३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम : सत्तारुढ दलकै सांसदहरु असन्तुष्ट

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमबारे सत्तारुढ दलकै सांसदले आलोचना गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा जारी छलफलमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल दुवै सांसदहरुले नीति ताथ कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् ।

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम : सत्तारुढ दलकै सांसदहरु असन्तुष्ट

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले निम्त्याएको समस्या समाधानका विषयहरु केन्द्रीत नभएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्ट जनाएका हुन् ।

महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमले बजेट वितरणमुखी हुने र त्यसले अत्यधिक योजना आउँदा बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुने सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले बताए ।

‘एउटा पूरक र दुई वटा पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्दासम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेका प्रदेश सरकारले ल्याएको यसपालीको नीति तथा कार्यक्रमले आउँदो बर्षको बजेट झन् चुनौतिपूर्ण आउने निश्चित भएको हो,’ उनले भने, ‘संघीय र प्रदेश दुवै सरकार समयको माग अनुकुल अघि बढ्न नसक्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य लीला सुब्बाले नीति तथा कार्यक्रममा लकडाउन र महामारीले निम्तियाएको समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुन नसकेको बताइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि निम्‍न वर्गलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् ।

सत्तारुढ दलका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले पनि नीति तथा कार्यक्रम जनतामुखी नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने जस्तै भएको बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले निम्त्याएका समस्या समाधानमा केन्द्रीत छैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था निर्माणका लागि विपन्न, दलित, दैनिक ज्यालादारी गरी गुजारा गर्नेलाई नीति तथा कार्यक्रमले छुन नसक्नुले प्रदेश सरकार बाटो बिराएको हो की ?’

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत, पार्टी र नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर ल्याएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७७ १८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?