इलामका दुई पालिकामा लकडाउन- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इलामका दुई पालिकामा लकडाउन

विप्लव भट्टराई

इलाम — कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै इलामका दुईवटा स्थानीय तहमा लकडाउन गरिएको छ । सूर्योदय नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकाले बिहीबार राति १२ बजेबाट लकडाउन गरेका हुन् ।

भारतसँग सीमा जोडिएको पशुपतिनगर र आइतबारेका ३ जना सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना पुष्टि भएपछि सूर्योदयले नगर क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन लकडाउन घोषणा गरेको हो । त्यस्तै पञ्चकन्या हाइड्रो पावरको क्यानल पहिरोको जोखिममा परेपछि त्यसको अध्ययनका लागि काठमाडौंबाट आएको टोलीका सहभागीमा समेत कोभिड–१९ पुष्टि भएपछि सन्दकपुर गाउँपालिकाले एक साताका लागि लकडाउन गरेको छ ।

यसअघि कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै रोङ गाउँपालिकाले मेची राजमार्ग आसपासका जोरकलश र कुटिडाँडाका पसल बन्द गराएको छ । बिहीबार मात्र इलामको सशस्त्र प्रहरी बल हेड क्वार्टर नम्बर १ का १६ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको थियो । गणका ४३ जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ । हालसम्म इलामका ७६ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्यायमा आईसीजेको सिफारिस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले संक्रमणकालीन न्यायमा गरिएको सहयोग स्थगनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म जारी राख्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

विभिन्न मुलुकका न्यायाधीश सम्मिलित संस्था आईसीजेले बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै न्याय पाउने सर्वसाधारणको अधिकार सुनिश्चित गर्न उक्त सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

नेपालको मानवअधिकार सुधारका लागि कूटनीतिक समूहलाई गरिएको पाँचबुँदे अपिलको सुरुवातमै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च अदालतको विधिशास्त्रअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायका निकायहरूलाई दिइने सहयोग स्थगनलाई जारी राख्न भनिएको छ ।

नेपालमा भएको संवैधानिक तथा राजनीतिक पुनःसंरचनापछि पनि मानवअधिकारको अवस्था र सरकारको जवाफदेहितामा सुधार नआएको देखिएपछि सुधारका ठोस कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, संसद्, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानवअधिकार आयोग, कूटनीतिक निकायलगायतलाई सुधारका छुट्टाछुट्टै कदम चाल्न सिफारिस गर्ने क्रममा आईसीजेले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

गम्भीर अपराधका दोषीलाई आममाफी दिने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐनका प्रावधान खारेज गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा आदेश गरेको थियो । तर आदेशको कार्यान्वयनबिनै सरकारले दुई आयोग गठन गरेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्यायमा सहयोग रोक्का गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×