प्रदेश १ सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै : कृषिलाई प्राथमिकता दिइने- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै : कृषिलाई प्राथमिकता दिइने

देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले उत्पन्न संकट समाधानमा केन्द्रित भएर अगामी वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम आज ल्याउन लागेको छ । प्रदेशसभामा आज दिउँसो ३ बजे प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग र गत वर्षका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । किसानलाई लक्षित गरी महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पूरकसहित चौथो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यात बढाउने महत्वाकांक्षी हुनेछ । भौतिक पूर्वाधारका कुनैपनि नयाँ योजना नल्याइने नीतिका साथ कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय र ८७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, उद्योग र ग्रामिण पर्यटनलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।

कोरोना भाइरसको महामारीले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउने र सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । ‘अगामी वर्षभन्दा यस वर्ष महामारी र लकडाउनले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताको क्षेत्र फेरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसवासीको स्वास्थ्यमा केन्द्रित भई रोगले कसैलाई मर्न नदिन र कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारलगायतका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ ।’

रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार युवाहरुलाई कृषिलगायतका उद्योगधन्दाहरुमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको राईले बताए । ‘कृषिमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कृषिजन्य उद्योग, शिक्षालाई प्राथमिकतामा छ ।’

२/४ लाख साना मसिनालगायत नयाँ योजना नल्याइने, गोष्ठी, तालिम, सवारी साधन खरिदलगायतका अनउत्पादक क्षेत्रका बजेट कटौती गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलगायत प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा, सुविधा कटौती गरी चुस्त, दुरुस्त रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने परिणाममुखी योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम आउने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई ५ लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण

प्रदेशभरिका किसानले अब उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तुको बजारीकरण र बिचौलियाको समस्याबाट मुक्ति पाउने भएका छन् । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तु सरकारले उचित मूल्यमा खरिद गरेर बजारीकरण गर्ने भएको छ । किसानलाई ५ लाखसम्मको ऋणको ब्याजसमेत प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने भएको छ ।

‘किसानले खेती गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ लाखसम्म लिने ऋण ३ वर्ष वा ५ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ब्याज तिरिदिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा किसानहरुले खेप्दै आएको समस्या समाधानका लागि किसानलाई उत्पादनको र सरकारले बजारीकरणका साथै बिक्री बितरणको जिम्मा लिन्छ ।’ किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तु सहकारीमार्फत वा सरकारले आफै कृषिजन्य बस्तु संकलन बैंक बनाएर खरिद गरी बिक्री, वितरणका साथै बजारीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको राईले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'सर्वसाधारणहरु रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आयो' 

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का  प्रदेशसभा सदस्यहरुले कोरोना भाइरसको महामारी र लामो लकडाउनले हातमुख जोड्न समस्या भएका मजदुर तथा विपन्न वर्गका लागि तत्काल राहत प्रदान गर्न प्रदेश सकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बुले लकडाउन लामो समय लम्बिएको अवस्थामा सर्वसाधारण रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको बताए । उनले यसप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सर्वसाधारणले रोजगारी गर्न नदिए खाने व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस प्रदेशमा हालसम्म कोही भोकले मरेको छैन तर अब विपन्न मजदुरहरुको त्यो अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।’

प्रतिपक्षी दल समाजवादीका नेता जयराम यादवले कोरोना भाइरसको महामारी र लगातारको लकडाउनले रोजगारीमा जान नसकेका विपन्न मजदुरहरुका परिवार भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएकोप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘विपन्न मजदुर परिवारहरुलाई यसअघि स्थानीय तहहरुले पहिलो चरणको राहत वितरण गरेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको राहतले दुई सातापनि छाक टार्न नपुग्ने भएकाले विपन्न वर्ग मार्कामा परेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई २० लाख, उपमहानगरलाई १५, नगरपालिकालाई १० र गाउँपालिकालाई ५ लाखको दरले साढे ९ करोड पठाएको थोरै बजेट भएको भन्दै स्थानीय तहहरुले राहत वितरण नगरेकोप्रति यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको तत्काल दुई महिना पुग्ने राहत प्याकेज ल्याउन उनले माग गरे ।

यसअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १५:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×