झापामा बाढीले सात परिवार विस्थापित- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झापामा बाढीले सात परिवार विस्थापित

पर्वत पोर्तेल, अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड/काँकडभिट्टा — अविरल वर्षापछि झापाका विभिन्न खोलामा आएको बाढीले बुधबार ७ परिवार विस्थापित भएका छन् । बिरिङ खोलामा आएको बाढीले किनारका बस्ती कटान गर्न थालेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाह्रदशी गाउँपालिका–७ तुल्सीबारी क्षेत्रमा बिरिङले कटान गर्दा ६ परिवार विस्थापित भएका छन् ।

उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, घैलाडुब्बाले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार विस्थापितलाई नजिकैको स्कुल मैदानमा राखिएको छ । बिरिङकै बाढीले कन्काई नगरपालिका–८ स्थित त्रिवेणी टोलमा पनि कटान गरिरहेको छ । त्यहाँका ६ घरपरिवार डुबानको उच्च जोखिममा छन् ।

बाढीका कारण झापाका मेची, कनकाई, रतुवा आदि नदीको बहावसमेत बढेको छ । खासगरी दक्षिणी क्षेत्रका बस्ती डुबान हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै हल्दीवारी गाउँपालिका–३ देवी बस्तीमा देउनिया खोला पस्दा स्थानीय दिलबहादुर राईको परिवार विस्थापित भएको छ । बाढीले राईको घर भत्किएको छ ।

कचनकवल गाउँपालिकाको पाठामारी क्षेत्रमा समेत मेची नदीले कटान सुरु गरेको छ । पाठामारीका प्रहरी जवान विजय मिश्रका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको पिलर नम्बर ११२ आसपासमा करिब ७ मिटर कटान गरेका कारण नजिकैको बस्ती डुब्ने जोखिम बढेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ १३:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लालीगुराँस नगरपालिकामा प्रक्रिया मिचेर राहतको चामल बिक्री

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — लालीगुराँस नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया मिचेर राहतको चामल बिक्री गरेको खुलेको छ । कोराना संक्रमणको सुरुवाती चरणमा खरिद गरिएको चामल नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङले न्यून मूल्यमा बेचेका हुन् ।


राहतको चामलमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन् । थोरै मात्र वितरण गरी नगरपालिकाको गोदाममा थन्क्याइएको बाँकी चामल भदौ २१ गते सार्वजनिक सूचना नै ननिकाली सीमित व्यापारी र केही व्यक्तिलाई बेचिएको छ । प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँका दरले बेचिएको चामल एकै व्यक्तिले १५ देखि २० बोरासम्म लगेका छन् ।

नगरपालिकाले भने चामल गोदाममै बिग्रिन लागेकाले सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिएको दाबी गरेको छ । नगरप्रमुख माबोहाङले नगरसभा बैठकले न्यूनतम मूल्य कायम गरी चामल बेच्ने निर्णय गरेको बताए । ‘विपत्को समयमा कानुनी प्रक्रिया अपनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन,’ उनले भने । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सबैलाई वितरण गर्न चामल नपुग्ने भएकाले बजार क्षेत्रमा मात्र बिक्री गरिएको माबोहाङले बताए । यद्यपि उनले चामल बिग्रिन लागेकैले बेच्न हतारिनुको आधार र प्रमाण देखाउन सकेनन् ।

नगरप्रमुख माबोहाङले खरिद गरिएको १ हजार ५ सय बोरा चामलमध्ये बाँकी रहेको २ सय ६६ बोरा मात्र बेचिएको बताए पनि नगरबासीले भने एक हजारभन्दा बढी बोरा बेचिएको दाबी गरेका छन् । उक्त चामल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, नगर क्षेत्रका शिक्षक र कर्मचारीबाट रकम उठाई राहतका लागि खरिद गरिएको थियो ।

नेकपाको लालीगुराँस नगरकमिटीले विज्ञप्ति जारी गरी नगरप्रमुख माबोहाङले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ । स्टोरमा दाखिला भएको चामल आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी टेन्डरमार्फत बिक्री गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको नेकपा नगरकमिटी अध्यक्ष कलम खड्काले बताए ।

कार्यविधि ऐनमा कार्यालयप्रमुख वा निजले तोकेको अधिकारीको लिखित आदेशविना जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नहुने उल्लेख छ । तर नगरप्रमुख माबोहाङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन निरौला बिदामा रहेको मौकामा चामल बेचेका छन् । बिदामा बसेको समयमा चामल बिक्री भएकाले आफू उक्त कार्यमा संलग्न नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले बताए । ‘नियत असल भए पनि चामल बिक्री गर्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया भने नपुगेकै हो,’ उनले भने ।

नगरप्रमुख माबोहाङले राहतको चामल बिक्री गरी आर्थिक अनियमितता गरेकाले आफूहरू कानुनी उपचारमा जाने स्थानीय प्रकाश श्रेष्ठले बताए । यही विषयलाई लिएर स्थानीयले असोज १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दर्ता गराइसकेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ १२:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×