प्रदेश १ मा बजेट तयारी : मतदाता फकाउने टुक्रे योजनामै जोड
मोरङ — कोरोना महामारी र लकडाउनले हरेक क्षेत्र थलिइरहँदा प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि निर्वाचन लक्षित रणनीतिमा आधारित बजेट ल्याउँदै छ ।
महामारी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भए पनि बहुवर्षीय र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलगायतले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै आएका छन् । तर सडकलगायत योजनामा काम गरेको देखाएर आगामी चुनावका लागि आफ्नो सरकारका पक्षमा माहोल बनाउने रणनीतिमै बजेट केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार स्तरोन्नतिबाहेक पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोबाट पनि यो प्रस्ट हुन्छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई रिझाउन टुक्रे योजनासाथै प्रदेश निर्वाचनक्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकम थपेर बजेटलाई निरन्तरता दिइँदै छ । तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने र प्रतिफल देखिने कृषिक्षेत्रलाई कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्ट्याउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
कोरोना महामारी र लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेदेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायी मारमा परेका छन् । रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरू पनि फर्किने क्रम जारी छ । सँगै संक्रमितको संख्या दैनिक थपिँदै गएको छ ।
किसानका तरकारीलगायत उत्पादनले बजार नपाउनुका साथै बर्खे बाली लगाउन गुणस्तरीय बीउ र मल नपाउँदा कृषिक्षेत्र धराशयी भएको छ । रोगभन्दा भोकले मर्नेहरू बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा चुनावी स्वार्थपूर्तिलाई दृष्टिगत गरी बजेट ल्याउन नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् ।
प्रदेश सरकार गठनपछि संघीय सरकारको अनुदानमा आधारित एउटा पूरक र दुईवटा पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेको छ । पूरक बजेटमा रकम विनियोजन गरिएका योजना हालसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् । यसअघिका वितरणमुखी बजेटको खर्च ६० प्रतिशत कटेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बजेटसमेत हालसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।
गत वर्ष ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष त्यसको करिब ७ अर्ब घटाउँदै छ । महामारीले तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान् बनाउन अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रका बजेट कटौती गरी बेरोजगार युवाका लागि अल्पकालीन योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविद् वेदराज आचार्यको सुझाव छ ।
प्रकाशित : असार १, २०७७ ०९:०८
