चिसो बढेपछि विद्यालय बन्द- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिसो बढेपछि विद्यालय बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — चिसोले विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेपछि जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा एक साताका पढाइ बन्द गरिएको छ । 

विद्यार्थीमा निमोनिया, रुघाखोकी र ज्वरोको समस्या देखिन थालेपछि बुधबारदेखि माघ ६ गतेसम्मका लागि कक्षा बन्द गरिएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष शंकरबहादुर राईका अनुसार विद्यार्थीको स्वास्थलाई मध्यनजर गर्दै पुस २८ गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पालिकामा ६ वटा माध्यमिक, तीनवटा आधारभूत र २७ प्राथमिक गरी ३६ वटा विद्यालय छन् । यो अवधिमा आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण, भौतिक निर्माण र कार्यतालिका निर्माणलगायतका प्रशासनिक काम गर्न गाउँपालिकाले सबै विद्यालयलाई पत्रचार गरेको अध्यक्ष राईले सुनाए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विघटनको परम्परा खोज्ने कि संविधाननिर्माताको मनसाय ?

अमुक प्रावधानमा ‘विघटन’ शब्दको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि भएको हो भन्ने हेक्कै नराखी ती सबै धाराले अधिकार नै दिएका छन् भन्ने तर्क गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।
राजुप्रसाद चापागाई

काठमाडौँ — २०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) मा ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछÙ त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस अतिरिक्त धारा ४२(४) मा अल्पमतको सरकारले ‘प्रतिनिधिसभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभालाई भंग गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरिबक्सनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । 

धारा ५३(४) मा टेकेर विगतमा एकपछि अर्को संसद् विघटन गरिए । पहिलो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिस अदालतले वैधानिक ठहर्‍याए पनि जनताले निर्वाचनमार्फत अस्वीकृत गरे । दोस्रो, मनमोहन अधिकारीको विघटन अदालतले नै असंवैधानिक ठहर गरेर संसद् पुनःस्थापित गरिदियो । तेस्रो, सूर्यबहादुर थापाको विघटनको सिफारिस सर्वोच्चले नै असंवैधानकि हुने ठहर गरिदियो । चौथो, शेरबहादुर देउवाको विघटन अदालतले संवैधानिक त ठहर गर्‍यो, तर संकटकालको अवस्थामा निर्वाचन गराउन सरकार विफल भयो । अन्ततः जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो । तसर्थ संसद् विघटनको हाम्रो आफ्नै परम्परा जनअनुमोदित वा वैध हुँदै होइन । यस्तो परम्परा देखाएर विघटन गरेको हुँ भन्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।

विद्यमान संविधानमा त्यस किसिमको विघटनको प्रावधान छैन । धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (६) सम्म प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विकल्पहरूको प्राथमिकता तोकिएको छ । विकल्पविहीनताको अवस्थामा संसद्को बाध्यात्मक विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने हदसम्म संविधानले अनुमति दिएको छ ।

तथापि पुस ५ गतेको असामयिक विघटनको कदमबाट संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ वा छैन र छ भने त्यसका सीमा/बन्देज के हुन् भन्ने संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएको छ । संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकारको कटौती गर्ने मनसाय राखेर संविधाननिर्माताले त्यस किसिमको व्यवस्था राखे वा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो विघटनको अधिकारलाई अझै विस्तार गर्न त्यसो गरे भन्ने पत्ता लगाउनु नै न्यायिक व्याख्याको प्रमुख उद्देश्य रहने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १२६(१) ले पनि ‘न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त’ का आधारमा प्रयोग हुने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले संसदीय परम्पराको जतिसुकै दुहाई दिए पनि अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई अनदेखा गरेर वा ‘ब्ल्याक लेटर ल’ को मर्म र भावना कुल्चिने गरी अन्य कुनै कुरालाई आधार मानेर कार्यकारीको स्वेच्छाचारी शक्तिप्रयोगलाई वैधानिक ठहर्‍याउने कुनै आधार देखिँदैन ।

विगतमा धारा ५३(४) मा रहेको विघटनको अधिकारका पूर्वसर्त र सीमाहरू स्पष्ट किटान नभएको अवस्थामा बेलायतमा संसद् विघटनको ‘शाही विशेषाधिकार’ (रोयल प्रेरोगेटिभ) प्रयोग कसरी भएको रहेछ र त्यसका सर्त/बन्देजहरू के रहेछन् भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले बेलायतको संसदीय परम्परा तथा प्रचलनलाई विगतमा विचार गरेको देखिन्छ । तर अहिलेको ‘कन्टेक्स्ट’ र ‘कन्टेन्ट’ दुवै फरक छन् । स्वयं सर्वोच्च अदालतले पनि लिखित संविधानको सर्वोपरितालाई यसरी प्रस्ट्याएको थियो, ‘जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था भएको छ, त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने अनिवार्य हो ।’ (पहिलो संसद् विघटनसम्बन्धी फैसला, प्रकरण नं. ३५)

संविधानमा गरिएको नयाँ प्रबन्धपछाडिको उद्देश्यबारे संविधानसभाका अध्यक्षलगायतले दिएका अभिव्यक्तिहरूबारे अहिले व्यापक चर्चा चलेको छ । वर्तमान संविधानको धारा ७६ तर्जुमाको स्रोत पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाताकाका बहस र छलफल नै हुन्, जसका निष्कर्षहरू विभिन्न प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित भएका पनि छन् । त्यसबारे संविधानसभाका अध्यक्ष र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कुनै खास घटनाबाट प्रभावित नभईकन ऐन–मौकामा व्यक्त गरेका धारणाहरूको आधिकारिकता हुन्छ । त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई न्यायिक व्याख्याका सन्दर्भमा महत्त्व दिइएका कैयौं उदाहरण छन् । भारतमा भीमराव अम्बेडकरको धारणालाई न्यायनिरूपणका सन्दर्भमा विशेष महत्त्व दिने गरिएको छ ।

मे २०२० मा ‘नेसनल फोरम अफ पार्लियामेन्टेरियन्स अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ नामक संस्थाले निकालेको ‘नेपाल्स कन्स्टिच्युसन एन्ड फेडरालिजम : भिजन एन्ड इम्लिमेन्टेसन’ शीर्षक पुस्तकमा ‘फ्रम कन्स्टिच्युसन राइटिङ टु इम्प्लिमेन्टिङ फेडरालिजम’ विषयक लेख छापिएको छ । ‘संविधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ संवैधानिक कानुनविद् तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संघीय संसदीय दलको उपनेता’ का हैसियतमा सुवासचन्द्र नेम्बाङद्वारा लेखिएको नौ पृष्ठ लामो सो लेखमा ‘लेसन्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड ओनरसिप’ भन्ने उपशीर्षकअन्तर्गत उहाँले नयाँ संविधानअन्तर्गत सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका विशेषताबारे व्यक्त गरेका धारणाको नेपाली अनुवाद निम्नानुसार छ ः

‘हामीले संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुने गरी सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौं । यो सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेदेखि दुई वर्षसम्म ऊविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । त्यसपछि यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो र प्रस्ताव पराजित भयो भने एक वर्ष नबित्दासम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटन गर्न र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दैन । एउटा उम्मेदवारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढीमा चुनाव लड्न सक्दैन । वर्षौंको सिकाइ र दलहरूबीचको छलफलको परिणामस्वरूप अवलम्बन गरिएको यो सुधारिएको प्रणाली देशमा अस्थिरतालाई रोक्नमा लक्षित छ । संविधान मस्यौदाका क्रममा प्रत्येक पाँच वर्षमा संसदीय चुनाव गर्ने निर्णय लिइएको थियो । कतिपय संविधानसभा सदस्यहरूले संविधानमै आवधिक चुनावको मिति तोक्न चाहनुहुन्थ्यो । तथापि त्यो व्यावहारिक नहुने भएकाले लिखित रूपमै त्यो राखिएन ।’ (पृष्ठ ३ र ४)

संविधानसभा अध्यक्षसमेतको हैसियतमा प्रस्तुत धारणा विचारणीय छ । यसबाट संविधान निर्माण गर्दा एक खालको ‘ट्रेड अफ’ भएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकार कटौती गरियो, अर्कातर्फ अविश्वासको प्रस्तावमा पनि अंकुश लगाइयो । दुवै उपाय स्थायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित रहे ।

संघीय संसद् सचिवालयद्वारा धुलिखेलमा आयोजित एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पनि नेम्बाङले संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने र संविधानले आवधिक निर्वाचनको मात्रै परिकल्पना गरेको भनी दिएको अभिव्यक्ति केही मिडियामा प्रकाशित नै छ । उहाँको भनाइ कैद भएको श्रव्य–दृश्य सामग्री पनि अहिले भाइरल भएको छ । यसरी संविधाननिर्माताको मनसायको रचनात्मक खोजी सार्वजनिक वृत्तमा पनि हुनु सराहनीय छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले २०७० सालमा प्रकाशन गरेको ‘संविधानसभा दर्पण’ (२०६५–२०६९) मा संगृहीत संविधानसभाभित्र विभिन्न तहमा भएका छलफलका निष्कर्षहरूले पनि त्यस तथ्यलाई समर्थन गर्छन् । त्यहाँ प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार कटौती गर्ने संविधाननिर्माताको मनसाय थियो भन्ने स्पष्टतः प्रकट भएको छ । व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनले वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेमा मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित गरेको छ (पृष्ठ १०६) । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिभित्र २०६६ साउनमा भएका छलफलहरूमा उठेका मुख्य बुँदाहरूमध्ये एउटामा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन, यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ’ (पृष्ठ १३० र १३१) ।

संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले बनाएको कार्यदलले सहमति हुन बाँकी ११७ विवादलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार गरेको थियो । त्यसका आधारमा विवाद समाधान उपसमितिबाट ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको वा कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थन पाउन नसकी सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको अवस्थामा निजले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मितिसमेत तोक्नुपर्ने’ व्यवस्था राख्ने सहमति भएको देखिन्छ (पृष्ठ ४३८) ।

यसबाट विगतको भोगाइ र सिकाइका आधारमा २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) भन्दा नितान्त पृथक् ‘सरकार गठन हुनै नसक्ने पूर्वसर्त’ मा बाध्यात्मक विघटनको एक मात्र विकल्पलाई छनोट गरिएको स्पष्ट छ । यदि कुनै विकल्पलाई कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ भने अरू विकल्पलाई बाहिर्‍याउने (एक्सक्ल्युड गर्ने) नै विधायिकाको मनसाय हो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्याख्याको सर्वस्वीकार्य मान्यता (एक्स्प्रेसियो युनिअस एस्ट एक्स्क्लुसियो अल्टरियस) पनि छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, संविधानसभाभित्र र बाहिर कहीँ–कसैबाट संसद् विघटनको अधिकारलाई विस्तार गर्नुपर्ने माग भएको कहीँ–कतै रेकर्ड भएको देखिँदैन । जे–जति छलफल भएका थिए, ती सबैमा विघटनको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने गरी बन्दोबस्त हुनुपर्ने माग भएको थियो । जहाँसम्म धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ, यो नयाँ व्यवस्था होइन । यसको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई व्याख्याको सन्दर्भमा ख्याल गर्न जरुरी छ । यस प्रकृतिको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा २६(३) र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५(३) मा पनि गरिएको थियो । यो व्यवस्था कुनै विघटनको अधिकार दिने प्रयोजनले नभएर प्रतिनिधिसभाको कार्यावधि निश्चित गर्ने गरी गरिँदै आएको छ । यस प्रावधानमा कुनै कर्ता र क्रियाको परिकल्पना गरिएको छैन । अगावै विघटन ‘भएकोमा’ बाहेक भनिएको छ । विघटन ‘गरिएकोमा’ वा ‘गरेमा’ भन्ने शब्दावली प्रयुक्त भएका पनि छैनन् । केवल धारा ७६ अन्तर्गत हुन सक्ने ‘संसद् विघटनको क्रिया’ लाई मान्यता दिँदै कार्यावधि तोक्न यस किसिमको व्यवस्था गरिएको प्रस्टै छ । यस प्रावधानका माध्यमबाट विघटनको अधिकार दिने मनसाय कहीँ–कतै देखिँदैन । अमुक प्रावधानमा ‘विघटन’ शब्दको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि भएको हो भन्ने हेक्कै नराखी ती सबै धाराले अधिकार नै दिएका छन् भन्ने तर्क गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

आफ्नो दलभित्रको जुन अवस्था तथा भोगाइबारे प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन संविधानले नै दिएको छ । धारा १०० को उपधारा (१) ले ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’ र उपधारा (२) ले ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । सो विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा धारा ७६ ले आफ्नो कोर्स लिन्छ । अर्को सरकारको विकल्पको खोजी हुन्छ ।

यसरी बहुमतप्राप्त दल विभाजित भएर प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने परिकल्पना संविधाननिर्माताले गरेरै तदनुरूप बन्दोबस्त गरेको देखिन्छ । कदाचित् त्यस अवस्थाको सृजना भएमा प्रधानमन्त्री धारा १०० को शरणमा जाने हो, संविधानले देखाएको विकल्प रोज्ने हो । यसले नै संविधान र संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको निष्ठा र जवाफदेहीलाई प्रदर्शित गर्छ ।

(संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष चापागाईको यो लेख बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×