आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा लालीगुराँस नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख पक्राउ

लालीगुराँस नगरपालिका–८ सोल्माका ३४ वर्षीय कुवेर दाहाललाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको आरोपमा शिक्षा शाखा प्रमुख निरौलाविरुद्ध गत जेठ २९ गते किटानी जाहेरी परेको थियो ।

मृतकको दाजु खेमप्रसाद दाहालले इलाका प्रहरी कार्यालय वसन्तपुरमा निरौलाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराएका हुन् । दाहाल गत जेठ २९ गते बिहान रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । स्थानीय एक कृषि सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक रहेका दाहाल र निरौलाबीच गत जेठ २८ गते बेलुकी भएको टेलिफोन संवादमा विभिन्न आरोप लगाउदै पैसासमेत मागेको र त्यो पैसा उपलब्ध नगराए कालोबजारी गरेको आरोपमा १० वर्ष जेल हालिदिने भन्दै मार्नेसम्मको धम्की दिएको मृतकका दाजु खेमप्रसादले प्रहरीमा दर्ता गराएको किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ ।

उक्त सहकारीले ढुवानी अनुदानको रासायनिक मल ल्याएर आफ्नो वडाभन्दा बाहिरका किसानलाई बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै शिक्षा शाखा प्रमुख निरौलासहितका व्यक्तिले दाहाललाई केही दिनदेखि मानसिक रुपमा दबाब दिँदै आएको जोहेरी पत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाले बिक्री गरेको रासायनिक मलको विषयलाई लिएर निरौलासहितका व्यक्तिले दाहाललाई बदनाम गराउने, कारबाही गराउने, टेलिफोन सम्पर्क गरी मानसिक दबाब दिनेलगायत कार्य गरी आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै उनका दाजु खेमप्रसादले इलाका प्रहरी कार्यालय बसन्तपुरमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए । जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले अदालतबाट आदेश लिएर निरौलालाई पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनकिशोर प्रधानले बताए ।

पक्राउ परेका निरौलालाई प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतबाट दुई दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । अदालतले दिएको म्यादभित्र अनुसन्धान नसकिए पुन : अदालतमा म्याद थपका लागि लगिने प्रधानले जानकारी दिए । पक्राउ परेका निरौलामाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कानुनले आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्ने वा आत्महत्याक लागि परिस्थिति खडा गर्ने कार्यलाई कसुरको रूपमा लिएर दण्डनीय बनाइएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५(१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने १८५ (२) मा त्यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

त्यसैगरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ११ मा मृत्युकालीन घोषणालाई प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस छँदै आफ्नो मृत्युको कारणबाट सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ ।’