प्रदेश १ सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै : कृषिलाई प्राथमिकता दिइने

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग र गत वर्षका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । किसानलाई लक्षित गरी महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पूरकसहित चौथो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यात बढाउने महत्वाकांक्षी हुनेछ । भौतिक पूर्वाधारका कुनैपनि नयाँ योजना नल्याइने नीतिका साथ कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय र ८७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, उद्योग र ग्रामिण पर्यटनलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।

कोरोना भाइरसको महामारीले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउने र सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । ‘अगामी वर्षभन्दा यस वर्ष महामारी र लकडाउनले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताको क्षेत्र फेरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसवासीको स्वास्थ्यमा केन्द्रित भई रोगले कसैलाई मर्न नदिन र कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारलगायतका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ ।’

रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार युवाहरुलाई कृषिलगायतका उद्योगधन्दाहरुमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको राईले बताए । ‘कृषिमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कृषिजन्य उद्योग, शिक्षालाई प्राथमिकतामा छ ।’

२/४ लाख साना मसिनालगायत नयाँ योजना नल्याइने, गोष्ठी, तालिम, सवारी साधन खरिदलगायतका अनउत्पादक क्षेत्रका बजेट कटौती गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलगायत प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा, सुविधा कटौती गरी चुस्त, दुरुस्त रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने परिणाममुखी योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम आउने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई ५ लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण

प्रदेशभरिका किसानले अब उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तुको बजारीकरण र बिचौलियाको समस्याबाट मुक्ति पाउने भएका छन् । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तु सरकारले उचित मूल्यमा खरिद गरेर बजारीकरण गर्ने भएको छ । किसानलाई ५ लाखसम्मको ऋणको ब्याजसमेत प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने भएको छ ।

‘किसानले खेती गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ लाखसम्म लिने ऋण ३ वर्ष वा ५ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ब्याज तिरिदिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा किसानहरुले खेप्दै आएको समस्या समाधानका लागि किसानलाई उत्पादनको र सरकारले बजारीकरणका साथै बिक्री बितरणको जिम्मा लिन्छ ।’ किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तु सहकारीमार्फत वा सरकारले आफै कृषिजन्य बस्तु संकलन बैंक बनाएर खरिद गरी बिक्री, वितरणका साथै बजारीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको राईले बताए ।