असारे विकास : समय घर्किएपछि अनलाइनबाटै योजना सम्झौता

आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा स्थानीय भेला भएर हरि पौडेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उपभोक्ता समिति बनाए । समिति बने पनि सम्झौताका लागि प्रदेश राजधानी विराटनगर पुग्नुपर्थ्यो । जाने उपाय थिएन । उनीहरूले पर्यटन तथा विकास योजना शाखामा सम्पर्क गरेर अनलाइनबाटै स्टिमेट बनाइदिन र सम्झौता गरिदिन आग्रह गरे ।

पहिले निर्माणस्थलको अध्ययनका लागि आएको दाबी गर्ने योजना शाखा त्यसका लागि तयार भयो । अहिले सहिद पार्क उपभोक्ता समितिले दैनिक एक सयभन्दा बढीलाई खटाएर काम गरिरहेको छ । समिति अध्यक्ष पौडेलका अनुसार कामका लागि वडा नं ४, ५ र ७ का उपभोक्ता आएका छन् । तोक्मेडाँडा सामुदायिक वनमा बन्न लागेको पार्कमा दोखु, उकालीपानी, क्याम्पस लाइन र सुकेटारछेउका उपभोक्ता सहभागी छन् ।

उनीहरूले असार पहिलो सातासम्म २ सय ४३ मिटर लम्बाइ (८ सय फुट) मा पिलर गाडेर वालमा जाली लगाइसक्नुपर्छ । जेठ १५ गतेको अनलाइन सम्झौताअनुसार एक मिटरको ढलान गरी वाल लगाउनुपर्छ । जमिनदेखि १० फुटका ८९ वटा पिलर गाड्नुपर्छ । जिल्लामा नपाएपछि ८ गेजको तारजाली धरानबाट खरिद गरेको पौडेल बताउँछन् ।

अग्रिम पेस्की नपाइने भएकाले उपभोक्ताले आफ्नो खल्तीबाट निकालेर लगानी गरेको समिति सदस्य मोती पतंवाले दाबी गरे । उनका अनुसार ४ लाख ३७ हजारको त पहिलो चरणमा जाली मात्रै खरिद गरिएको छ । गिटी कुट्ने र बालुवा ओसार्नेलाई प्रत्येक दिन पैसा दिने निर्णय भएको छ ।

३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइको पाथीभरा क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था छ । प्रदेशको यही मन्त्रालयअन्तर्गत दैनिक १ सय ६० भन्दा बढी मजदुरले काम गरिरहेका छन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेका अनुसार पाथीभरा गेटदेखि मन्दिरसम्म ट्रस, विश्राम गृह र खानेपानीको ट्यांकी बनाउने योजना छ । यी सबै योजनाका लागि करिब १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छ । प्रत्येक योजनाका आ–आफ्नै उपभोक्ता समिति रहेको र उपभोक्ता आफैंले काम गरिरहेको काफ्ले बताउँछन् । त्यसको नियमित अनुगमन तथा रिपोर्टिङका लागि आफू निर्माणस्थलमै रहेको र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेनलगायतको टोलीले पनि अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

पाथीभरा क्षेत्रमा गत वर्ष पनि बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने र जेठ–असारमा बाहेक काम गर्न नसकिने भएकाले अहिले जनशक्ति परिचालन गर्नुपरेको काफ्ले बताउँछन् ।

प्रदेश १ सरकारका यी आयोजना यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने हुन्छ । तर हरेक वर्ष यसै गरी हतार र भिडमा काम गर्दा आयोजनाको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । लकडाउनका बीच भेला भएर काममा जुटेका र नियमन गर्नेले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने पूर्वसांसद भूपेन्द्र थेवे बताउँछन् । यतिखेर फुङलिङ नगरपालिकादेखि कञ्चनजंघा हिमालको फेदीसम्मै यस्तै असारे विकास चलिरहेको छ ।