लकडाउन खुकुलो पार्दै आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ समितिले कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाएर उद्योग, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।।

देश लकडाउन भएको अवस्थामा आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर विवरण, मूल्य अभिवृद्धि कर, किस्ता, व्याज, शुल्क लगायत जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन भनिएकामा ध्यानाकर्षण भएको प्रदेश समितिले जनाएको छ ।

समिति अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त मितिमा नबुझाए जरिवाना लाग्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गरिएको सूचनाले व्यवसायीहरु आश्चर्यमा परेको जनाइएको छ । लकडाउनको अवधि जेठ मसान्तसम्म बढाइएको सन्दर्भमा कर बुझाउने म्याद त्यसअघि तोकिनु व्यावहारिक नभएको महासंघको भनाइ छ । उक्त सूचनालाई खारेज गरी यसको म्याद २०७७ असोज मसान्तसम्म कायम गर्न समितिले माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा कोरोना प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायी तथा साना, घरेलु तथा पर्यटन व्यवसायीका लागि ल्याएको कर तथा अन्य सुविधा सकारात्मक रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटलाई विशेष प्राथमिकता राखिएको अनि पुनर्कर्जा कोषमा १ खर्ब बनाइएको तथा साना व्यवसायीका लागि भनेर ५० अर्बको प्याकेज ल्याइए पनि ठूला तथा रोजगारमूलक उद्योगका लागि ध्यान नदिइएको आरोप लगाइएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धनका लागि भनेर भन्सारबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको दर रेट एक तहमुनि हुने कुरा सकारात्मक भए पनि यो व्यवस्था लागू हुने कुरामा निजी क्षेत्र विश्वस्त नरहेको समितिले जनाएको छ ।