१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

प्रदेश १ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश सरकारले सोमबार ल्याएको बजेट महत्वाकांक्षी भएकाले कार्यान्वयनमा आशंका गरिएको छ । बजेटको स्रोतको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन र वितरणमुखी भएकाले कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ३ करोड ४५ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, नगद मौज्दात ६ अर्ब र अपुग ५ अर्ब बजेट नेपाल सरकारबाट ऋण लिने मन्त्री आङबोले बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारले एउटा पूरक र दुई वटा पूर्ण बजेटमा अनुमान गरेको आन्तरिक स्रोततर्फको लक्ष्य कुनै वर्ष पूरा गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख १० हजारको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले लक्ष्यको आधा रकमसमेत उठाउन सक्ने अवस्था छैन । गत वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट असुली भएको राजश्वभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा ४१ दशमल १४ प्रतिशत वृद्धि गरेर सरकराले लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउन नसकेकाले सरकारले लिएको लक्ष्य हालसम्म पूरा हनसकेको छैन तर वर्षेनी लक्ष्य बढाउँदै लगेकोबाट पनि महत्वाकांक्षी बजेट भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

राजश्व बाँडफाँड र संघीय सरकारबाट अनुदान प्राप्तीको लक्ष्य पनि हालसम्म प्रदेश सरकारको पूरा हुन नसकेकाले अर्थविद्हरुले हावादारी बजेटको संज्ञा दिएका छन् । स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

अर्थविद् वेदराज आचार्यले सरकारले ल्याएको बजेट महात्वाकांक्षी र वितरणमुखी भएको बताए । ‘अलिहेको महामारीले सिर्जित समस्या समाधानका लागि भन्दा सामान्य अवस्था जस्तो प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ,’उनले भने, ‘तत्काल प्रतिफल दिने र रोजगारी सृजना हुने कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखी भौतिक पूर्वाधारलाई राखेको छ ।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्धडाले प्रदेश सरकारको बजेटले उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रलाई महत्व नदिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले महामारीले प्रभावित उद्योगहरुका लागि केही रकम विनियोजन गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छ,’उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकमले केही हुने अवस्था नभएको तर स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर सानो आकारको बजेट आएको छ ।’

उद्योगी राजेन्द्र राउतले उद्योगहरुलाई स्थानीय तहले लगाउँदै आएको कर र महामारीका साथै लकडाउनले डमाडोल भएका उद्योग, व्यवसाय लक्षित राहत प्याकेजको उद्योगी व्यवसायीले गरेको अपेक्षा प्रदेश सरकारले पूरा नगरेको गुनासो पोखे ।

प्रकाशित : असार २, २०७७ १९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?