शिक्षक हत्या आरोपमा पक्राउ- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शिक्षक हत्या आरोपमा पक्राउ

विप्लव भट्टराई

इलाम — माइ नगरपालिका १ बिहीबारे निवासी शिक्षक पुष्पलाल राईको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले १ जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

प्रहरीले सोही स्थानका ४५ वर्षीय पदमबहादुर राईलाई पक्राउ गरेको हो । ४६ वर्षीय शिक्षक राईको शव असोज २९ गते पदमबहादुर राई नजिकै भेटिएको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा पदमबहादुर पक्राउ परेको र उनले आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । शिक्षक राईको शव भेटिएको भन्ने सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका प्रमुख नवीनराज राईको कमाण्डमा प्रहरीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । मृतकको घाँटीको पछाडिको भाग धारिलो हतियारले काटिएको अवस्थामा थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ १७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुढीगण्डकीमा भ्रष्टाचार भएको छ, क–कसले पैसा खाए भन्नेचाहिँ आरोप लगाउनेले प्रमाणित गर्नुपर्छ : महत [अन्तर्वार्ता]

आवश्यकता र मुद्दाअनुसार प्रतिपक्षी सडकमा पनि उत्रिनु पर्छ ।
कार्यतालिकाभन्दा दुई महिना ढिला हुनसक्छ, वैशाखसम्ममा कांग्रेस महाधिवेशन भइसक्नु पर्छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फागुनका लागि तय भएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अझै अनिश्चित छ । बरु, महाधिवेशन पूर्व कांग्रेसमा एकपछि अर्को विवाद देखिएका छन् । आन्तरिक झगडामा फँसेको कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका पनि राम्रोसँग पूरा गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ । कोरोना संक्रमण र आन्तरिक विवादले फागुनमा कांग्रेस महाधिवेशन सम्भव छ ?

किन कांग्रेसले प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ? यिनै विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतसँग कान्तिपुरकी बबिता शर्माले गरेको कुराकानी ।

१४ औं महाधिवेशन तयारीमा छलफल हुने कार्यसूची तय भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भएको छ ? यसको असर के हुन्छ ?

महाधिवेशनका सन्दर्भमा कतिपय विवादास्पद काम भएका छन् । त्यसको चाँडो समाधान गर्नुपर्छ । महाधिवेशन निष्पक्ष ढंगबाट समयमै र विधिपूर्वक हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो । त्यो विश्वास निर्माणका लागि विधानविपरित भएका काम सच्चाउनु पर्‍यो । हामीले त्यसका लागि समयमै समस्या हल गरौं भनेर आवाज उठाएका छौं । बैठकहरु त्यसपछि हुनसक्छन् तर विवाद, झै–झगडा, शक्तिसंघर्ष भइरहृयो भने महाधिवेश झन् भाँडिन सक्छ । निष्पक्ष हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण पनि बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

सभापतिले महाधिवेशन सार्ने षड्यन्त्र गरे भन्ने एउटा समूहको आरोप छ । कोरोना संक्रमण पनि बढेको छ । यस्तोमा फागुनमा महाधिवेशन कति सम्भव छ ?

कार्यसमितिको अवधि त चार बर्ष हो । विशेष परिस्थितिमा एक बर्ष अवधि विस्तार गर्न सकिन्छ । गत फागुनमै चार बर्ष पूरा भइसक्यो र एक वर्ष थपियो । यो फागुनसम्म महाधिवेशन गर्न कठिनाइहरु छन् । तय गरिएको कार्यतालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण, समायोजन र विभिन्न तयारी गर्नुपर्दथ्यो । कोरोनाका कारण ढिला भइरहको छ । त्यसकारण एक दुई महिना ढिला हुन सक्छ । तर, बर्षा अगाडि वैशाखसम्म जसरी पनि महाधिवेशन हुनुपर्छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर हुने, असन्तुष्ट समूहले नै फेरि फागुनमा सम्भव हुँदैन भन्ने । समग्रमा हेर्दा एउटा लोकतान्त्रिक भनेको पार्टीले समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्ने, आफ्नो विधानअनुसार नचल्ने, कांग्रेसको खास समस्या केमा छ ?

समयमै गर्नुपर्छ भन्ने सबैको प्रतिबद्धता छ, यसमा सभापति पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । तर, कोरोना महामारी र कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवादले गर्दा ढिला भएको हो । नयाँ प्रवेशीलाई सदस्यता यति दिने र उति दिने भनेर नेतृत्वले परिपत्र गरेको छ । यो विधान विपरित हो । क्रियाशील सदस्यता स्थानीय तहले नै निर्धारण गर्ने हो । पार्टीको शक्ति विकेन्द्रीत हुनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्णय उनीहरुले नै गर्ने हो । कतिपय यस्ता विवाद छन् । ती टुंग्याउनु पर्छ ।

महाधिवेशन नै हुन नसक्ने अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको कुरा पनि उठ्न थालेको छ । यो विकल्प सम्भव छ ?

फागुनमा महाधिवेशन हुन सकेन भने विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । तर, विधानअनुसार फागुनसम्म महाधिवेशन गर्नु नै पर्छ । संविधानमा अर्को ६ महिना तान्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा छ । तर, त्यसो भए बर्षामा झन् हुन सक्दैन । फागुनमा नभए वैशाख वा साह्रै नै ढिलो गर्दा पनि जेठको सुरुसम्ममा भइसक्नु पर्छ । नत्र १३ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित कार्यसमिति स्वत भंग हुन्छ । यस्तोमा १३ औं महाधिवेशनले नै विशेष अधिवेशन गरेर आयोजक समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेका छन् ।

चुनावदेखि महाधिवेशनसम्म, बैठकदेखि भेलासम्म कांग्रेसमा गुटमात्रै छ । कांग्रेस पार्टी होइन, गुटैगुटको सम्मेलन भयो भन्ने आलोचना सुनिन्छ नि ?

पार्टी गुटभन्दा माथि उठ्नु पर्छ, गुटबन्दीबाट मुक्त हुनुपर्छ । गुटबन्दी मुक्त गर्न नेतृत्वबाटै सुरु गर्नुपर्छ । पार्टी सभापतिलाई जहिले पनि मेरो यही सल्लाह छ । गुटभन्दा माथि नेतृत्वले सबैलाई सम्हाल्ने, विधि अनुसार काम गर्ने हो भने गुट आवश्यक छैन । नेतृत्वले नै गुट बनाउन थाल्यो भने अरुले पनि बनाउछन् । गुटको आधारमा पार्टी चलायो भने पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ ।

देशमा समस्याको चाङ छन् । तपाईंहरुले छायाँ सरकारको पनि अभ्यास गरिरहनुभएको छ, त्यो जीवित नै छ ? छ भने कहाँ छ ?

छायाँ सरकार छ । छायाँ भनेको चालु सरकारको विकल्पमा यो–यो काम गर्न सक्छौं भन्ने हो । आवाज उठाउने हो । सल्लाह दिने हो । गलत कामको आलोचना, विरोध गर्ने हो । अध्ययन, अनुगमन गरेर त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउने काम छायाँ सरकारका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले गर्नुपर्छ । त्यसले पनि विपक्षीको भूमिका खेल्ने मात्रै हो ।

देशमा प्रतिपक्षी नै भएन भन्ने आवाज सुनिन्छ । यहीबेला सभापति देउवाले आन्दोलन थाल्ने बताउनुभएको छ । केही तयारी हुँदैछ कि सभापतिले भाषण मात्रै गर्नुभएको हो ?

थाहा छैन । सरकारका धेरै कमीकमजोरी छन् । विद्रोह उनीहरुकै पार्टी भित्रबाट भएको छ । विपक्षी दलबाट भएको छैन । विपक्षी अझ सशक्त हुनुपर्छ । संसदबाटै हुनुपर्‍यो । भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दा छन् । नियम कानुनविपरित काम भएका छन् । सुशासनको अभाव छ । प्रतिपक्षीले यसबारे संसदमा सशक्त भूमिका खेल्नु पर्छ, आवश्यकता र मुद्दाअनुसार सडकमा पनि उत्रिनुपर्छ ।

कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अझ शसक्त हुनुपर्छ, म पूर्णतया सन्तुष्ट छैन । संसदमा भएका साथीहरुले अझ सशक्त कुराहरु उठाउनु पर्छ । आवश्यकताअनुसार सडकमा जानु पर्छ । अहिले सडकमा गइहाल्ने अवस्था छैन । भोलि कोरोना महामारीमा सुधार आएपछि सडकमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ ।

ठूल्ठूला भ्रष्टाचारमा मौनजस्तै बस्ने तर राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने कांग्रेस कस्तो विपक्षी हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो चरित्र संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको मर्मसँग मेल खान्छ ?

मेल खाँदैन । विपक्षी मात्रै हैन, सत्तारुढ दलले पनि त्यसो गर्न हुँदैन । यो पार्टी र ऊ पार्टी हैन । फलानोको सिफारिस र ढिस्कानोको सिफारिस भएर हैन । ‘मेरिट’को आधारमा गरिनुपर्छ । नेपालको अहिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सुशासनको अभाव हो । दूर्भाग्यवश अहिले नेपालमा सरकारी प्रशासनमा पनि जथाभावी नियुक्तिहरु भएको छ । अस्थीर ढंगले प्रशासन चलिराखेको छ । बहुमत प्राप्त पाँच बर्षको सरकार भनिन्छ तर प्रशासनमा झन् अस्थीरता देखिएको छ । हुनत प्रशासनलाई स्थायी सरकार भन्छन् । तर, सचिवहरु एक वर्षमै कतिपटक बदलिएका छन् । निरन्तरता छँदै छैन । न्यूनतम दुई वर्ष, चार वर्ष, पाँच वर्ष निरन्तरता दिएको खण्डमा काम पनि हुन्छ । त्यसबाट परिणाम पनि राम्रो निस्कन सक्छ ।

जहाँसम्म नियुक्तिहरुको कुरा छ, यसमा विपक्षी र सत्ताधारी दलको मान्छे भन्ने कुरै होइन, राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर उपयुक्त मान्छे नै खोज्नुपर्छ । सत्ताधारी दलले आफ्नो मान्छे खोज्न थाल्यो भने विपक्षी दलले पनि स्वभाविक रुपमा मेरो मान्छे खोई भन्छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै कांग्रे सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पैसा खाएको भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आरोपमा तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ?

पैसा खाएको हो भने आरोप लगाउने नै प्रमाण अगाडि सार्नुपर्छ । मैले जानेसम्म बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा नै निर्णय भएको हो । त्यसलाई तोडेर केपी ओलीको सरकार आएपछि बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनिलाई इपिसिएफ मोडलमा जिम्मा दिइयो । ठेक्का दिएपछि त्यसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार त यो केसमा छ । तर को–को छन् भन्ने चाहिँ यसरी बिना प्रमाण भन्ने होइन । त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ । जुन चिनियाँ कम्पनी छ, त्यसका हिजोका सबै गतिविधि शंकास्पद थिए । त्यसलाई दिने निर्णय नेकपा नेतृत्वको सरकार आएपछि भएको हो । त्यसकारण यो केसमा शेरबहादुरजीलाई जोड्नु ठीकजस्तो लाग्दैन । यदि उहाँको साँच्चिकै संलग्नता भएदेखि प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो ।

कोरोना संकट दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । लामो समय पाउँदा पनि सरकारले पर्याप्त तयारी गरेन भन्ने गुनासा छन् । सरकारले कहाँ गल्ती गर्‍यो जस्तो लाग्छ ?

अरु छिमेकी मुलुकको तुलनामा हाम्रो भौगोलिक विविधताका कारण संक्रमण धेरै बढ्दैन कि भन्ने अनुमान थियो । अहिले धेरै बढेको छ । बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाईनमा राख्ने राम्रो व्यवस्था भएन । अव्यवस्थित क्वारेन्टाईन छन् । आईसोलेसनको व्यवस्था पनि राम्रो छैन । क्वारेन्टाईमा भिडभाड गरेर राख्दा संक्रमण बढेको देखियो । अस्पतालमा पूर्वाधारको अभाव छ । स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएका छन् । उनीहरुका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरण छैनन् । सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमित छन् । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको खर्चको दुरुपयोग भएको छ । दक्षतापूर्ण ढंगबाट संक्रमण नियन्त्रण गर्ने काम भएन ।

निश्चित मापदण्डका आधारमा राहत वितरण भएको छैन । सुदुरपश्चिमबाट दिनमा चार/पाँचहजार व्यक्ति हिन्दुस्तान फर्किरहेको समाचार आएका छन् । भोकले मर्नुभन्दा हिन्दुस्तान गएर रोगले मर्न तयार छौं भनेर फर्किएका छन्, चाडपर्वको समयमा । सरकारका कमजोरी धेरै छन् ।

तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । भर्खर नयाँ अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्माल्नुभएको छ, उहाँका अगाडिका चुनौती के हुन् ?

चुनौती सबैका अगाडि छन् । अर्थमन्त्रीको काम भनेको स्रोत साधनहरुको सही परिचालन र सही उपयोग गर्ने पनि हो । आयआर्जनका स्रोतहरु राम्रोसँग परिचालन गर्नुपर्‍यो । वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु पर्‍यो । उत्पादन नहुने ठाउँमा अहिले धेरै खर्च भइराखेको छ । उत्पादनशील ठाउँमा खर्च एकदम कम छ । पुँजीगत खर्च कम छ । प्रशासनमा अत्यधिक खर्च भएको छ । तलब, भत्ता सुविधाहरुमा बढी खर्च भइरहेको छ ।

तीन तहको सरकारमा कतिपय ठाउँमा कामहरु ‘डुप्लिकेसन’ भएको छ । कतिपय काममा ‘ओभरल्यापिङ’ भएको छ । ‘फिस्कल फेडरालिज्म’ को आवश्यकता छ । वित्तिय अवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्‍यो । विकासमा खर्च हुने र जनतालाई बोझ नथपिने गरी नयाँ अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ ।

कोरोनाले पछाडि धकेलेको अर्थतन्त्र पुरानै ठाँउमा फर्कन कति समय लाग्छ होला ?

समय त लाग्छ । कोरोना नियन्त्रण नहुँदासम्म हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरु पूर्णतया पुर्नजागृत हुन सक्दैनन् । संक्रमणका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्ने बाध्यता छँदैछ । त्यसकारण सामाजिक दूरी कायम गरेर, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर आर्थिक गतिविधिहरु हुन सक्छ भने तिनीहरुलाई चल्न दिन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जसले आर्थिक गतिविधिहरु पुर्नजीवित हुन् ।

त्यसले अर्थव्यवस्थामा विस्तारै सुधार आउँछ । महामारीका कारण राहत दिनुपर्ने ठाउँमा राहत दिनु पर्‍यो । छुट दिनुपर्ने ठाउँमा दिनुपर्‍यो । अर्थव्यवस्थाको पुर्नस्थापनाको लागि आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न हरेक क्षेत्रमा नीति, रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्‍यो । दिगो विकासका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने काम पनि साथसाथै गर्नुपर्‍यो । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न तालिमहरु दिनु पर्‍यो । किनभने नेपालमा रोजगारको अभाव छैन, यहाँ दसौं लाख विदेशीहरुले काम गरिराखेका छन् । ती काम नेपालीहरुले गर्न थालेको खण्डमा नेपालबाट जाने रेमिन्ट्यास रोकिन्छ । नेपालीहरुले नै रोजगारी प्राप्त गर्छन् । कृषिको क्षेत्रमा प्रशस्त संभावना छ । त्यसमा पनि तालिम, सुविधा दिनु पर्‍यो । विदेशबाट फर्केकाहरुलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्ने नीति, रणनीति बनाउनु पर्छ । केही त अहिले घोषणा पनि गरिएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

चुनावमा नेकपाले बलियो बहुमत पायो । तर, सत्ता पाएलगत्तै पार्टीमा कुर्सीको लडाईं जारी छ । विगतमा कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि यस्तै हुन्थ्यो । तपाईंको विचारमा सत्तारुढ दलभित्रको घरझगडाले सरकारको काम कुन हदसम्म प्रभावित हुन्छ ?

प्रभावित भएको छ । हामी सत्तामा हुँदा यस्तो घरझगडा भएको थिएन । तर अहिले नेकपाभित्र जुनप्रकारका विवादहरु देखिएका छन्, नियुक्तिमा विवाद, मन्त्रिपरिषद्मा विवाद, कतिपय अन्य गतिविधिहरुमा विवादहरु भएका छन् । एमसीसीको विषयमा गलत ढंगले, झुटा आरोप लगाएर नेकपाभित्रै विवाद सिर्जना भयो । त्यसले संसदमा पेश नहुने स्थिति आयो । त्यसले नेपालको विकासमा ठूलो नोक्सान परेको छ । हाम्रो समयमा पार्टीभित्र यस्तो प्रकारको विवाद कहिल्यै थिएनन् । सानातिना विवादहरु थिए होलान् ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ १७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×