कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जुटका सामग्रीको निकासी घट्यो

जोगबनी नाकाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७६ मा ६ अर्ब २५ करोडका जुटका सामग्री निकासी भएकोमा गत वर्ष ५ अर्ब ७५ करोडमा झरेको छ ।
विनोद भण्डारी

विराटनगर — जोगबनी नाकाबाट भारत निकासी हुने जुटका सामग्रीमा अघिल्लो वर्षभन्दा ५० करोडले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७६ मा ६ अर्ब २५ करोडका जुट सामग्री निकासी भएकोमा गत वर्ष ५ अर्ब ७५ करोडमा झरेको हो । 

नेपाली जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी तयारी वस्तु उत्पादन गरेर भारत पठाउँदै आएका छन् । ‘गत वर्ष सात अर्बका जुटका सामग्री निकासी गर्ने लक्ष्य थियो,’ जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने, ‘लकडाउन र चार वर्षदेखि भारतमा कायम रहेको एन्टिडम्पिङ शुल्कका कारण लक्ष्यअनुसार निकासी हुन सकेन ।’

विराटनगर भन्सारका अनुसार लकडाउन अवधिमा जोगबनी नाकाबाट करिब सवा अर्ब मूल्यका जुटका सामग्री निकासी भएका छन् ।सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित ११ वटा जुट उद्योगमध्ये अहिले ६ वटाले जुटका सामग्री निकासी गर्दै अएका छन् । ती उद्योगले गत वर्ष अढाई अर्बको कच्चा जुट ल्याएर ५ अर्ब ७५ करोड मूल्यबराबरका तयारी सामान निकासी गरेको उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी सुनसरीको अरिहन्त मल्टिफाइबर सोनापुरले २ अर्ब ७० करोड मूल्यका सामग्री निकासी गरेको छ । जुटका सामग्रीमा खास गरी धागो, सुतली, हेसियन र स्याकिरङ क्लोथलगायत निकासी हुँदै आएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई वार्षिक ८० हजार टन कच्चा जुटको आवश्यकता पर्छ । त्यसमध्ये स्थानीय उत्पादन २० हजार टन मात्र छ । ‘कच्चा जुट उत्पादनलाई सरकारले प्राथामिकता दिने हो भने आयात घट्नेछ,’ संघ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘उत्पादित सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशत निकासी हुँदै आएको छ ।’

सरकारले जुटका सामग्री निकासीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदै आएको छ । ‘तर चार वर्षदेखि भारतले लगाएको एन्टिडम्पिङ शुल्कका कारण निकासीमा समस्या हुँदै आएको छ,’ गोल्छाले भने । भारतले सुतलीमा ३ देखि ४ प्रतिशत, बोरामा ४ देखि ५ प्रतिशत र हेसियन चट्टीमा शून्यदेखि २ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको छ ।

एन्टिडम्पिङ शुल्क हटाउन नेपाली पक्षको पटकपटकको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । कच्चा जुट उत्पादन वृद्धि हुने र भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क हटाउने हो भने निकासी अझै बढ्ने जुट उद्योग संघका उपाध्यक्ष रमेश राठी बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँका ११ वटै जुट उद्योग सञ्चालनमा छँदा तिनमा २५ हजार जनाले रोजगारी पाएका थिए । अहिले ६ वटा उद्योगमा १२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ‘यही अवस्था रहे यहाँका थप जुट उद्योग बन्द हुन सक्छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मास्क नलगाई हिँड्ने २ लाख ८ हजारभन्दा बढी नियन्त्रणमा

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — लकडाउन खुलेयता मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्ने २ लाख ८ हजार १ सय ५८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये एक लाख ८२ हजार ३ सय ४६ जनालाई सम्झाइबुझाइ गरेर मात्र छाडिएको छ ।

त्यस्तै १६ हजार ५ सय ४३ जनालाई मास्क नै दिएर छोडिएको गृह मन्त्रालयल् जानकारी दिएको छ । त्यस्तै ९ हजार २ सय ६९ जनालाई संक्रामक रोग ऐन–२०२० अनुसार एक सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छाडिएको छ ।

पक्राउ पर्नेमध्ये एक लाख ३० हजार ६ सय ४८ जना पुरुष र ७७ हजार ५ सय १० जना महिला रहेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले बताए ।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ३ मा संक्रामक रोगसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरे १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा १ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । सोही दफामा नियम पालना गराउने क्रममा काममा अवरोध पुर्‍याए ६ सय रुपैयाँ जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

अधिकारीका अनुसार गत साता गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र गरेर मास्कको अनिवार्य प्रयोग गराउन र नलगाउनेलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×