायतका दलहरूसँग भएका छलफलको समीक्षा गर्दै अन्य दलबाट सहयोग लिने र तटस्थ बसेका प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले जानकारी दिए । आफूहरूलाई प्रदेशसभा प्रवेशमा रोक लगाइए प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दुवै समूहमध्ये कसैले पनि गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने बताएको पनि उनको भनाइ छ । दाहाल–नेपाल समूहका नेता राईले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि आफूहरूसँग अझै ३८/४० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको, कांग्रेस र साना दलले पनि साथ दिने सम्भावना रहेको दाबी गरे ।

दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ गते ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । हस्ताक्षर गरेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा भाग लिन नपाउने गरी राईले निलम्बन गरेका थिए । दाहाल–नेपाल समूहले भने मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गरेको छ । आचार्यले मुख्यमन्त्री राईसहित आठ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा भाग लिन नपाउने गरी तीन महिना निलम्बन पनि गरेका छन् ।

आचार्यले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी र इन्द्रमणि पराजुलीलाई फिर्ता बोलाएर लीलाबल्लभ अधिकारी र उपेन्द्र घिमिरेलाई पठाएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् ।

बुधबार दिउँसो २ बजे सुरु हुने प्रदेशसभाको हिउँदे तथा सातौं अधिवेशन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सभामुख भण्डारीले बुधबार ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकमा प्रमुख सचेतक राजभण्डारी र पराजुलीलाई नै बोलाइएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले संसदीय प्रक्रियाबाट आएका प्रतिनिधिलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भाग लिन बोलाएको बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?