जुटका सामग्रीको निकासी घट्यो

नेपाली जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी तयारी वस्तु उत्पादन गरेर भारत पठाउँदै आएका छन् । ‘गत वर्ष सात अर्बका जुटका सामग्री निकासी गर्ने लक्ष्य थियो,’ जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘लकडाउन र चार वर्षदेखि भारतमा कायम रहेको एन्टिडम्पिङ शुल्कका कारण लक्ष्यअनुसार निकासी हुन सकेन ।’

विराटनगर भन्सारका अनुसार लकडाउन अवधिमा जोगबनी नाकाबाट करिब सवा अर्ब मूल्यका जुटका सामग्री निकासी भएका छन् ।सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित ११ वटा जुट उद्योगमध्ये अहिले ६ वटाले जुटका सामग्री निकासी गर्दै अएका छन् । ती उद्योगले गत वर्ष अढाई अर्बको कच्चा जुट ल्याएर ५ अर्ब ७५ करोड मूल्यबराबरका तयारी सामान निकासी गरेको उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी सुनसरीको अरिहन्त मल्टिफाइबर सोनापुरले २ अर्ब ७० करोड मूल्यका सामग्री निकासी गरेको छ । जुटका सामग्रीमा खास गरी धागो, सुतली, हेसियन र स्याकिरङ क्लोथलगायत निकासी हुँदै आएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई वार्षिक ८० हजार टन कच्चा जुटको आवश्यकता पर्छ । त्यसमध्ये स्थानीय उत्पादन २० हजार टन मात्र छ । ‘कच्चा जुट उत्पादनलाई सरकारले प्राथामिकता दिने हो भने आयात घट्नेछ,’ संघ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘उत्पादित सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशत निकासी हुँदै आएको छ ।’

सरकारले जुटका सामग्री निकासीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदै आएको छ । ‘तर चार वर्षदेखि भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शुल्कका कारण निकासीमा समस्या हुँदै आएको छ,’ गोल्छाले भने । भारतले सुतलीमा ३ देखि ४ प्रतिशत, बोरामा ४ देखि ५ प्रतिशत र हेसियन चट्टीमा शून्यदेखि २ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको छ ।

एन्टिडम्पिङ शुल्क हटाउन नेपाली पक्षको पटकपटकको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । कच्चा जुट उत्पादन वृद्धि हुने र भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क हटाउने हो भने निकासी अझै बढ्ने जुट उद्योग संघका उपाध्यक्ष रमेश राठी बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँका ११ वटै जुट उद्योग सञ्चालनमा छँदा तिनमा २५ हजार जनाले रोजगारी पाएका थिए । अहिले ६ वटा उद्योगमा १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ‘यही अवस्था रहे यहाँका थप जुट उद्योग बन्द हुन सक्छन्,’ उनले भने ।